यतिबेला बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । झण्डै दुईतिहाइको समर्थनमा बनेको कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारको यो दोस्रो बजेट हो । पहिलो बजेटबाट स्वयं सत्तारुढ दलका नेता नै सन्तुष्ट हुन नसकेको सन्दर्भमा अघिल्लो बजेटका तुलनामा केही परिमार्जनसहित यो बजेट आएको हो । जुन पारित पनि भइसकेको छ । बजेट अधिवेशनको मुख्य बिजनेस सकिए पनि बाँकी केही अत्यावश्यक विधेयक पारित गर्नका लागि सदन अझै केही समय नियमित जस्तै चलिरहनेछ । संसद् कानुन निर्माण गर्ने, बजेट पास गर्ने र सरकारका कामको अनुगमन गर्ने सर्वोच्च निकाय त हँुदै हो यसबाहेक जनताको आवाज बोल्ने थलो पनि हो । यसो हुनाका नाताले यस अवधिमा देशमा भएका विभिन्न घटनामा संसद्ले चासो राख्नु स्वाभाविक हो । जनताका प्रतिनिधि भएका नाताले जनसरोकारका विषयमा सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र सरकारका कामको नियमित अनुगमन गर्ने काम भएकै छन् ।
यस क्रममा अपराधको अनुसन्धान गर्न मागसहित संसदीय समिति बन्नुपर्ने र सो नभएका कारणले सदन अवरुद्ध गर्नेसम्मका काम पनि भएका छन् । संसद्मा भएका सबै कामको चर्चा गर्न सम्भव पनि छैन त्यसैले केवल देशका केही भागमा भएका हत्याकाण्ड र केही नागरिकको ज्यान गएको विषयमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने भनी संसद्मा उठेको आवाज र सोही विषयलाई लिएर गरिएको सदन अवरुद्धसम्मका कामका बारेमा मात्रै संसदीय मान्यताका आलोकमा संक्षिप्त सैद्धान्तिक चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त
शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्तका रूपमा लिने गरिएको छ । लोकतन्त्रमा आधारित संसदीय प्रणालीमा यस मान्यतालाई विना कुनै शर्त आत्मसात् गरिएको हुन्छ । यस मान्यताका आधारमा संसद्ले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनको व्याख्या गर्ने गरी राज्यका तीन अङ्गको शक्तिको पृथकीकरण गरिएको हुन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनका रूपमा सरकारका कामको अनुगमन गर्ने कामका अतिरिक्त बजेट पारित गरेर सरकार कामको अनुगमन गरेर र सरकारलाई प्रश्न सोधेर संसद्ले सरकारको कामलाई नियन्त्रणमा राख्ने कोशिस गर्छ । यसैगरी न्यायाधीशको सुनुवाइ गरेर अदालतको शक्तिलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बनाइराख्न प्रयत्न गर्दछ । संसद्ले सरकारउपर गर्ने नियन्त्रणको अर्थ सरकारको कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर हैन बरु सरकारको कार्यकारी अधिकारको हेक्का दिलाएर हो । सरकारलाई आफ्ना कामप्रति जिम्मेवार बन्न सचेत गराएर हो । सायद यसैको सेरोफेरोमा संसद्मा सरकारका कामको टिप्पणी हुने गरेको छ । केही संवेदनशील हत्याकाण्डमा प्रश्न उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम पनि गरेको छ । अपराध अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेर सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कोशिस गरिरहेको छ । यसको अर्थ कार्यकारी अधिकारमाथि संसद् हावी हुन खोजेको छैन कि सरकारको कार्यकारी काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको हदसम्म सही नै भएको छ ।
जनताका आवाज मुखरित गर्ने संसद्
संसद् सरकारका कामको अनुगमन गर्ने र जनताका आवाज मुखरित गर्ने थलो दुवै हो । तर दुवैको सीमा सरकारको कार्यकारी कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनेसम्म हो । सरकारको कार्यकारी काममाथिको हस्तक्षेप पनि हैन र सरकारको कार्यकारी काम संसद्ले गर्न पाउनुपर्ने माग पनि जायज हुँदैन । सरकारका कामको अनुगमन गर्ने क्षेत्राधिकारभित्र सरकारले सम्पन्न गरेका कामको अनुगमन भन्ने कुरा स्वतःसिद्ध छ । सरकारले काम गर्न नपाउँदै वा काम गर्दागर्दै वा सरकारी योजनाका विपरीत यसो गर वा नगर भन्ने काम अनुगमनको माध्यमबाट संसद्ले र संसदीय समितिहरूले गर्दैनन् भन्ने आम मान्यता छ । संसदीय समितिले अदालतले जस्तो अन्तरिम आदेश पनि गर्दैनन् भन्ने पनि संसदीय अनुगमनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट प्रष्ट हुन्छ । अनुगमनका माध्यमबाट सरकारले गरेका कामको त्रुटि वा कमजोरी औँल्याउने र आइन्दा यस्ता कमजोरी नदोहो¥याउन, सरकारी कामको क्षमता बढाउन, कार्यकारी अधिकार चुस्त दुरुस्त पार्न र अन्ततः जनताको सेवा प्रभावकारी बनाउन सिफारिस गर्छन् । जनताका आवाज बोल्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्दै सांसदले पनि जनताको अभिमत सदनमा राख्ने गर्छन् । सरकारको र मन्त्रीको जवाफमार्फत देश र जनतालाई सही सूचना प्रवाह गर्ने माध्यमका रूपमा संसद्लाई उपयोग गर्ने काम पनि गर्दछन् ।
संसदीय छानबिन र अपराध अनुसन्धान
संसदीय अनुगमनको जिम्मा संसद्लाई छ । अनुगमनको माध्यमबाट संसद्ले सरकारले गरेका कामको मूल्याङ्कन गर्दछ । आफ्नो अनुगमन र मूल्याङ्कनका माध्यमबाट सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने मुख्य उद्देश्य हुन्छ । खासगरी अपराधका घटनामा संसद्ले छानबिन गर्ने कुरा र संसदीय समितिले छानबिन गर्ने कुरा केही अमिल्दा विषय हुन् । संसदीय छानबिन र अपराध अनुसन्धान बिल्कुल फरक विषय हुन् । अपराध अनुसन्धान कार्यकारी मामिला हो भने संसदीय छानबिन संसदीय मामिला हो । संसदीय छानबिनको मामिलाले अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्दैन र संसदीय अनुगमनको माध्यमबाट प्राप्त प्रमाण अपराध अनुसन्धानका लागि प्रयोग गर्न पनि सकिँदैन । बरु अपराध अनुसन्धानको माध्यमबाट प्राप्त निष्कर्ष संसदीय अनुगमनको दौरानमा उपयोग गर्न सकिन्छ । एक अर्कालाई मिसाउन सकिँदैन र मिल्दैन । अपराध अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि काम गर्न हुदँैन । अपराध अनुसन्धान बिल्कुलै संवेदनशील भएकाले अपराध अनुसन्धानलाई गलत वा अनुचित प्रभाव पार्न पनि मिल्दैन अनुचित प्रभाव पार्ने कुरा स्वीकार्य पनि हुँदैन ।
अनुगमनका नाममा अपराध लुक्ने खतरा
संसदीय अनुगमनले कार्यकारी कामलाई चुस्त दुरुस्त पार्ने काममा सघाउनुपर्छ । सरकारका कामको प्रभावकारितामा वृद्धि गर्न सघाउनुपर्छ । त्यसैगरी सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । तर संसदीय छानबिनका नाममा अपराध अनुसन्धानमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गर्न हुँदैन ।
अपराधजन्य घटना भइरहेको सन्दर्भमा संसदुले चासो राख्नु स्वाभाविक हो तर त्यो चासो निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरोस् भन्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । सरकारलाई छानबिन गर्न बाधा नपरोस् भन्नेतर्फ पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । अपराध अनुसन्धान राज्यको कार्यकारीको जिम्माको विषय हो । संसदीय समितिले अपराध अनुसन्धान गर्दैन बरु कार्यकारीले अपराध अनुसन्धान गरे पनि सोमा रहेका कमीकमजोरी अनुगमनका माध्यमबाट औँल्याउने र भविष्यमा त्यस्ता कमीकमजोरी नदोहोरिउन् भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न सचेत गराउनेसम्म गर्दछन् । योभन्दा अघि बढेर संसदीय समितिहरू गए भने अपराध अनुसन्धानमा बाधा पर्छ र अपराध अनुसन्धानको मामिला ओझेल पर्ने र संसदीय छानबिनको मामिलाले प्राथमिकता पाउने हुन्छ । जसको परिणाम अपराधले छोपिने, अपराधी जोगिने खतरा आइपर्न सक्छ । यसो भयो भने समाजमा कानुन र व्यवस्थाको अभाव रहने, अराजकता फैलिने र जनताको जिउधनको रक्षामा गम्भीर खतरा आइपर्ने हुन्छ । जसको परिणाम सरकार मात्र हैन शासनप्रणाली नै असफल हुन पुग्छ ।
केही व्यावहारिक समस्या
केही समययता सरकार र संसदीय समितिका कामका बारेमा टिप्पणी हुने गरेका छन् । कतै अनुगमनको नाममा संसदीय समिति सरकारका गलत कामको ढाकछोप गर्ने साधन बनेका, सरकारलाई गलत काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने वा मार्ग प्रशस्त गर्ने गरेका त कतै सरकारप्रति कठोर हुने नाममा आफ्नो सीमा बिर्सेका जस्ता टिप्पणी भएका छन् । यसैगरी आफ्ना आदेश र सिफारिस बेकम्मा हुने मार खेप्न बाध्य पर्ने गरेका समस्याहरू यत्रतत्र देखापर्ने गरेका छन् । संसदीय निर्देशनको अवहेलना र बेवास्ता हुने कारणले संसद् जनताको आवाज बन्न नसक्ने हालतमा पुग्ने गरेका पनि छन् । कहीँ कतै संसदीय काम कारबाहीका बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाका वावजुद पनि संसद्का कामको पनि न्यायिक पुनरवलोकन हुने गरेका छन् भने संसद्का कामको प्रतिकूल न्यायिक आदेशहरू हुनेसमेतका दृष्टान्त पनि व्यहोर्न केही समय यताका संसदीय गतिविधिहरू बाध्य छन् ।
अन्त्यमा
अपराध अनुसन्धानको काम कार्यकारीको हो । यो काम संसदीय अनुगमनको माध्यमबाट हुनै सक्दैन । संसद्ले यसतर्फ चासो राख्नु भनेको कार्यकारीको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा बुझ्नुपर्छ । अपराध अनुसन्धानको सन्दर्भमा सरकारले गरेका कामको अनुगमन गर्नेसम्मको हकमा भने सरकारले कन्जुस्याइँ गर्न जरुरी छैन । फेरि पनि आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारप्रतिको सचेतता, सीमा र अनुशासनको हेक्कासहितको शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सक्दा नै प्रणाली, त्यसभित्रको राजनीति, सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको सफलताको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   ( देवकोटा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसंविधानसभाका सदस्य हुन )