पर्वत/ पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि कुल ५३ करोड १२ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँसभाको २१ औं अधिवेशनमा अध्यक्ष राजुप्रसाद आचार्यले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ १७ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमा संघीय सरकारको समानीकरण अनुदानबाट ९ करोड २८ लाख, सशर्त अनुदानबाट २६ करोड ११ लाख, र आन्तरिक स्रोतबाट २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकार र राजस्व बाँडफाँडका विभिन्न शीर्षकहरूलाई पनि समेटिएको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ वडागत र पालिकास्तरमा गरी ५ करोड ३० लाख र सामाजिक विकासतर्फ ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

गाउँपालिकाले बाह्य द्वन्द्व, घरेलु जेन्जी आन्दोलन र आर्थिक मन्दीका कारण सिर्जना भएको शिथिलताका बीच उद्यमशीलता, स्वरोजगार प्रवद्र्धन, युवा उद्यम विकास र डिजिटल सेवा प्रवाहलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि क्षेत्रतर्फ “सम्मानित कृषक, समृद्ध कृषि’’ र “बाँझो जमिन हराभरा, कृषक जीवन उज्याल’’ जस्ता अभियानहरू सञ्चालन गरिने नीतिमा उल्लेख छ । बासखर्कको सुन्तलालाई गाउँपालिकाको पहिचानका रूपमा ब्रान्डिङ गरिने र शीतभण्डार तथा फलफूल उत्पादनका लागि विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारका लागि सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिने, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गरिने र शिक्षकको अनुपस्थितिमा समेत पठनपाठन नरोकिने गरी स्मार्ट बोर्ड र डिजिटल शिक्षण प्रणालीको विस्तार गरिने जनाइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ नवनिर्मित १० शैयाको पालिका अस्पताल प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । साथै, संघीय सरकारको समेत साझेदारीमा हम्पाल प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सिकाई केन्द्र निर्माणका लागि १ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पालिकाले “समृद्ध जलजला, आकर्षक पर्यटन गन्तव्य’’ अभियान अन्तर्गत हम्पाल–कालाञ्जर, पूर्णगाउँ पोखरी र सिमसार क्षेत्रहरूको विकास गरिने भएको छ । वडा नं. ९ देखि १० सम्म जोड्ने ‘जलजला इको ट्रेल’ निर्माण गरी यसलाई अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेलसँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना अघि सारिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणका लागि ‘आइरिस स्क्यानर’ डिभाइस खरिद गर्ने नवीन कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षद्वयले सिमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै जलजलाबासी नागरिकका अपेक्षाहरू पूरा गर्न र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न यो बजेट र नीतिले जगको काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।