पोखरा,५ बैशाख -महालेखापरिक्षक ले दिएको अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेश गर्ने भएको छ । प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार वैशाख ८ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीले पेश गर्नेछन् । बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यसबाहेक, गण्डकी सरकारले २६ जना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतका अनुसार अवकाश पाएका प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम शर्मालाई प्रशंसापत्रले सम्मान गरिनेछ ।यसअघि गत फागुन ४ गते नै कर्मचारी पुरस्कृत गर्ने भनिएतापनि कर्मचारी छनोट हुन नसकेका कारण त्यतिबेला कार्यक्रम रोकिएको थियो ।
अहिले कर्मचारी छनोट भएतापनि पुरस्कार वितरणको मिति भने तय भएको छैन् । कुनै विशेष पर्व वा चाड पारेर पुरस्कृत गरिने प्रवक्ता बस्नेतको भनाई छ । सरकारले ७५, ५० र २५ हजारका दरले २६ कर्मचारी पुरस्कृत गर्ने भएको हो ।
७५ हजार नगदसहित पुरस्कृत हुनेमा आन्तरिक मामिला तथा कानून सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टा रहेका छन् ।
सरकारले ११ जना कर्मचारीलाई ५० हजार नगदसहित पुरस्कृत गर्ने भएको छ । उक्त पुरस्कार पाउनेमा अमृत पोखरेल जिल्ला अस्पताल स्याङजाका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, गृष्म न्यौपाने कास्की, शिवकुमार सापकोटा तनहुँ, नारायण बराल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय कास्कीका डिई, दयाराम अधिकारी पर्वत, नारायण कुुशुम लमजुङ, नवीन किरण भुषाल सामाजिक विकास मन्त्रालय, विष्णुप्रसाद आचार्य मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, बालकृष्ण सुवेदी आर्थिक मामिला, आमोद दाहाल आन्तरिक मामिला, हरिबहादुर धिताल लमजुङ रहेका छन् ।
२५ हजार पाउने कर्मचारीमा दिपक शेरचन खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन, शिव परियार उद्योग मन्त्रालय, श्यामराज जोशी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, भरत भुषाल भौतिक पूर्वाधार, मधु बराल प्रदेशसभा सचिवालय, देवी कपाली गोरखा, तिलक शर्मा पौडेल म्याग्दी, अर्जुन गुरुङ मनाङ, चमेली देवकोटा नवलपुर, रमाकान्त ढकाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका कार्यालय सहयोगी बाटुली शर्मा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका कार्यालय सहयोगी रमा कुमाल रहेका छन् ।
यस्तै, बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भौतिक पूर्वााधार मन्त्रालयले शिर्षक नमिलेका १० वटा योजना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको स्विकृतीम संशोधन गरेको छ ।
प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशन समिति गठन गरिएको छ । यो समितिको संयोजक नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष रहेका छन्, भने सदस्यमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, उद्योग, भूमि व्यवस्था र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका योजना सचिव सदस्य रहनेछन् ।
यस्तै, अध्यक्षले पोषण तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ २ जनालाई सदस्यमा मनोनित गर्नेछन् । समितिको सदस्य सचिवमा योजना आयोगका सचिव रहनेछन् ।