पोखरा,९ बैशाख – लामो समयको छलफलपछि आईतबारको प्रदेशसभा बैठकले ‘सूर्ती तथा सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । हिउँदे अधिवेशनको आईतबारको अन्तिम बैठकले उक्त विधेयक सामान्य छलफलपछि पारित गरेको हो ।
विधेयकमा व्यवस्था भएबमोजिम सित्तैमा चुरोट दिँदा वा उपहारको रुपमा वितरण गर्दा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ । चुरोट मात्रै होईन सूर्तिजन्य पदार्थ अन्तर्गत पर्ने बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ति, खैनी, जर्दा, गुट्खा, सूर्ति वा सूर्तिजन्य पदार्थ कसैले पनि वितरण गर्न वा उपहार दिन पाउने छैन् । फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न पनि पाईनेछैन् ।
मानव स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखेर सरकारले सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गत सरकारले यो विधेयक ल्याएको थियो ।
विधेयकको दफा १० अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट यसको विज्ञापन वा प्रवद्र्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउँदैन। यो दफालाई उल्लंघन गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यस्तै, १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्रिवितरण गर्न पाईनेछैन । विक्रेताले उमेरको बारेमा यकिन हुन प्रमाण समेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनर्स्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउनेछैन् । दफा ११ (३) को यो व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
सूर्तीजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक विज्ञापन अनिवार्य
अबदेखि प्रदेशभित्रिने वा प्रदेशभित्र उत्पादन हुने सूर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी आवरणमा ‘स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने चेतावनीमूलक सन्देश राख्नुपर्ने भएको छ । यससम्बन्धिको विधेयक आईतबारको प्रदशेसभा बैठकले सर्वसहमतिको आधारमा पारित गरेको छ ।
संघीय ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस सम्बन्धी निर्देशिकामा ९० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था तय गरेकाले यसै विषयमा विधयेकमाथिको छलफल दुई महिनादेखि लम्बिएको थियो ।
विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले ऐन अनुसार बनेको निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपछि त्यो पनि ऐन सरह नै लागु हुने हुँदा विधेयकमा नै ९० प्रतिशतको व्यवस्था गरिएको जनाए ।
प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित हुने कुनै पनि त्यस्ता वस्तुहरुको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि विधेयकले कडाइका साथ लागु गराउन सम्बद्ध सबै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने उनले बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनमगरले मानव स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राखी यो विधेयक ल्याइएको बताइन् ।