पोखरा, चैत २८ – सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरुले ऐनविपरित ईन्धन सुविधा लिएको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।
मन्त्रीहरुले ईन्धनमा दोहोरो सुविधा लिएको समाचार प्रकाशन भएपछि लेखा समितिले छानविन अगाडि बढाएको थियो । छानविनकै क्रममा समितिले गत चैत १२ गते रामजी प्रसाद बरालको संयोजकत्वमा मेखलाल श्रेष्ठ र प्रभा कोईराला सदस्य रहने गरि उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उक्त उपसमितिले मन्त्रालयसँग नियमभित्रैको ईन्धन खर्च विवरण मन्त्रालयसँग मागेको थियो । मन्त्रालयले दिएको विवरण अनुसार मन्त्रीहरुले नियमसंगत रुपमा ईन्धन प्रयोग नगरेको प्रतिवेदन तयार पारि लेखा समितिलाई बुझाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन अनुसार मन्त्रीहरुले मासिक १५० लिटर बराबर ईन्धन सुविधा पाउँछन् ।
तर, सो सुविधा पनि मन्त्रालय भन्दा बाहिरका कार्यमा जाँदा प्रयोग गरेको पाईएको हो ।
‘सम्बन्धित जिल्लामा मात्र मन्त्रीको काम त हुन्न होला, मन्त्रीले ११ वटै जिल्लाको काम पनि हेर्नुपर्ने होला’ उपसमितिका सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले भने, ‘कार्यकर्ता भेट्न जाँदा, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा पनि भ्रमण आदेश लिएको आशंका छ, त्यसबारे बुझ्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव छ ।’
उपसमितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बाहेकका ६ वटै मन्त्रालयमा ईन्धनको विवरण माग गरेको थियो । तर, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने उपसमितिलाई विवरण नै बुझाएन । उद्योगमन्त्री विकास लम्सालले केहि समयअगाडि मात्रै पत्रपत्रिकामा आएका कुराहरुलाई ईस्यु नबनाउन लेखा समितिलाई सुझाव समेत दिएका थिए ।
‘जनताबाट उठेको करबाट लिएको सुविधाको छानविन गर्दै जाँदा नियमसंगत नभएको पाईयो’ श्रेष्ठले थपे, ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई नै मन्त्रीहरुको भ्रमण आदेश स्विकृत गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय÷विभागको काम हो कि होईन हेर्न सुझाव दिएका छौँ ।’
लेखा समितिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ईन्धन एकद्वार प्रणालीबाट गरिनुपर्ने, लगबुकमा अनियमितता नदेखिएको र यसलाई अनिवार्य रुपमा भर्नैपर्ने, कानुनसम्मत बाहेक ईन्धन खर्च गर्न नपाईने उल्लेख गरिएको छ ।
समितिका संयोजक रामजीप्रसाद बराल जीवनका अनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कैफियत बढि भेटिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि २ महिनाको लगबुक एकमुष्ट रुपमा पठाएको छ ।
‘लगबुक कम्प्युटरमा ड्राफ्ट गरेर भर्न पाईँदैन, तर अर्थ मन्त्रालयले भने २ महिनाको एकैपटक ड्राफ्ट गरेर पठाएको छ’ उनले भने । यसबाहेक लगबुकमा एकैदिन महिनौको हस्ताक्षर पनि भेटिएको उपसमितिको निष्कर्ष छ ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले ऐनविपरित ईन्धन सुविधा लिएपछि लेखा समितिले चासो लिएको थियो । लेखाले नै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरि विवरण माग्दा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मात्र ऐन अनुसारको ईन्धन भेटिएको थियो ।
समितिको विवरण अनुसार सबैभन्दा बढि आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले २ हजार लिटर ईन्धन ऐनविपरित लिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत ऐनभन्दा बढि ईन्धन लिनेको दोश्रो नम्बरमा परेका छन् । समितिलाई प्राप्त विवरण अनुसार बस्नेतले १ हजार ३ सय ५१ लिटर ईन्धन बढि लिएका थिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले ५ सय ५८ लिटर, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले ५ सय ३०, भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले ७ सय ८१ लिटर ईन्धन ऐनविपरित लिएको लेखा समितिले दिएको विवरणमा उल्लेख छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनगमगरको विवरण भने आएको छैन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २ सय ५० र अन्य मन्त्रीलाई मासिक डेढसय लिटर इन्धन उपलब्ध हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले इन्धनकै कुपन चलाउँछन भने अन्य मन्त्रीलाई मासिक रुपमा ईन्धनको मूल्य एकमुष्ठ पठाईने गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले समितिको बैठक बस्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरि अगाडि बढ्ने जनाए ।