पोखरा, २६ असार –  प्रदेश सांसदहरुले नायब सुब्बा सरहको तलब पाउनेगरि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष, अर्थात साउनदेखि लागू हुनेगरि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको हो ।
प्रदेश सांसद मात्रै होईन, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख र उपसभामुखले पनि थप सुविधा पाउने भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा कुल ६० जना सांसद (बाग्लुङ २ ‘ख’ का प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद टेकबहादुर घर्तीको निधन भएको) छन् । सबै सांसदलाई नायब सुब्बा सरह २८ हजार २ सय रुपैयाँको सुविधा दिँदा प्रदेशमा मासिक १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँको खर्च बढ्ने भएको छ । यस्तै, एक आर्थिक वर्षमा स्वकीय सचिव राख्दा २ करोड ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीले रा.प. द्वितीय स्तर र शाखा अधिकृत स्तरको १÷१ जना कर्मचारी तथा २ जना कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउने व्यवस्था ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ ले गरेको थियो ।
मन्त्रीले भने अधिकृतस्तरको १ जना स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगीको सुविधा पाउने व्यवस्था ऐनमा थियो । सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताले १ जना रा.प. तृतीय स्तरको स्वकीय सचिव र १ जना कार्यालय सहयोगी पाएका छन् ।
यो सँगै सबै सांसदहरुले थप १ जना स्वकीय सचिव पाउने भएका छन् । ऐनको दफा ५ ले सांसदहरुले पाउने नीजि सचिवालय र कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । सोही दफासँग सम्बन्धित अनूसूची २ लाई संशोधन गरेर सबै सांसदलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिईनेछ ।्
“अनसूची फेरेपछि स्वकीय सचिवको सुविधा पाउनुहुनेछ” सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने । स्वकीय सचिवको लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेटले पनि सम्बोधन गरेको छ ।
यसअघि प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको परिश्रमिक र सेवा, सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ को अनुसूची संशोधन गरी सांसदलाई आवास मर्मत खर्च भनेर ७ हजार ५ सय र प्रदेश सभा बैठक भत्तालाई ७ सय ५० बाट १ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको थियो । गण्डकीका सांसदले ४५ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् ।
प्रमुख सचेतक थपेर सुविधा
उक्त अनूसूचीमा नयाँ कोलम थप गर्ने र प्रमुख सचेतकको व्यवस्था गरिने भएको छ । प्रदेशसभाको सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकहरु पनि छन् । तर, ऐनमा उक्त व्यवस्था छैन् । सोही व्यवस्था थप गर्ने र प्रमुख सचेतकहरुलाई मासिक ४९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिईने भएको छ । मासिक ४७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने सचेतकहरुलाई भने यथावतै राखिने भएको छ ।
यसअघि नै मन्त्रिपरिषदको वैशाख २२ गतेको निर्णयबाट प्रदेश सांसदहरुको बैठक भत्ता ७ सय ५० रुपैयाँबाट बढाएर एक हजार पु¥याईएको छ । यस्तै, सांसदहरुलाई यातायात सुविधाबापत प्रति बैठक ७ सय ५० रुपैयाँ पाउँछन् । राजधानीमै घर हुने सांसदले पनि मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मर्मतको नाममा लिन्छन् । दलका सचेतकलाई सवारी साधन उपलब्ध नभएसम्म मासिक १० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अब शुक्रबार मात्रै
गण्डकी मन्त्रिपरिषदको निर्णय अब शुक्रबार मात्रै सार्वजनिक हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको नियमित बैठक बुधबार बस्दै आएको छ । हालसम्म बैठक बसेकै दिन निर्णय सार्वजनिक हुँदै आएको छ । तर, अबदेखि भने संघ सरकार झैँ हप्तामा एकदिन निर्णय सार्वजनिक हुने भएको छ ।
“परिपक्वताको लागि हो, २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्नेछौँ” सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने ।