बागलुङ/नेपाल सरकारले वर्षमा ५ सय अर्बभन्दा धेरै कृषिजन्य वस्तुको आयात गर्छ । उचित नीति र कार्यक्रम भएमा नेपालको जमिनमा उत्पादन भैरहेका र हुन सक्ने कृषि फसलबाटै त्यो आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ।

तर त्यसका लागि केही विषय चुनौतीको रुपमा देखिएका छन् । ती चुनौतीलाई चिर्न सकियो भने कृषि उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सरोकारवाला र विज्ञले बताउँछन् । साथै नगदे, फलफूल तथा मसलाबाली निर्यात गरेर मनग्ये कमाइ पनि गर्न सकिन्छ ।

अहिले नेपालको ४७ प्रतिशत भुगोल जंगलले ढाकिसकेको छ । जसका कारण बाँदर आतंक बढी छ । त्यस बाहेक चितुवा, बदेल, जंगली जनावरको आक्रमणले मानिसको मृत्युसम्म हुन थालेपछि गाउँ छाडेर बसाई सर्ने क्रम पनि छ । यो अवस्थाबाट छुटकारा लिएर युवा पलायन रोक्ने, बसाइसराई हुन नदिने जस्ता काममा लाग्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।

जंगलको क्षेत्र घटाउन पनि उनीहरुले सुझाव दिए । त्यसका लागि सरकारी जंगल फँडानी गर्ने भने होइन । ग्रामीण क्षेत्रमा बढीरहेको झाडी नियन्त्रण र व्यक्तिगत तथा समुदायिक जंगलमा हुर्केका रुखहरु कटान गर्ने अधिकारको खोजी भएको हो । ‘अहिले जंगल बढेको छ, किसानले बाँदर आतंकका कारण खेती लगाउन पाएका छैनन्’ बागलुङ नगरपालिका वडा नं. १० का अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले भने, ‘वन ऐनमा संशोधन हुनै पर्छ ।’ त्यसबाहेक जंगली जनावरको रुपमा बाँदरको नियन्त्रण गर्न उनले सुझाए ।

अनावस्यक जंगल हटाउने र बाँदर नियन्त्रण पछि चक्लाबन्दीमा जमिन लिएर खेती गरेपछि बजारीकरणमा राज्यका निकायले साथ दिनुपर्ने किसानको भनाइ छ । बारीमा काम गर्ने किसान बजारको खोजीमा निस्कन नसक्दा उत्पादन बिक्री नभएको हो । ‘हामी मनग्ये उत्पादन गर्न तयार छौं, बजारीकरणमा राज्य वा नीजि क्षेत्रको साथ चाहियो’ किसान नारायण पौडेलले भने, ‘किसानलाई बजारको चिन्ता भएन भने उत्पादनमा केन्द्रीत बन्नेछ ।’ अर्गानिक खेतीमा राज्यले जोड दिने र किसानलाई अनुदान दिने नीति चाहिएको बताए । आफ्नै बारीको एउटा रुख पनि काट्न नपाउने वन ऐन र नीतिका कारण किसान मारमा परेको उनको भनाइ थियो ।

स्थानीय तहले पनि यो समस्या भोग्दै आएका छन् । वन कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको र वन ऐनले रोक्दा स्थानीय तहले पनि झाडी फँडानीमा काम गर्न सकेको छैन । किसानले त आफ्नै बारीको रुख काटेर पनि मुद्दा खेप्दा हेरानी भैरहेका छन् । जसका कारण कृषि उत्पादन घटेको छ भने आम किसान विस्थापित बनिरहेका छन् । बाँदरले बाली खाएर नष्ट गरेर किसानलाई बसाइ सर्न बाध्य पारेको छ ।

त्यस बाहेक हाइब्रिड र विषादीले रैथाने उत्पादनलाई पनि उपयोगबिहिन बनाउन थालेको गुनासो बढेको छ । मनसुन दालमोठका प्रोपाइटर तथा कृषि व्यवसायी यमप्रसाद कँडेलले अर्गानिक कृषि उत्पादनमा राज्यको जोड बढाउनुपर्ने र बजारमा हाइब्रिड रोक्न स्थानीय तहको नीति चाहिएको बताए । ‘मैले वर्षमा ४० हजार क्विन्टल मकै खोजीरहेको छु, तर नपाएर कर्णाली पुग्नुपरेको छ’ उनले भने, ‘अर्गानिक र स्थानीय जातको संरक्षण भैदिए यहींको उपयोग गर्न सकिन्थ्यो ।’ हाइब्रिडले कुखुराको दानाका लागि मात्र भएको र खानका लागि स्थानीय जात चाहिएको उनले बताए ।

बागलुङ क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सुशिल खड्काको सचिवालय र बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा भएको बागलुङ जिल्लामा कृषि तथा प्राकृतिक रेशाको औद्योगिकीकरण एवं लगानी प्रवद्र्धनबारे अन्र्तरक्रियामा सहभागिले रेशाजन्य मात्र नभइ कृषि खाद्य प्रकृतिको उत्पादन बढाएर जिल्ला आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यातयोग्य बनाउने लक्ष्यबारे बहस गरिएको थियो ।

आइतबार भएको छलफल कार्यक्रममा सांसद खड्काले नीतिगत क्षेत्रमा सहयोग गर्ने बताए । कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा किसान लाग्ने, ठूला व्यवसायीमार्फत बजारीकरण गर्ने र जिल्लालाई कृषि अर्थतन्त्रमा समृद्द बनाउन पहल गर्ने बताए । त्यसका लागि नै अन्तरक्रिया गरेर सर्भेक्षण र संभावनाको खोजी भएको बताए ।

कार्यक्रममा उद्योगी पवन गोल्याणले सानो सानो उत्पादनले बजार पाउन नसक्ने भन्दै बागलुङमा कफी, सुन्तला, कागती र रेशादार वस्तुको व्यवसायिक उत्पादन गर्न सुझाए । त्यसका लागि सयौंं रोपनी जमिनमा एकैपटक खेती गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीय तहले जमिनको व्यवस्थापन गरिदिने र किसानहरुको समूहले काम गर्ने अवस्था बनाउन आग्रह गरे । उनले ती उत्पादित वस्तुको बजारमा चिन्ता नलिन उनले सुझाए । वन ऐनकै कारण अलपत्र परेका स्लेट ढुंगा उद्योगलाई नीतिगत रुपमा फुकुवा गर्न र अल्लोसँगै भाँगोको लोकताबाट धागो उत्पादन गर्न नीतिगत रुपमा सुधार आवस्यक भएको उनको भनाइ छ ।

अर्का व्यवसायी तथा जनता एग्रोका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएमा बजारको समस्या नपर्ने बताए । त्यसका लागि आँफू पनि सहयोग गर्न तयार रहेको भनाइ राखेका छन् । उनले प्राविधिक ज्ञान नभएर उत्पादनमा समस्या आएको भन्दै त्यसमा साथ दिन आँफू पनि तयार रहेको धारणा राखे । कृषि विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख कुमार पुनका अनुसार बागलुङको ४६ हजार हेक्टर प्रयोग भैरहेको कृषियोग्य जमिनमध्ये अहिले ३० हजार हेक्टर मात्र उत्पादित छ । १६ हजार हेक्टर जमिन अझै बाँझै रहेकोले उक्त जमिनलाई उपयोग गर्न सकेमा कृषिबाटै समृद्दि ल्याउन सकिने बताए ।

ती सबै योजनामा बाँदर आतंक, बसाईसराई र बाँझो जमिनको उपयोग नीति नै महत्वपुर्ण भएको सरोकारवालाको भनाइ आएपछि सांसद खड्काले यी विषयमा संसद र सरकारमा ध्यानाकर्षण गर्ने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठ, काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापा, ताराखोला गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश घर्ती, बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन शाक्य, होटल व्यवसायी महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष अर्जुन चोखाल, बागलुङ नगरपालिका–१० का अध्यक्ष तिलबहादुर थापा, १४ का अध्यक्ष चक्रबहादुर खत्री, उद्यमी नबिना पुनले पनि राज्यको नीतिमा परिवर्तन चाहिएको बताए ।