पोखरा/गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति खारेजी माग गर्दै परेको रिटमा अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्दको इजलासले प्रत्यर्थीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

१४ महिना ९ दिन पदाधिकारी विहीन रहेको प्रतिष्ठानमा गएको २२ असारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र कांग्रेसबाट दलगत भगबण्डाका आधारमा पदाधिकारी मनोनयन गरिएको थियो । सिफारिस समितिको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारले २४ सदस्यीय पदाधिकारी मनोनित गरेको थियो ।

सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको २०८२ वैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार वैशाख २७ गते प्राज्ञ आह्वानका लागि प्रकाशित सूचनाको मर्म विपरीत मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार आफ्नो विधा विकास योजना पेश गर्ने सामथ्र्यसमेत नभएका पदाधिकारी नियुक्त गरेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

पोखरा–३, नदीपुर निवासी अधिकारकर्मी उमेश सिकेले दलित तथा मगर समुदायका एक जना पनि प्रतिनिधित्व नगराई राजनीतिक भागबण्डा आधारमा मनोमानी ढंगले पदाधिकारी मनोनयन गरिएको भन्दै उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सोही मन्त्रालयका मन्त्री रेखा गुरुङसहित प्रतिष्ठानमा नवनियुक्त पदाधिकारी तथा सदस्यसमेत गरी २९ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रारम्भिक सुनुवाइमा अदालतले विपक्षीहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री पाण्डे, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मन्त्री गुरुङको हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पोखरामार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा १५ दिनभित्र आफैं वा आफ्ना कानुन बमोजिमकाप्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश दिएको छ ।

रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउन माग गरेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफलका लागि साउन ११ गते पेसी तोकेको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताद्वय महेन्द्रमान व्यथित र विजय नेपालले बहस गरेका थिए ।निवेदकले करिब १८ प्रतिशत मगर तथा १९ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको गण्डकी प्रदेशमा संविधानको समानुपातिक समावेशीसमेतको सिद्धान्तको बर्खिलाप हुने गरी प्रतिष्ठानमा सहभागिताबाट वञ्चित गराइएकोमा उत्प्रेषणको आदेशले खारेजसहित दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जिकिर गरी परमादेश माग गरेका छन् ।

गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ बमोजिम प्रदेशमा सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान रहने प्रावधान छ । पहिलो कार्यकालमा २०७८ मा सूर्य खड्का ‘बिखर्ची’को नेतृत्वमा नियुक्त भएका २४ सदस्यको कार्यकाल गत वर्ष सकिएको थियो ।

नयाँ पदाधिकारी मनोनयनका लागि सरकारले दरखास्त आह्वान गरेकामा प्रतिष्ठानमा ९५ जनाले दरखास्त हालेका थिए ।प्रतिष्ठानका प्रमुख संरक्षकसमेत रहेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिष्ठानको कुलपतिमा प्राडा कुशुमाकार न्यौपाने, उपकुलपति शंकर विरही गुरुङ र सदस्य सचिवमा मनकुमार श्रेष्ठले मनोनयन गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानका प्राज्ञसभा सदस्यमा अनुराग अधिकारी, ईन्द्रमान खत्री, ईश्वरीप्रसाद भुसाल, प्राडा ईश्वरचन्द्र वाग्ले, कमल पौडेल अथक, कृष्णकुमार गुरुङ, गायत्री पराजुली, चोलेन्द्र पौडेल, टुकादेवी पौडेल आचार्य, पवित्रा घिमिरे, बाबुराम बस्ताकोटी, बालकाशी गुरुङ, भूपेन्द्र बाँनियाँ, रामभक्त जोजिजू, रामजीप्रसाद पौडेल, वसन्त अधिकारी, डा वीरेन्द्र पुडासैनी, शान्ता बास्तोला, शान्ति भुसाल, सन्जु महतो थनेत र हरिमाया श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् ।