म्याग्दी, ३० चैत – गत भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन जारी भएपछि पनि म्याग्दीमा पुरुषको तुलनामा महिलाबाट नै सम्वन्ध विच्छेदका घटना बढी भएका छन् ।
देशका अरु जिल्लामा पत्नी पीडित पुरुषहरु सम्वन्ध विन्छेदका लागि अदालत धाउने गरेपनि म्याग्दीमा भने सम्बन्ध विच्छेद गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला नै चारगुणा बढी रहेका एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनपछि पनि पुरुष भन्दा चार गुणा बढी महिलाले नै सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन दिएका जिल्ला अदालत म्याग्दीले जनाएको छ ।
आधुनिक जिवनशैली, सहर क्षेत्रमा बसाईसराई, आर्थिक हिनामिना, कलिलै उमेरमा विवाह लगाएत आर्थिक तथा घरायसी कारणले सम्बन्ध विच्छेद गर्नेको संख्या हरेक बर्ष बढ्ने गरेको हो ।
म्याग्दीमा भदौ यता ८५ जना महिलाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दर्ता गरेकोमा ७५ वटा फछ्यौट भएका छन भने पुरुषले २३ वटा दर्ता गरेकोमा ६ वटा फछ्यौट भएका जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेष्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले बताए ।
जीवनभर सँगै बाँच्ने बाचा गरेर विवाह बन्धनमा बाँधिएका यूवायूवतीले चाहना र आवश्यकता पुरा नभएको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाटै सम्बन्ध विच्छेद गर्ने गरेको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेस्तेदार बुर्लाकोटीले बताउनुभयो । ‘यो बाटो रोज्ने अधिकांश कलिलै उमेरका छन्, ‘प्रमुख समस्या नै घरायसी देखिन्छ,बुर्लाकोटीले भने ।
उनका अनुसार पतीले पत्नीको दोष देखाएर र पत्नीले पतिको दोष देखाएर अलग भएर बस्न चाहेको भन्दै सम्बन्ध विच्छेद चाहने प्रमुख कारण हो ।पत्नीसँग सम्बन्ध बिच्छेदका लागि पतिले मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले मेलमिलापका लागि एक वर्षको समय तोेक्ने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्ध बिच्छेदको लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्ने र एकवर्षसम्म पनि मिल्न नसके सम्बन्ध विच्छेद भएको फैसला गरिदिन्छ ।
विद्यालय उमेर, प्रेम विवाह, श्रीमान बैदेशिक रोजगारमा गएका बेलामा परपुरुषसंगको सम्बन्धका कारण परिवारको दवावबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेको देखिएको बुर्लाकोटीले बताए ।
घरेलु हिंसामा परेकी श्रीमतीले ज्यान जोगाउन समेत अदालतको साहरा लिनुपर्ने अवस्थाले पनि सम्बन्ध विच्छेदको घटना बढेको अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद आचार्यले बताए । ‘विवाह गरेको केही महिनामै सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोजेको समेत देखिएको छ’आचार्यले भने ।
उनले ग्रामिण क्षेत्रमा कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने, विवाहको केही महिनामै सम्बन्ध विच्छेदको बाटो रोज्ने गरेको बताए । सम्बन्ध विच्छेदका घटनाले परिवार, सामाजिक र ब्यक्तिगत रुपमा समेत धेरै क्षती पुगेकाले जनचेतनामुलक कार्यक्रम सहित बाल विवाह रोक्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
बार्षिक करिव १ सयको हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेद हुनु सामाजिक रुपमै डरलाग्दो समस्या भएको बताउँदै यसलाई न्युनिकरण गर्ने माध्यमहरूको खोजी गर्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी अमृतदेवी बानियाँले बताइन् ।
सामाजिक मुल्यमान्यतामा आएको परिवर्तन, पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले समेत परिवारको खुसी लुट्ने गरेकाले विद्यालयदेखि सामुदायसम्म जनचेतना मुलक अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने रघुगंगा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला तिलिजाले बताइन् ।
उहाँले गार्उँपालिका भित्रका हरेक वडामा सम्बन्ध विच्छेद र बालविवाहलाई न्यूनिकरण गर्न न्यायिक समिति सहित मेलमिलापका प्रतिनिधिहरुलाई समेत सक्रिय बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
यसैबीच जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको न्यायिक समितिमार्फत पनि सम्बन्ध विच्छेदका घटनालाई न्यूनिकरण गर्नेअभियानमा सघाउने गरी गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले पनि वडास्तरमै सञ्चालित मेलमिला तालिमबाट समेत जिल्लामा सम्बन्ध बिच्छेदका घटनालाई निरुत्साहित गर्न सकिने जानकारहरुले सुझाएका छन् ।





