पोखरा,१८ बैशाख – २०७२ सालको माघ महिनामा फेवातालको किनारामा आयोजित भव्य समारोहमा फेवासहित कास्कीका ८ वटा तालहरुलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गरियो । सरकारले २०७१ साल वैशाख १७ गते नै कास्कीका तालहरुलाई रामसार क्षेत्र घोषित गरिसकेको थियो । घोषणा अनुसार रामसार क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिइयो । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले आठवटा तालमा पानीले ओगटेको ९ सय २४ हेक्टर र तालसँग जोडिएको सेती जलाधार क्षेत्रको २६ हजार १ सय १० हेक्टर क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा लियो ।फेवाताल रुपाताल,वेगनाशताल,कमलपोखरी,खास्टे,गुइडे,न्यरेनी,दिपांग र मैदीताल रामसारसूचीमा समेटिए पनि ती तालहरुको संरक्षणमा ध्यान भने दिइएको छैन । देशका सिमसार क्षेत्र विश्व रामसार सूचीमा समेटिएपछि तिनको अन्तरराष्ट्रिय महत्व वृद्धि हुने र पर्यटन विकासमा बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
‘रामसार क्षेत्र संरक्षणको जिम्मा संघीय सरकारलाई भए पनि फेवासहितका तालको संरक्षणको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिइयो’ पोखरा महानगरपालिकाले गठन गरेको फेवाताल संरक्षण आयोजनाका प्रमुख महेन्द्र गोदारले भने,‘त्यो बेला जिल्ला विकास समितिलाई जिम्मा दिइए पनि संरक्षणमा चासोचाहिँ महानगरले राख्दै आएको छ ।’ उ
उनको कुरामा जिल्ला समन्वय समिति कास्की प्रमुख तिलकप्रसाद आचार्यले पनि सहमति जनाए । उनका अनुसार अहिले ताल संरक्षणको जिम्मा जिल्ला समन्वय समितिबाट सरेर पोखरा महानगर र प्रदेश सरकारमा गएको छ । ‘काम उतैबाट हुन्छ’, उनले भने,‘के के भएको छ, थाहा छैन ।’
परिभाषा अनुसार फेवाको सिरानतिर रहेको व्यक्तिको जग्गा पनि रामसार क्षेत्रमा समेटिन्छ । रामसारमा समेटिएको जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न र जग्गा पुर्न पाइँदैन । तर, अहिले फेवाको सिरानतिर महानगरकै स्वीकृतिमा जग्गा पुर्ने र भौतिक संरचना निर्मााणको काम भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिकै स्वीकृतिमा भएका यी गतिविधीहरुले रामसार घोषणालाई कागजमा सीमित मात्र गरेको छैन, फेवातालको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ ।
यद्यपी, सीमसारको परिभाषामा समेटिएको पामे क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिको जग्गामा नयाँ निर्माण कार्य गर्न नदिने, ताल अतिक्रमण र प्रदुषणको कारण बुझ्नेलगायतका काम भए पनि ठोस काम हुन नसकेको उनले स्वीकारे । महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा वातावरण संरक्षणको लागि १० करोड, ताल संरक्षणको लागि ६ करोड तथा फेवातालमा सिल्टे«सन ड्याम निर्माणका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । फेवाताल र वातावरणको नाममा रकम छुट्याइए पनि संरक्षणमा खुद्रा कामाबहेक सिन्को भाँचिएको छैन ।
महानगरका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सोभियत खड्काका अनुसार नेपाल सरकार वन तथा वातारण मन्त्रालयले फेवाताल संरक्षणको लागि सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म के गर्ने भन्नेबारे तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा काम थाल्ने तयारी भने गरिएको छ । सो प्रतिवेदनले फेवातालमा सबैभन्दा बढी माटो ल्याउने घाँटीछिना क्षेत्रमा चेकड्याम र सिल्टे«सन ड्याम निर्माणको सिफारिस गरेको छ । ‘हामी गण्डकी प्रदेश सरकारसँग मिलेर प्रतिवेदनले औंल्याएका कामह थाल्दैछौँ’, उनले भने,‘अब ताल संरक्षणको अभियान अगाडि बढ्छ ।’
यता, महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख निर्मलमानसिँह भण्डारी पनि रामसार क्षेत्र घोषणापछि कामले खासै गति नलिएको स्वीकार्छन् । ताल संरक्षणको लागि सर्वोच्च अदालतले महानगरलाई दिएको जिम्मेवारी भने पूरा गर्ने उनको भनाई छ । अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशमा फेवाताल संरक्षणको लागि ६५ मिटर मापडण्ड लागु गर्ने, तालको सिमाङ्कन गर्ने र ताल पुरिन तथा प्रदुषणबाट जोगाउन योजनावद्ध रुपले काम गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । सर्वाधिक चासो रहेको फेवातालबाहेक सीमसारमा समेटिएका अन्य तालहरुको संरक्षणमा त झन केही पनि नभएको महानगर स्रोतले बतायो ।
‘बजेट छुट्याइएको हो तर काम भने हुन सकेको छैन’, स्रोतले भन्यो,‘ रामसार क्षेत्र भने पनि ताल संरक्षण भने यो जटिल प्रक्रियामा सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन ।’
यता गण्डकी प्रदेश सरकारले ताल विकास प्राधिकरण गठनसँगै फेवातालमा एकिकृत संरक्षणसहितको पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि सो कामले पनि गति लिएको छैन । ‘प्रदेश सरकारले ताल विकास प्राधिकरण गठनको नीतिगत निर्णय गरे पनि गठन भएको छैन’ वैदामबासी गण्डकी प्रदेशका सभासद राजिब पहारीले भने,‘ प्रदेश सरकारसँग ताल संरक्षणको कुनै खाका नै छैन, महानगरसँग मिलेर काम गर्ने हो ।’ उनले केही दिनभित्र नै स्थानीय साझेदारी कार्यक्रम अनुसार सिल्टे«सन ड्याम र चेकड्यामको टेण्डर निकाल्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि दिए ।
नेपालमा इलामको माईपोखरी, सोलुखुम्बुको गोक्योताल,सुनसरीको कोशीटप्पु,रसुवाको गोसाइंकुण्ड,चितवनको बीसहजारी,कपिलवस्तुको जगदीशपुरताल, कैलालीको घोडाडोडी ताल, मुगुको राराताल र डोल्पाको शे फोक्सुण्डोताल र कास्कीको फेवासिहतका १० वटा क्षेत्रहरु रामसारमा सुचीकृत छन् ।
नेपालको कुल भूभागमध्ये ५.६ प्रतिशत अर्थात ७ लाख ४३ हजार ५ सय ४३ हेक्टर जमिन सीमसार भएको तथ्याङ्क रहेको छ । जमिन नलुक्ने र पानी नसुक्ने क्षेत्रलाई सीमसार भनिन्छ । सीमसार क्षेत्र घुमन्ते चरा, उभयचर, किटपतङ्ग, माछालगायतका स्तनधारी जीवहरुको बासस्थान हो । त्यतिमात्र नभएर घुमन्ते हाँसहरुको बासस्थान पनि सीमसार क्षेत्र नै हो । सबै रामसार क्षेत्र सीमसार हुन् तर सबै सीमसारहरु रामसार क्षेत्र हैनन् । दुर्लभ हुँदै गएका पंक्षीहरु आश्रित सीमसार क्षेत्रलाई रामसार क्षेत्र घोषणा गर्ने चलन छ । वन्यजन्तुदेखि चराचुरुङ्गी र किराफट्याङ्ग्रासम्मलाई उपयुक्त हुने र आहार, विचरण र बासस्थानसम्मको सुविधा भएका जलक्षेत्र, दलदल र सेपिलो जमिन नै सीमसार भनिन्छ ।फेवासहितका तालहरुमा आश्रित घुमन्ते पंक्षीहरु आश्रित छन् । सीमसार क्षेत्रले १ सय ७२ जातका माछा, १ सय ९० प्रजातिका चरा र ३ सय ७० प्रजातिका जीवजन्तुलाई आश्रय दिएको तथ्याङ्क छ । नेपालले रामसार महासन्धि १९७१ र जैविक विविधिता महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको छ । सन् १९८७ मा रामसार महासन्धिमा समेत नेपालले हस्ताक्षर गर्न भ्याएको छ । यी महासन्धिमा हस्तारक्षर गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको सीमसार नीति २०५९ का प्रावधानहरु फेवातालको हकमा आकर्षित हुन्छ ।
पार्क शिलान्यास गरेको थाहै पाइन ः सभासद पहारी ( बक्समा राख्ने )
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा फेवाताल किनारका बासिन्दा राजिव पहारीले ड्यामसाइडमा ‘झण्डा पार्क’ शिलान्यासबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दावी गरेका छन् ।
फेवाताल संरक्षणमा क्रियाशिलता देखाउँदै आएका पहारीले आफू सर्वोच्चको आदेश अनुसार ६५ मिटर मापडण्ड कायम गराउन दृढतापूर्वक लागेको र ६५ मिटरभित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नहुने पक्षमा रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
‘तपाईँले भनेपछि मैले पनि त्यहाँ पार्क बन्न लागेको थाहा पाएँ, पार्कको शिलान्यास गर्नेहरुले पक्कै पनि मापडण्डको हेक्का होला’, उनले टेलिफोनमा भने,‘सायद, पार्क ६५ मिटरमा पर्दैन कि ?’
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र पोखरा महानगपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले सोमबार ड्यामसाइडमा पार्कको शिलान्यास गरेका थिए । सिमेण्टको घोला र इँटा राखेर पार्क शिलान्यास गरिएको क्षेत्र तालको ६५ मिटर मापडण्ड भित्र पर्छ । रामसार क्षेत्रको परिभाषालाई ख्याल गर्ने हो भने सो क्षेत्रमा भौतिक निर्माण त के छुन समेत पाइँदैन ।