दमौली / गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक तनहुँको भानु नगरपालिकाबाट भूमि तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सोमबार सुरु भएको छ । स्थानीय तहबाट नै सेवा सुरु भएपछि जग्गासम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भानु नगरपालिका-१, भन्सारस्थित सेवा प्रवाह कार्यालयबाट सुरु भएको सेवाको डिजिटल उद्घाटन गरे ।
सेवा शुभारम्भका क्रममा भानु नगरपालिका-२ का तोरणबहादुर अधिकारीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्रदान गरिएको थियो ।
नगर प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारी लगायतले अधिकारीलाई संयुक्त रूपमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा हस्तान्तरण गरे ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु(याउने भनिएकोमा नगरपालिकाबाट भूमि प्रशासन सेवा सुरु हुनु त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण भएको बताए ।
सेवा लिन जिल्ला धाउनुपर्ने, लामो समय कुर्नुपर्ने र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन मद्धत गरेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक नगरपालिकाबाट भूमि तथा जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गर्न सफल भएकोमा भानु नगरपालिकालाई बधाई दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहबाटै नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले पहल गर्दै आएको बताए । नगरपालिकाबाटै भूमि तथा जग्गा प्रशासन सेवा सुरु हुँदा खुसी लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवालाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल तिवारीले नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा सहज, छिटो र पारदर्शी हुनु सुशासनको आधार भएको बताए । भूमि तथा जग्गा प्रशासन सेवा पालिकाबाटै सुरु हुँदा सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि जिल्ला सदरमुकामसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाई थियो ।
उपप्रमुख उमा गोतामेले स्थानीय सरकारको वास्तविक पहिचान नागरिकले पाउने सेवाको सहजता र समान व्यवहारबाट हुने बताईन । उनले प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहसँगै मानवीय व्यवहारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताईन । नागरिकले घरबाटै जानकारी पाउने, अनलाइनबाट प्रक्रिया बुझ्न सक्ने, आफ्नो कामको अवस्थाबारे जानकारी लिन सक्ने र अनावश्यक रूपमा कार्यालय धाउन नपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
भानु नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सिग्देलले भूमि तथा जग्गासम्बन्धी सेवा स्थानीयस्तरबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई ठूलो सहजता थपिएको बताए । सेवा सञ्चालनलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउन आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए ।
पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख विवश चिन्तनले स्थानीय तहबाटै भूमि प्रशासन सेवा उपलब्ध हुँदा नागरिकले भोग्दै आएको समय, खर्च र प्रशासनिक झन्झट कम हुने बताए । उनले नगरपालिकाबाट सेवा दिने अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहबीच अनुभव आदानप्रदान र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
पालुङटार नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले पालिकाबाटै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकलाई गराउने बताए । पालुङटार नगरपालिकाले असोज १ गतेदेखि भूमि तथा जग्गा प्रशासन सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।
भूमि प्रशासन कार्यालय तनहुँका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा नागरिकको नजिक पु¥याउँदा सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने बताए । सेवा सञ्चालनका क्रममा आवश्यक प्रशासनिक तथा प्राविधिक सहजीकरणका लागि कार्यालयले समन्वय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
नापी कार्यालय तनहुँका प्रमुख विशाल थापाले भूमि प्रशासन सेवासँग सम्बन्धित नापजाँच तथा प्राविधिक काममा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिने बताए । सेवाग्राहीले एउटै कामका लागि विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था कम गर्न सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए ।
भानु नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत सुनिल पाण्डेले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक तयारी पूरा गरिएको बताए । नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ८ का अध्यक्ष ईश्वर घिमिरेले स्थानीयस्तरबाटै भूमि प्रशासन सेवा उपलब्ध हुनु नगरवासीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा लमजुङस्थित मध्यनेपाल नगरपालिका र गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले पनि पालिकाबाटै भूमि तथा जग्गा प्रशासन सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । पालुङटार नगरपालिकाले असोज १ गतेदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल सरकारको २०८३ वैशाख १० गतेको निर्णयअनुसार स्थानीय तहबाटै भूमि तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै भानु नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेशमा पहिलोपटक यस्तो सेवा सुरु गरेको हो ।
