म्याग्दी/ बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको १६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा म्याग्दीका सामाजिक संघसंस्था तथा द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रतिनिधिले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सत्य, न्याय, परिपूरण र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न तत्काल कदम चाल्न माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमा १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना आफन्तको अवस्थाबारे सत्यतथ्य थाहा पाउन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरिए पनि पीडित परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पटक–पटक गठन भए पनि पीडितले अपेक्षित न्याय पाउन नसकेको उल्लेख छ । पटक–पटक पदाधिकारी नियुक्ति भए पनि आयोगहरूले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कार्यादेश पूरा गर्न नसकेको भन्दै अब बन्ने संयन्त्रमा द्वन्द्वपीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
पीडित संगठनहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणबिनाको शान्ति प्रक्रिया अधुरो रहने भन्दै उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आयोगले गर्ने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई सत्य, न्याय, प्रभावकारी उपचार तथा परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । साथै, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षण गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्नसमेत नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।
यस वर्षको दिवसको मूल नारालाई ‘पीडितहरू पहिलो प्राथमिकता, अहिले नै कदम चालौँ’ भन्ने भावनासहित सार्थक बनाउन सरकार गम्भीर र परिणाममुखी रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा ज्ञापनपत्रमा जोड दिइएको छ ।
