पर्वत/पर्वतस्थित कारागार कार्यालयको भान्सा घर ब्लक निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपमा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको छ ।
गत साउन ४ गते गते कारागार कार्यालयकी तत्कालीन प्रमुख शिला श्रेष्ठ सहित ५ जनाका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतले अनुसन्धान, पेस भएका प्रमाण तथा तथ्यहरूको मूल्याङ्कनपछि कसुर पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै आरोपित कर्मचारी तथा निर्माण व्यवसायीलाई निर्दोष ठहर गरेको हो । यस मुद्दामा पर्वत कारागारका तत्कालीन जेलर शिला श्रेष्ठ, बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरू विकास अधिकारी, हरिकृष्ण शर्मा, सुभाष घर्ती तथा निर्माण व्यवसायी प्रदीप तिमिल्सनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध २१ लाख ५५ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारको आरोप पत्रमा भान्सा घर निर्माणका क्रममा मिलेमतोमा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरिएको थियो ।
जेलर श्रेष्ठविरुद्ध कायम भएको बिगो बमोजिम जरिवाना, कैद सजाय र हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदावी लिइएको थियो । मूल्याङ्कन समितिका तीन र ठेकेदार तिमिल्सिनालाई कायम भएको बिगो बमोजिम छुट्टै जरिवाना तथा कैद सजाय मागदावी अख्तियारले गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि पर्वत कारागारमा कैदी बन्दीका लागि भान्सा घर बनाउन ६३ लाख ७२ हजार ३ सय ९४ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार भएको थियो ।
अख्तियारमा अनुसार कारागार कार्यालय, पर्वतका कार्यालय तत्कालीन प्रमुख, इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायी समेतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कारागारको भान्सा घर ब्लक निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
स्वीकृत लागत अनुमानकै आधारमा बोलपत्र सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पेस भएका बोलपत्रमध्ये सबैभन्दा कम ४२ लाख १६ हजार ६ सय ५८ रुपैयाँ कबोल गर्ने सौर्य किरण कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नदिई मिलेमतोमा मोदी कालीलाई ठेक्का सुम्पिएपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सोही उजुरीको अनुसन्धान गर्ने क्रममा जेलर, बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति र ठेकेदारको मिलेमतोमा भान्सा घरको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो । अख्तियारले पनि सबैभन्दा कम कबोल अङ्क र बढी कबोल गर्नेलाई दिइएको ठेक्काको रकममा हुन आउने फरक रकमलाई नै बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
