पोखरा,६ भदौ – तिब्बती नागरिकलाई नेपाली नागरिकता सिफारिस गरेको प्रमाणित भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरेका दुईजना जनप्रतिनिधी पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङको जमानीमा रिहा भएका छन् । अर्का कर्मचारी भने जमानी बस्ने व्यक्ति नभएपछि थुनामै छन् ।महानगरको वडा नं. १८ का अध्यक्ष रणबहादुर थापा र वडा सदस्य ज्ञानबहादुर थापासहित स्थानीय पञ्जिकाधिकारीलाई प्रहरीले गएको साउन ३१ गते पक्राउ गरेको थियो ।
स्वास्थ्य खराब भएको बहाना तथा उपमेयर गुरुङ जमानी बस्न राजी भएपछि थुनामुक्त गरेको हो । कास्की प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीले उपमेयरको जमानीमा रिहा गरिएको बताए । ‘वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई हिरासतबाट छाडिएको हो, उहाँहरुले स्वास्थ्य खराब भएको भन्नुभयो, अनि उपमेयर पनि जमानत बस्न राजी हुनुभयो’, उनले भने ।
उपमेयर गुरुङले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधीको जमानी बसेको स्विकार गरिन् । ‘मेरा जनप्रतिनिधीको जमानी बसेकी हुँ,’ उनले भनिन् ।
हिरासतमुक्त भएका दुवैजनाले तिब्बती नागरिकलाई नागरिकता दिन सिफारिस गरेका थिए । पोखरा २५ हेमजास्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका सरु थापामगर र तासी आङ्मो थापामगरलाई आफ्नो छोरी बनाई पोखरा १८ सराङकोटका लेखबहादुर थापाले नागरिकता दिलाएका थिए । सोही नागरिकता दिलाउनको लागि वडाध्यक्ष थापाले अन्तिम सिफारिस गरेका थिए । तिब्बतीयनलाई नागरिकता दिनको लागि सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने २ युवती र सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जनालाई कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
उक्त मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने पोखरा १८ सराङकोट नै बस्ने बेलबहादुर थापा, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, सन्तोष थापामगर, कमल थापा र इमा थापामगर प्रहरी हिरासतमै छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले दुवैजनाले लिएको नागरिकता समेत रद्ध भइसकेको जनाएको छ । सरु थापामगरका नाममा जेठ २६ गते ४६–०१–०७६–२०३९ र तासी आङ्मो थापामगरका नाममा असार ६ गते ४६–०१–०७६–०१६३३ नम्बरका २ नागरिकता जारी भएको थियो ।
नागरिकता ऐन, २०६३ अनुसार कुनै विदेशीले नेपाली नागरिक भएको दाबी गरी झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखरुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । झुठो विवरण पेस गरी लिएको नागरिकता रद्धद्द हुने कानुनी प्रावधान छ ।झुठो विवरणका आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सनाखत वा सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद वा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ ।