शनिबार, भाद्र ६ २०८३

शनिबार, भाद्र ६ २०८३
  • ६ भाद्र २०८३ , शनिबार
  • August 22 2026

बागलुङका ३० सहित गण्डकीका ७१ गभर्वती र सुत्केकीले लिए निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा

बागलुङका ३० सहित गण्डकीका ७१ गभर्वती र सुत्केकीले लिए निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा

‘जिल्ला अस्पतालबाहेक पालिकासम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा सुरु भएकोले गाउँमै राम्रो उपचार सेवा कारण उद्धार गर्नुपर्ने घटना कम हुँदै गएका छन् ।'


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • बैशाख १५ २०८३, मंगलबार

पोखरा / गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा कार्यक्रमबाट हालसम्म प्रदेशका ७१ जना लाभान्वित भएका छन्। सेवा सुरुभएपछि यस प्रदेशका ११ मध्ये ७ जिल्लाका ७१ जनाले सो सेवा लिएका हुन् ।

स्थानीयस्तरमा उपचार सम्भव नभएका र ज्यान जोखिममा परेका महिलाहरुका लागि प्रदेश सरकारले विसं. २०७६ देखि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवा सुरु गरेको थियो।

सरकारले गर्भवती र २८ दिनसम्मको नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता उत्पन्न भएमा अवस्था हरेर हेली उद्धार गरेर सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुराई उपचार गर्नको लागि यो कार्यक्रम ल्याएको हो। दुर्गम क्षेत्रका नजिकको स्वास्थ्य संस्थाले दिएको सिफारिसका आधारमा उद्धार हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका मेडिकल रेकर्ड निरीक्षक वुद्धिसागर अधिकारीले विसं.२०७६ अघि ४ जना, विसं. २०७६ मा १० जना, २०७७ मा ३३ जना, २०७८ मा ८ जना, २०७९ मा ५ जना, २०८० मा ४ जना, २०८१ मा १ जना र २०८२ मा ६ जनाले यो सेवा लिएको जानकारी दिए।

यो सेवा सबैभन्दा बढी लिनेमा बागलुङका ३० जना महिला रहेका छन्। यसैगरी, म्याग्दीका १८ जना, गोरखाका ६ जना, मुस्ताङका ५ जना, लमजुङका ४ जना र पर्वत र मनाङका २/२ जना रहेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको अधिकारीले बताए।

उनले पछिल्लो समय हवाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भने कम भएको बताए । ‘जिल्ला अस्पतालबाहेक पालिकासम्म पनि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा सुरु भएको छ। अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका कारणले समेत गाउँमै राम्रो उपचार सेवा कारण उद्धार गर्नुपर्ने घटना कम हुँदै गएको हो’, उनले भने।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाहेक सङ्घीय सरकारले समेत हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। सङ्घीय सरकारले तोकिएको दुर्गम क्षेत्रबाट मात्र हवाई उद्धार सेवा प्रदान गरेपनि गण्डकी प्रदेश सरकारले भने प्रदेशको जुनसुकै स्थानबाट उद्धार गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->