पोखरा, १८ जेठ –  गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटमार्फत प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि रकम दिने भएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश भएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख भए अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत प्रदेशसभा सदस्यहरुले रकम पाउनेछन् ।
“विकास आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयनको अनुगमनमा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिईनेछ । माननीय सदस्यहरुको आयोजनामा सहभागिता बढाउन र साधन तथा स्रोतको सन्तुलित वितरणबाट सामाजिक, भौतिक, प्रविधी र सञ्चारका पूर्वाकार निर्माणमा सहयोग पु¥याउन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ” प्रदेशसभामा विधेयक पेश गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले भने ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन जम्मा २१ प्रतिशत मात्र छ । सरकारको बजेट खर्च गर्न भएतापनि आगामी बजेटदेखि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम थप गर्ने संकेत प्रदेशका मुख्मयन्त्रीले यसअघि नै दिईसकेका थिए । मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रदेशका सांसदहरुले संघीय सांसदले पाउनेभन्दा ५० प्रतिशत कम बजेट पाउनेछन् ।
यसबाहेक सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि भूमिकाविहिन भईएको भन्दै सांसदहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनेगरि रकम माग गरेका थिए ।
यस्तै, अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी अर्थतन्त्र विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिईने, पूर्वाधार विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि वैदेशिक पूँजी लगानी, प्रविधी हस्तान्तरण र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
आगामी बजेटले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन र संरचना निर्माणका कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रहरी गठनकै लागि भनेर चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याईएको बजेट भने संघले ऐन नबनाउँदा खर्च नहुने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यसलाई समावेश गर्ने भएको छ । प्रदेश लोकसेवा गठनको प्रक्रिया भने बजेट अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश लोकसेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, बजेटले महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, सिमान्तकृत, अतिविपन्न, अल्पसंख्यक, असहाय, वृद्ध, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, घर–समाजबाट बहिष्कृत, हिंसापिडित तथा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्ति, समुदाय वा वर्गका लागि उत्थान, पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईने अर्थमन्त्री गुरुङले जनाए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दा उनले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ दिईने बताएका थिए ।
बालश्रम उन्मुलन तथा सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापना तथा विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिईने भएको छ । प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा परेको पर्यटनका कार्यक्रम पनि निरन्तर नै हुने भएका छन् ।
सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने र सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
“नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन पूर्वाधारलाई विकास र विस्तार गरिनेछ” अर्थमन्त्री गुरुङले भने, “मुस्ताङ, गोरखाको चुमनुब्री, मनाङ र बाग्लुङ ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासमा प्राथमिकता दिईनेछ, प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको माध्यमबाट स्तरीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।”
यसबाहेक आगामी बजेटले ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ सहित बहुउद्धेश्यिय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
कोराला–पोखरा–भिमाद–त्रिवेणी सडक, शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथ, ताल संरक्षण, दु्रतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत आगामी बजेटले समेट्ने भएको छ ।
प्रदेशसभाको आईतबारको बैठकदेखि यो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने जनाईएको छ । प्रदेश सरकारले छलफल सकिईसकेपछि २२ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।