पोखरा, २७ चैत -सरकारले नयाँ विधेयक नदिँदा तथा विधायन समितिले छलफलमा रहेका विधेयकको टुंगो नलगाएपछि बुधबार हुने भनिएको प्रदेशसभा बैठक पनि स्थगित भएको छ । यो महिनामा २ पटक मात्र सदन चल्यो भने २ पटक नै सदन स्थगित भयो ।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएयता गण्डकी प्रदेशसभा बैठक नियमित हुन सकेको छैन् । चैतमा १ र १० गते गरि जम्मा २ पटकमात्र बैठक चल्यो । त्यसपछि सभामुखले १९ गते बैठक बोलाए तर, प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरि बैठक स्थगित भएको जानकारी दियो ।
त्यसपछि २७ गते बैठक चल्ने भनियो, तर २७ गतेको बैठक पनि नहुने भएको छ । लगातार सदन नचल्नुको कारण सदनले विजनेश नपाउनु नै हो ।
२७ गते सदन खुलाउने र प्रदेशसभा बैठकलाई विजनेश दिनको लागि मंगलबार विधायन समितिको बैठक पनि बस्यो । तर, बैठकले विधायन समितिका अड्किएका तीन मध्ये एउटा विधेयक पनि टुंगो लगाउन सकेन ।
विधायन समितिमा वर्षे अधिवेशनमा दफाबार छलफलमा पठाईएको ‘प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सहित ‘प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ रहेका छन् ।
सचिवालयमा नयाँ दर्ता भएका विधेयक छैनन्, भने विधायन समितिले पनि कुनै विधेयक प्रदेशसभामा पठाउन सकेको छैन् ।
विधायन समितिको मंगलबारको बैठकमा सूर्तीजन्य पदार्थ सम्बन्धिको विधेयकमा छलफल भएतापनि यसलाई संसद पठाउने गरि टुंगो भने नलागेको समितिका सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेलले जानकारी दिए । यो विधेयकमा मुख्यतः छलफलको जड भने सूर्तीजन्य पदार्थमा ७५ कि ९० प्रतिशत विज्ञापन राख्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ ।
‘विधेयक टुंगो नलाग्नुको कारण भनेकै ७५ प्रतिशत राख्ने कि ९० प्रतिशत राख्ने भन्नेमा हो, सामान्य छलफल त भयो तर टुंगो लागेन’ शर्माले भने, ‘कुनै पनि विधेयक टुंगो नलागेका कारण बुधबारको सदन पनि चल्दैन ।’
विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले विधेयक करिबकरिब टुंगिईसकेको बताए । ‘आज (मंगलबार) हामीले मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कानून सचिव दलबहादुर अधिकारीसँग राय लियौँ, करिबकरिब सकिएको छ, फेरि नयाँ वर्ष, चाडपर्व पनि छन्, मुख्यमन्त्री पनि कार्यक्रमको लागि काठमाण्डौ जाने भन्नुभएको छ, त्यसकारण वैशाख पहिलो हप्ता टुंगो लगाउनेछौँ ।’ उनले भने ।
छलफलमा रहेको यो विधेयकको विषयमा विधायन समितिले सरोकारवाला निकायहरुसँग पनि छलफल गरेको छ । संघीय ऐन र निर्देशिकाको बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ ।
संघीय ऐनअनुसार सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ भनेर नेपाली भाषामा लेख्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो सम्बन्धिको निर्देशिकामा भने ९० प्रतिशत भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदा गरेको सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश राख्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघीय ऐन अनुसार नै निर्देशिका बनेर लागु भईसकेको हुँदा प्रदेश सरकारले ऐनमा नै ९० प्रतिशत भन्ने व्यवस्था राखेको बताए ।