बुधबार, असोज २१ २०८३

बुधबार, असोज २१ २०८३
  • २१ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 7 2026

गण्डकी भलिबलमा सर्वसम्मत

गण्डकी भलिबलमा सर्वसम्मत


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • असोज २१ २०८३, बुधबार

पोखरा/विवादित बनेको गण्डकी प्रदेश भलिबल संघको अधिवेशन केन्द्रको पत्राचारपछि सहज रुपमा भएको छ । संघ र प्रदेशको विधानको विषयमा भएको विवादपछि मंगलबार गण्डकी प्रदेश भलिबल संघको नेतृत्व सर्वसम्मत रुपमा चयन भएको छ ।

मंगलबार नेपाल भलिबल संघले पत्राचार गर्दै केन्द्रकै विधान बमोजिम अधिवेशन गराउन निर्देशन गरेपछि असन्तुष्टि पक्ष बाहिरिँदा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको हो । नेपाल भलिबल संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं निर्वाचन समिति संयोजक याम गुरुङले विधान बाझिएका कारण निर्वाचन एक दिन रोकिएको बताए ।

विवाद समाधानका लागि केन्द्रमा पत्राचार गरेपछि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको र पत्र आएलगत्तै निर्वाचन सुरु भएको बताए । ‘हामीले विवाद समाधान नभएपछि केन्द्रमा सोमबार नै पत्राचार गरेका थियौं, उताबाट जे आग्रह हुन्छ हामीले त्यही मान्ने हो । आज (मंगलबार) केन्द्रकै विधान बमोजिम अघि बढ्नू भनेपछि हामी निर्वाचनमा गएका हौं’, उनले भने, ‘त्यसलगत्तै हामीले मनोनयन दर्ता, मतदानको समय राखेका थियौं । आवश्यक पदमा मतदान हुने गरी कसैले पनि मनोनयन गर्नुभएन र सर्वसम्मत रुपमा समिति निर्वाचित भएको छ ।’

अध्यक्षमा पर्वतका लक्ष्मण श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । उपाध्यक्षमा म्याग्दीका तेजेन्द्र बानियाँ, महासचिव तनहुँका टुकबहादुर गुरुङ, सचिवमा गोरखाका राजुबाबु श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा कास्कीका लेखनाथ लम्साल निर्विरोध भएका हुन् । समितिमा ३ उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उपाध्यक्षमा प्रदेश खेलकुदबाट एक जना र अध्यक्षले एक जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।

सदस्यमा तनहुँका नवल गुरुङ, बागलुङका किशोर थापा, म्याग्दीका अशोककुमार शाही, कास्कीका शरणकुमार प्रधान, स्याङ्जाका रिदेश सुनार र कास्कीका बलराम तिमिल्सिना रहेका छन् । ७ सदस्य मध्ये ६ निर्वाचित र एक अध्यक्षले मनोनित गर्ने व्यवस्था अनुसार पहिलो बैठकबाट मनोनित हुनेछ ।

प्रदेशको अधिवेशनमा कास्की र स्याङ्जाका केही प्रतिनिधिले विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले प्रदेशकै विधानअनुसार अधिवेशन हुनुपर्ने अडान राखिरहँदा गण्डकीका अन्य जिल्लाका प्रतिनिधिले भने केन्द्रको विधानअनुसार नै अधिवेशन हुनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

प्रदेशको विधानअनुसार अध्यक्ष पदका लागि एक कार्यकाल पदाधिकारीमा बसेकै हुनुपर्ने र पदाधिकारीका लागि समेत एक कार्यकाल सदस्य भएकै हुनुपर्छ । उता केन्द्रको विधानअनुसार भने प्रदेशका प्रतिनिधिले समेत अध्यक्षसँगै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिन मिल्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->