पोखरा,२२ जेठ – गण्डकी प्रदेशसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटबाट ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत सांसदहरुलाई पनि रकम छुट्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट माग गरेतापनि ‘सांसदहरु विकासको एजेण्ट नभई नीति बनाउनुपर्ने’ भन्दै सरकारले ओठे जवाफ फर्काएको थियो ।बजेट खर्च कम देखिएका कारण पनि प्रदेश सरकारले भने अहिले मनस्थिती फेरेर सांसदहरुमार्फत नै बजेट खर्चिने तयारी गरेको छ । यद्यपी सांसदलाई कति रकम दिइने भन्नेचाहिँ निक्र्योल भइसकेको छैन् । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउँदा नै सांसदहरुले खर्चिन पाउने रकमको अंक थाहा होला । जे होस्, सरकारले सांसदहरुलाई रकम दिनुपर्ने विषयमा सत्तासीन र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुको एउटै मत छ । मतभेद छ त केवल प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरुमा । मतभेद यसर्थमा कि, प्रदेश सरकारले सांसदलाई बजेट दिँदा एकरुपता कायम गरोस भन्ने माग समानुपातिक सांसदहरुको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु भने यस विषयमा मौन छन् । तर, समानुपातिक सांसदहरु भने पछिल्लो समय प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दा समानुपातिकबाट आएकाहरुलाई पनि समान बजेट दिइनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्य मणिभद्र शर्मा कँडेलले त समानुपातिकलाई अर्कै व्यवहार गर्दा राणाशासनमा जस्तो विद्रोह हुन सक्ने चेतावनी समेत दिए ।
‘हाम्रो संविधानमा ५ वटा मूलभूत विषय समेटिएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षिता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समावेशिता । त्यसलाई ईम्पलिमेन्ट गर्दै जाने क्रममा निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट ६० र समानुतापतिकबाट ४० प्रतिशत ल्याउने गरि निर्वाचन भयो । अब ४० प्रतिशतबाट आएका सांसदहरु संविधानको भाग १४ को धारा १७६ को उपधारा १ र २ मा व्यवस्था भएका छन्’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका कँडेलले भने, ‘संविधानले कार्यान्वयन गरेका कुराहरुलाई हामीले बेवास्ता गरेर यी समानुपातिकवाला चाहिँ अलि अर्कै प्रकारका हुन्, अथवा बी, सी श्रेणीका हुन भन्ने व्यवहार यदि सरकारहरुले गरे भने संघीयता खतरा त्यहाँबाट पनि सुरु हुन्छ । मान्छेलाई उपेक्षा, राणाहरुलाई बी र सी क्लासका बनाएर राणाशासनको विद्रोह भयो । सी क्लासका राणाहरुले नै राणाशासन फाल्न विद्रोह गरे । मैले यो भन्दा अहिले बढि नबोलौँ । यति कुरा मैले अहिले सरकार चलाउनेहरुलाई ध्यानाकर्षण गराएँ ।’
समानुपातिक सांसदहरु पार्टीको स्पेशल क्याडर, पार्टीले विश्वास गरेर पठाएको हुँदा सरकारले पनि समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । प्रदेशसभाका कुल ६० प्रदेशसभा मध्ये २४ जना समानुपातिक सांसदहरु छन् । मंगलबारकै प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य ललितकला गुरुङले प्रश्न गरिन्, ‘के समानुपातिक सांसदहरु भनेको आधा हो, यो अधिकारको विषयलाई यहाँहरुले कसरी बुझ्नुभएको छ ?’प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको निर्वाचन क्ष्ोत्र अधिकार कार्यक्रम ल्याईंदै गर्दा त्यसमा समान अधिकार राख्नुपर्ने उनको माग थियो ।मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा २६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा भाग लिएका छन् । छलफलमा भाग लिँदै उनीहरुले सांसदको भूमिका प्रभावकारी नै बनाउन माग राखे ।

विकास चाहेको कि अंश ? अर्थमन्त्री गुरुङ
सांसदहरु बोलिसकेपछि प्रदेशका अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पक्षपात नगर्ने बताएका छन् ।
‘हामीले पक्षपात गर्दैनौँ तर हामीले चाहेको के हो ? हामीले विकास चाहेको हो या अंश चाहेको हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विकास चाहेको हो भने विकास निर्माणमा सबैमा सहभागिता बनाउने हो गर्ने नै हो त्यसमा कुनै फरक हुँदैन, हैन, पैतृक अंशजस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने हो भने मलाई लाग्छ, यो कति सफल हुन्छ, के हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ ।’प्रदेशसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचितको हैसियत एउटै भएको उनले बताए । विकास निर्माणमा पनि सबैको समान भूमिका रहने र योजना छनोटमा पनि सरकारले बराबरी ढंगले नै भूमिका दिने उनको भनाई छ ।‘फरक–फरक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएर प्रतिनिधीत्व गरेतापनि प्रदेशसभामा हैसियत समान हो, हामी चुनिएको प्रक्रिया चाहिँ बेग्लाबेग्लै, बेग्लाबेग्लै प्रक्रिया र क्षेत्रबाट होला, प्रत्यक्ष निर्वाचितको विशेष क्षेत्र होला, उसको दायित्व होला, होईन भने अरु हिसाबले हामी एउटै हौँ । फरक होईन र हुँदैन’,उनले भने ।