पोखरा, २० जेठ – संघीय सरकारले सांसदहरुलाई दिएको ६ करोड रुपैयाँको कांग्रेसले विरोध गरेको छ । छायाँ सरकारका अर्थमन्त्री तथा सांसद मिनेन्द्र रिजालले त पत्रकारै सम्मेलन गरेर ६ करोड रुपैयाँ बाँड्ने योजनाको विरोध गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा जनप्रतिनिधी नहुँदा कांग्रेसले नै यो योजना सुरु गरेतापनि हाल ७ सय ६१ वटा सरकार भएको हुँदा सांसदलाई पैसा दिनु औचित्यहीन रहेको कांग्रेसको धारणा छ ।
यता कांग्रेस संसदीय दल गण्डकी भने सांसदहरुलाई रकम दिईनुपर्ने माग राखेको छ ।
संघीय संसदको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले त विरोध गरेको छ नि भन्ने जिज्ञासामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले भने, “केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्छ, यहाँ प्रदेशमा अर्को हुन्छ, जस्तो अहिले एमाले २ नं. प्रदेशमा प्रतिपक्षमा छ, माथि नेकपाकै सरकार छ । त्यस्तै, यहीँ पनि हुन सक्छ, अहिलेको संघीय समाजवादी हामीसँग बस्न, अपोजिसनमा बस्न सक्नुहुन्छ भनेजस्तै यो प्रदेशको विकास निर्माणको लागि पार्टीको ह्विप होईन हाम्रो पनि डिसिजन हुन्छ, यसर्थमा यो बजेटको पक्षमा हामी छौँ ।”
यसअघि पनि उनले जनप्रतिनिधीको योजनामा सरकारले खर्च गर्दा कुनै टाउको दुखाई नरहेको बताएका थिए ।
“हाम्रो परम्परा यस्तो छ कि, यो माननीयले कति दिन सक्छ ? कि सबै तहमा यो सिस्टम हटाउनुपर्छ, नत्र हाम्रो प्रदेशले पनि दिनुपर्छ भनेका हौँ, यसको मेकानिजम सरकारले बनाईदिनुपर्छ । मेरो क्षेत्रमा यसैपनि १० करोड खर्च भईरहेको छ भने ५ करोड रुपैयाँ सांसदको सिफारिसमा योजना दिने भने त्यसमा टाउको दुखाई छैन ।” उनले भने ।
सांसदहरुलाई निर्वाचन पूर्वाधार मार्फत रकम दिईनुपर्ने पक्षमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षका सबै सांसदहरुको मत एउटै छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि भूमिकाविहिन भईएको भन्दै रकम दिईनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । समानुपातिक सांसदहरुले पनि रकम पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष नै सांसदहरुले बजेट माग्दा प्रदेश सरकारले सांसदको काम कानून बनाउने भन्दै जवाफ फर्काएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले अहिले भने सांसदहरुलाई पूर्वाधार क्षेत्रको रकम दिने घोषणा गरिसकेको छ । शुक्रबारको प्रदेशसभामा प्रदेश अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पेश भएको ‘विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता’ मा पनि ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ लाई ब्युँताईएको छ ।
“विकास आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयनको अनुगमनमा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिईनेछ । माननीय सदस्यहरुको आयोजनामा सहभागिता बढाउन र साधन तथा स्रोतको सन्तुलित वितरणबाट सामाजिक, भौतिक, प्रविधी र सञ्चारका पूर्वाकार निर्माणमा सहयोग पु¥याउन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ” गुरुङले भने ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि सांसदहरुको माग र अन्य प्रदेशहरुले पनि दिएको हुँदा गण्डकी प्रदेशले पनि सांसदहरुमार्फत खर्चिने गरि बजेट दिईन लागिएको बताएका थिए ।
“सांसदहरुको माग पनि हो, सबै प्रदेशले दिन लागेकाले हामीले पनि दिन लागेका हौँ, सांसदसँग जनताको माग धेरै हुँदो रहेछ, पानी बनाईदिनुप¥यो, कुलो, भवन बनाईदिनुप¥यो, व्यक्तिलाई बजेट दिने, योजना दिने कुरा राम्रो सिस्टम त होईन” उनले भने, “तर, हाम्रा माननीयहरुले साह्रै धेरै असन्तुष्टि जोहर गरे, अन्य प्रदेश पनि हेरे, अथाह अथाह पैसा सुविधा दिएको छ, हामीले सुविधा पनि कटौती गरेका छौँ, धेरै दिएका छैनौँ, सुविधा समयानुकुल पनि हुनुप¥यो, बढि भड्किलो, ओजिलो चाहिँ हुनु भएन ।”
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले संघीय सांसदहरुले पाउनेभन्दा ५० प्रतिशत कम बजेट सांसदहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
उसो त, प्रदेश सांसदहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा संघ सरकारले प्रशासनिक खर्च र संरचना निर्माणका लागि पठाएको बजेटबाटै ५०÷५० लाख रुपैयाँ माग गरेका थिए ।
प्रदेश सरकारले यसअघिका २ वटा बजेटमा सांसदहरुले नै खर्चन पाउने गरि रकम छुट्याएको थिएन । चालु आर्थिक वर्षमा सांसदहरुलाई छुट्टै रकम नदिएतापनि ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ योजनामार्फत प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।