पोखरा, ३१ साउन – गण्डकी सरकारले भने गैह्रनेपाली व्यक्तिलाई नै विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको न्यासिक परिषदमा नियुक्त गर्न पाउनेगरि विधेयक ल्याएको छ । विदेशी नागरिकलाई विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायमा राख्ने गरि गण्डकी सरकारले विधेयक तयार पारी सदनमा पेश गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९१ ले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ती हुने पदमा नियुक्तीको लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारा अनुसार विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको तीन महिनापछि मात्र नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
तर, गण्डकी सरकारले भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिष्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति तयार पार्ने तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकार आफैले विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
सोही विश्वविद्यालयका स्थापनाका लागि आवश्यक ‘गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ अनुसार विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रुपमा रहेको न्यासिक परिषदले तीन जना विदेशी नागरिकलाई पनि परिषदमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशसभामा पेश भई विधायन समितिमा विचाराधीन यो विधेयकको दफा ७ ले न्यासिक परिषदको गठन सम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा २ ‘ग’ ले न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ३ ले सोही उपदफाको खण्ड ‘ग’ बमोजिम सदस्यहरुमा बढिमा ३ जनासम्म विदेशी नागरिक समेत रहन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको यो व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गरेको छ । संशोधन दर्ता गरेका सांसद कुमार खड्काले भने, “१२ जना नियुक्त गर्ने विषयमा महिलाको हकमा मात्रै बोलेको छ, यो समावेशी भएन । अरुलाई पनि समेट्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नेपालको संविधानको धारा २९१ ले मनोनयन, निर्वाचन र नियुक्ती गर्नको निम्ती पिआर लिएका, विदेशको आवासीय अनुमति लिएका नेपालीले त पाउँदैनन । तर विधेयकमा सिधै गैह्रनागरिक ल्याउने व्यवस्था राखिएको छ, यो संविधानसँग बाझिन्छ ।”
उक्त दफा अनुसार सदस्यहरुको नियुक्त गर्नको लागि शिक्षा हेर्नेे मन्त्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यिय सिफारिस समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिका विधेयकमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था भएतापनि यो विधेयकमा भने मुुख्यमन्त्री नै तोकिएको छ । यो मस्यौदाको प्रावधान भन्दा विपरित रहेको सांसद खड्काले बताए ।
नियुक्त भएका सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने तथा स्नतकोत्तर उपाधि हासिल गरि १० वर्ष प्राध्यापन वा प्राज्ञिक क्षेत्रको अनुभव लिनुपर्ने योग्यता राखिएको छ ।
तर, सदस्यको पदावधि भने गोला प्रथाद्वारा एक तिहाईको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाईको चार वर्ष र बाँकी एक तिहाईको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
न्यासिक परिषदमा नियुक्त १२ जना सदस्यहरुको कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमान्दारितापूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको खण्डमा मुख्य न्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको तीन सदस्यिय छानविन समितिले छानविन गर्ने र उक्त समितिको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पदमुक्त गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा १० ले व्यवस्था गरेको छ ।
कांग्रेसले यसमा पनि संशोधन दर्ता गरेको छ । संशोधनकर्ता खड्काले भने, “सर्वोच्च वा उच्च अदालतको न्यायधीश भनेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो, तर राजनैतिक नियुक्ती पाएका व्यक्तिलाई ऐनमा नै तोक्नु सान्दर्भिक भएन, यो व्यवस्था राख्न हुने थिएन ।”
प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनमगरले प्रदेशभित्र दक्ष, प्राविधिक, व्यवसायिक र उद्यमशील जनशक्ति उत्पादन विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र सोका लागि विधेयक ल्याईएको जानकारी दिईन् । यो विधेयक साउन २१ गते विधायन समितिमा पठाईएको थियो
८ अर्ब लागत
प्रस्तावित गण्डकी विश्वविद्यालयको लागि ७ अर्ब ९४ करोड ८० लाख रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । जसमध्ये १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ स्थापना र सञ्चालनमा खर्च हुनेछ भने पूँजीगतखर्च ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
केही महिनाअघि गण्डकी सरकारले गठन गरेका डा. तीर्थबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो ।
डा. थापासहित पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, डा. पूर्णकान्त अधिकारी, प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराई, डा. कृष्ण अधिकारी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका नवराज पौडेल सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको लागि उल्लिखित लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
पूर्वाधार निर्माणदेखि शिक्षण प्रणाली, प्रविधी र गुणस्तरमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक पूर्वाधार सुविधाको संरचना एकिकृत, बहुतले भौतिक संरचना बनाउन सकिने, गुणस्तरीय शिक्षण प्रणाली, परीक्षा विधि र बहुआयामिक मूल्यांकन प्रक्रिया, प्रविधिको माध्यमद्वारा गुणस्तर अभिवृद्धिमा ध्यान दिनको लागि सुझाव दिइएको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्दा तीनै तहका सरकारहरुको अनुदान, दाताहरुको आन्तरिक, बाह्य तथा द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता परिचालन गर्न सुझाव दिईएको छ । स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
विश्वविद्यालयले स्रोत परिचालन उत्पादन, सेवाशुल्क, परामर्श सेवा र विशेषज्ञता सेवाबाट प्राप्त आम्दानी, व्यावसायिक संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट प्राप्त आम्दानी, निजी क्षेत्रको लगानी, विश्वविद्यालयले लिने आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसबाहेक, विश्वविद्यालय गठन गर्दा पिपिसी मोडल अबलम्वन गर्न, न्यासिक परिषद गठन गर्न, अन्य विश्वविद्यालयसँग पनि समन्वय गर्न सुझाव दिईएको छ ।