काठमाडौ, २० चैत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत आधार तयार भएको बताएका छन । राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकलाई बुधवार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा जस्तो एउटा सरकार बन्ने केही महिनामा त्यसलाई ढालेर अर्को सरकार आउने अवस्थालाई जनताले अन्त्य गरेकोले अब नीतिगत र राजनीतिक स्थिरता कायम भएको बताए ।
‘जनताले बहुमत दिएर पठाएको सरकार छ । यसले विकासमा स्पष्ट नीति लिन्छ । तिनै नीतिहरुको आधारमा योजना बनाइन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सरकार विकासको महाअभियानमा सरिक भएकोले पक्ष विपक्ष हैन सबैले सहकार्य गरेर देश निर्माणमा जुटौं ।’ नेपालको विकासको प्रयासलाई साथ सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि इच्छुक छ । हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा छिमेकी देशका लगानीकर्ताहरुको उत्साहपूर्वक सहभागिताले त्यसै कुराको संकेत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका महत्वकांक्षी योजना लिएर सरकार अघि बढ्ने बता्ए । हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । यस गन्तव्यमा पुग्न हामीले महत्वकांक्षी ढंगले काम गर्नै पर्दछ । भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरेर देशलाई अघि बढाइनु पर्ने ओलीले बताए । नयाँ कुराको अभिव्यक्तिले पनि मानिसको सोचाइमा परिर्वतन आउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
कोशी नदीमा स्टिमर चल्नु त्यसकै एउटा उदाहरण होे । कृषिमा यान्त्रिकिकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । कृषिमा यान्त्रिकिकरण गर्दा कसैको रोजगारी खोसिदैन । बरु यसले रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्दछ । त्यसैले आधुनिकताले रोजगारी खोसिने नभइ रोजगारीको रुपान्तरण चाँही हुने हो । सन्तुलित विकासका लागि तिनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री भनाइ छ । विकासका लागि दलहरु बीच समझदारी र एकता आवश्वयक छ । फेद न टुप्पोको विरोध गरेर देश विकासमा अवरोध गर्नु उचित नहुने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
राष्ट्रिय विकास परिषदका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औं योजनाले पाँचबर्षको विकासको योजना मात्र प्रस्तुत गरेको नभइ यस सताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालको विकासको प्रारुप तयार गरेको स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, यस योजनाले विं सं २०९९ सम्ममा नेपालको विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५ औं पञ्चबर्षीय योजना (२०७६÷०७७ –२०८०÷८१ )को प्रस्तावित आधार पत्रलाई पारित गर्न यो बैठक आयोजना गरिएको हो ।