पोखरा,१४ साउन – कार्यक्षेत्रमै खटिएका ३६ जना कृषि प्राविधिक, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना तथ्यांक अधिकृतको जागिर गएको छ । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत फागुन १० गते ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री नमुना जलवायुमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि ३६ जना कृषि प्रावधिकहरुलाई करारमा नियुक्त गरेको थियो ।
हरेक कार्यक्रमलाई २५ लाखका दरले १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त कार्यक्रमको ९ करो करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । फागुन १० गते नियुक्त भएका प्राविधिकहरुले ३६ वटा कार्यक्रममा विनियोजित प्रति कार्यक्रम २५ लाख रुपैयाँ चार महिनामै खर्च गरे । बिना पेश्की छोटो समयमा नै बजेट खर्च भएको यो प्रदेशकै एकमात्र सफल कार्यक्रम हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यसमलाई निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रममा खटिने कर्मचारीको दरबन्दी पनि स्विकृत ग¥यो । तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको सबैभन्दा सफल कार्यक्रममा खटिएका कृषि प्राविधिकहरुको भने जागिर गयो, त्यो पनि जानकारी बेगर । उनीहरुलाई जानकारी नै नगराई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोमबार पुनः करारमा कर्मचारी माग गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशन गर्दै ३६ जना प्राविधिक सहायक, एक जना कम्प्युटर अपरेटर र एक जना तथ्यांक सहायक मागेको हो । कम्प्युटर अपरेरटर र तथ्यांक सहायक पनि गतसाल नै करारमा नियुक्त भएका थिए । मन्त्रालयले यो सूचना प्रकाशन गरेसँगै गतसाल नियुक्त भएका ३६ जना प्राविधिक, कम्प्युटर अपरेटर र तथ्यांक सहायक गरि ३८ जनाको जागिर गएको छ भने, निरन्तरता दिईएको कार्यक्रम समेत प्रभावित बनेको छ ।कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रालयको एकथरि प्रस्तावमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिले अर्कै निर्णय गरेछ । यो एकदमै गलत भयो, समितिको हस्तक्षेपका कारण सबैभन्दा सफल कार्यक्रम नै प्रभावित भयो ।’
मन्त्रालयले गत असार १८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को स्विकृत अस्थायी दरबन्दीलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा समेत निरन्तरता दिने भन्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिई आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिए सो समेत गरि स्विकृत दिन भन्दै आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।समितिले चाहिँ दरबन्दीलाई निरन्तरता दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नियुक्त भएका अस्थायी कर्मचारीहरुलाई हटाउने निर्णय गरेको हो ।गतसाल फागुन १० गते मन्त्रालयले अन्तर्वार्ता र अनुभवको आधारमा कर्मचारी छानेर ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा खटाएको थियो ।
उक्त कर्मचारी छनोटका बेला प्रदेश सांसदहरुले नै आफूले भनेको व्यक्ति नपारेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए ।‘गतसाल दबाब आएकै हो, हामीले निर्धारित मापदण्ड बनाएरै कर्मचारी छनोट गरेका हौँ, उहाँहरुले भनेका परेनन्, होला, अन्तर्वार्ताबाट छान्दा भएन भन्ने गुनासो आएको थियो’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘फिल्डमा गएर काम गरे, नयाँ ठाउँमा गए, त्यत्रो मेहनत गरे, उनीहरुलाई हटाउन नहुने हो ।’उनका अनुसार मन्त्रालयले पेश गरेको प्रस्ताव अनुसार दरबन्दी स्विकृत भएको खण्डमा पुरानालाई नै म्याद थप गर्ने तयारी थियो ।यता प्राविधिकहरुले चाहिँ आफूहरुलाई हटाइएको वा म्याद थप गरिएको विषयमा कुनै जानकारी नआएको बताएका छन् । पोखरा वडा नं. १६ मा खटिएका कृषि प्राविधिक बलराम अधिकारीले भने, ‘साउन १ गतेदेखि बेतलबी काममा छौँ, मन्त्रालयले निरन्तरता दिने भनेको थियो, अहिलेसम्म हामीलाई कुनै आधिकारिक जानकारी दिईएको छैन, नयाँ भर्ना खुलेको भन्ने सुनेका छौँ, हामीलाई जानकारी नै नदिई हाम्रो ठाउँमा नयाँ कर्मचारी किन राख्न खोजेको हो, हामीले पनि सरकारले लिएको मापदण्ड पु¥याएरै आएका हौँ ।’ मापदण्ड, अन्तर्वार्ता पुरा गरेरै छनौट भएतापनि हाम्रो ठाउँमा नयाँ कर्मचारी के आधारमा राखियो भन्ने उनको प्रश्न छ ।
‘हामीलाई अर्को वर्ष पनि तपाईहरु नै हो, अरुलाई हुँदैन भनिएको थिईयो, अहिले कुनै जानकारी नै पाएका छैनौँ, त्यतिबेला ५९६ जनामा हामी योग्य भयौँ, अहिले छोटो समयमा कसरी अयोग्य भयौँ, कार्यविधीमा करारमा कर्मचारी भर्ना गरेपछि ४ वर्षसम्म सम्बन्धित क्ष्ोत्रमा रहने र ४ वर्षपछि सम्बन्धित क्षेत्रका समूहलाई हस्तान्तरण गर्नेछ भनिएको छ, अहिले चाहिँ के आधारमा नयाँ भर्ना खुलाईयो, यसको जवाफ दिनुपर्छ, हामीले मुख्यमन्त्रीलाई नै भेट्नेछौँ’, उनले भने । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दीलाई कायम गरेतापनि प्राविधिकहरुलाई भने हटाईएको छ । हटाईएका प्राविधिकहरुलाई फेसबुकमा भने जानकारी गराईएको थियो । मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले प्राविधिकहरुको फेसबक च्याट गु्रपमा “तिमीहरुको म्याद थप हुने भएन, हामीले गरेर केही भएन” भनेर लेखेका छन् ।समितिका सदस्य समेत रहेका प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले भने, ‘असार मसान्तसम्मको म्याद थियो अब नथप्ने निर्णय भएको छ, व्यवस्थित तरिकाले जाउँ भनेर हो, अब लोकसेवाको कार्यविधी अनुसार परिक्षा हुनेछ ।’यता सूचना प्रकाशन गरेतापनि परिक्षा भने मन्त्रालय आफैले लिने भएको छ । अहिले खुलाइएको सूचना पनि करारमा नै हो । ‘मन्त्रालय आफैले परिक्षा लिनेछ र लोकसेवाको कार्यविधी अपनाउनेछ’। उनले भने ।मन्त्रालयले भदौ भित्रै कर्मचारी नियुक्ती गरिसक्ने र काममा खटाउने उनले बताए ।गतसाल अन्तर्वार्ताका आधारमा मात्र कर्मचारी छनोट भएतापनि अब भने लिखित परिक्षा लिने र असार मसान्तसम्म कर्मचारी नियुक्ती गरिने उनको भनाई छ ।
यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा थप ३६ वटा स्थानमा सञ्चालन हुने भएको छ । अघिल्लो वर्षका ३६ वटा कार्यक्रमलाई १५ लाखका दरले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ भने, चालु आर्थिक वषमा थप ३६ वटा कार्यक्रमलाई २५ लाखका दरले ९ करोड रुपैयाँ सहित कुल १४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।