पोखरा, १८ जेठ – संघ सरकारले मापदण्ड पठाएपछि गण्डकी प्रदेशले पनि लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । सो सम्बन्धिको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्विकृती दिएको हो । मन्त्रिपरिषदले स्विकृती दिएपछि विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुनेछ ।
‘संघले मापदण्ड पठाएपछि विधेयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न सहमति दिईएको हो’ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘विधेयक दर्ता भएपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, कर्मचारी अभावका कारण प्रदेश र स्थानीय तहहरु छट्पटाएका छन्, यो विधेयक पारित गरेर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई गत मंसिर १९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो ।
संविधान २०७२ को धारा २४४ अनुसार हरेक प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन हुन्छ । त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा गण्डकी प्रदेश अघि सरेको हो । तर, त्यसका लागि संघले मापदण्ड तयार गरी बाटो भने खोलिदिनुपर्छ । संघले वैशाखमा मापदण्ड बनाएर पठाएपछि विधेयकको मन्त्रालयले मस्यौदा बनाएको हो ।
संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नै कर्मचारी हुनुपर्ने र तिनलाई आफैंले खटनपटन गर्न पाउनुपर्ने माग गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गर्दै आएका थिए । प्रशासन र प्रहरी नभएको सरकार हुनै नसक्ने उनको भनाइ रहँदै आएको छ ।
यसबाहेक मन्त्रिपरिषदले आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा प्रदेशबाट पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई ११ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, खेलकुद पत्रकार मञ्च, कास्कीलाई ५ लाख, ट्रायथलन खेलको लागि ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता गर्ने निर्णय गरेको छ ।