बागलुङ, १९ साउन – स्थानीय सरकार गठनको साडे दुई बर्ष बितिसक्दा समेत बागलुङका अधिकांश पालिका भाडाका घरबाटै सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तत्कालिन समयमा अस्थायी रुपमा तोकिएको पालिका केन्द्रहरुमा जग्गाको अभाव भएका कारण यहाँका दुई नगरपालिका र दुई गाउँपालिकाको आफ्नै भवन बनाउने काम अनिश्चित जस्तै बनेको छ । जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका, गल्कोट नगरपालिका, बरेङ गाउँपालिका र काठेखोला गाउँपालिकालाई भवन निर्माणका लागि जग्गा अभाव भएको हो । भवन निर्माणको लागि जग्गा खोज्न दुई बर्ष समय खर्चि सकेको गल्कोट नगरपालिकाले अझै जग्गा पाएको छैन् ।
‘उपयुक्त स्थानमा जग्गा खोजी गर्न थालेको दुई बर्ष भयो’ गल्कोट नगरपालिकाका प्रमुख भरतशर्मा गैरेले भने ‘जग्गाकै व्यवस्थापन भैनसकेकाले भवनको बिषयमा सोचेका छैनौं ।’ गल्कोट नगरपालिकाले सबै शाखाहरु सञ्चालन गर्न तीनवटा घर भाडामा लिएको छ । उसको मासिक झण्डै एक लाखभन्दा धेरै भाडामा खर्च हुनेगरेको छ । गल्कोट नगरपालिकाले जस्तै ढोरपाटन नगरपालिकाले पनि जग्गा खोजेको लामो समय बितेको छ । तर नगरको भवन निर्माणका लागि जग्गा नपाएको नगर उप–प्रमुख करमति पुन मगरले बताईन् । ‘पालिका केन्द्र रहेको बुर्तिबाङ बजारमा जग्गाको मुल्य सुनसरी छ’ पुनले भनिन् ‘निःशुल्क दिने कोही छैनन्, मुल्य सुन्दा जग्गा किनिसक्नु छैन् ।’
अहिले कार्यालय सञ्चालनमा रहेको स्थानभन्दा केही वरपर बाहेक धेरै टाढा पुगेर जग्गा लिने अवस्था नरहेका कारण पालिका समस्यामा परेको हो । ‘सबैलाई पायक पर्ने र प्रसाशनिक केन्द्र भएको ठाउँबाट तलमाथि गर्नेकुरा भएन’ पुनले भनिन् ‘तत्कालै नगरको आफ्नै भवन बनाउन सकिएला जस्तो लागेको छैन, त्यसैले भवनको बिषयमा छलफलनै भएको छैन ।’ जिल्ला सदरमुकाम नजिकै रहेको काठेखोला गाउँपालिका पनि जग्गाकै अभाव झेल्दै आएको छ । पालिका केन्द्रको लागि उपयुक्त स्थान र भवनका लागि जग्गा अभाव रहेको अध्यक्ष अमर थापाले बताए । ‘हामीले उपयुक्त स्थानमा जग्गा खोजेका छौं तर पाएका छैनौ’ थापाले भने ‘जग्गाकै अभावका कारण भवन बनाउने कार्यक्रम बनेन ।’ पालिकाभरी सामुदायी तथा सार्वजनिक भवनहरु बनाउन बजेट बिनियोजन गर्ने जनताको नजिकको सरकारनै भाडाको भवनबाट सञ्चालन गर्नुपर्दा असहज लागेपनि बिकल्प नभएको उनले बताए ।
तत्कालिन गाउँबिकास समितिको भवनमा रहेको वडा कार्यालयमा केही शाखा र बाँकी दुई घर भाडामा लिएर केही शाखा सञ्चालन गर्दै आएको बरेङ गाउँपालिकाले पनि भवन निर्माणको लागि जग्गा पाएको छैन् । पालिकाको अस्थाई केन्द्र रहेको बरेङडाँडा आसपासमा उपयुक्त जग्गा नभएकै कारण तत्काल भवन बनाउने बिषयमा नसोचेको अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले बताए । ‘भाडाको घर र वडाको भवनबाट काम चलाएका छौं, जग्गा खोजेर भवनको बिषयमा सोच्नुपर्ला’ शर्माले भने ‘सबैको चित्तबुझ्ने ठाउँमा सके निशुल्क नभए मुल्य मिलाएर पाईने जग्गाको खोजीमा छौं ।’
बागलुङका दश स्थानीय तहमध्ये ताराखोला गाउँपालिका, बागलुङ नगरपालिका र तमानखोला गाउँपालिकाले मात्रै आफ्नै भवनको प्रयोग गर्दै आएका छन् । अन्य पालिका जस्तै भाडाकै घरबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएका बडिगाड गाउँपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र जैमिनी नगरपालिकाले जग्गाको व्यवस्थापन गरेर चालु आर्थिक बर्षदेखि भवन निर्माणको काम थाल्ने भएका छन् ।
गत बर्ष निशुल्क जग्गा पाएको बडिगाड गाउँपालिकाले यस आर्थिक बर्षमा भवन निर्माणको काम अघि बढाउने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको १ करोड अनुदान र गाउँपालिकाको एक करोड रुपैयाँ खर्चिनेगरी भवन निर्माणको काम थालिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपचन्द्र सुवेदीले बताए । बडिगाडले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार भवन निर्माणका लागि सार्वजनिक टेण्डर आव्हानको तयारी भैरहेको जनाएको छ । गत आर्थिक बर्षमा निशुल्क जग्गा पाएको निसीखोला गाउँपालिकाले पनि छिट्टै भाडाको घर छोड्ने सुर कसेको छ ।
जग्गा व्यवस्थापन गरेर प्रदेश सरकारसँग भवनका लागि बजेट माग गरेको गाउँपालिकाले यो आर्थिक बर्षमा बजेट नपाए पछि आन्तरिक स्रोतको प्रयोग गरेर अस्थाई भवन बनाउने भएको छ । तत्कालका लागि ५० लाख रुपैयाँ खर्चेर अस्थाई भवन निर्माणको काम थालिएको गाउँपालिका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए । भाडाकै घरमा रहेको जैमिनी नगरपालिकाले कुश्मीशेरा बजारमा नै शर्त सहितको निशुल्क जग्गा पाएको छ । स्थानिय उपभोक्ताको बिस रोपनी जग्गा एकमुष्ठ व्यवस्थापन गरेर पाँच रोपनी जग्गा नगरले लिनेगरी सम्झौता भएको छ । सोही सम्झौता अनुसार जग्गाको व्यवस्थापन गरेर भवन निर्माणको प्रकृया अघि बढाईने प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत इश्वरी प्रसाद शर्माले बताए ।
भवन निर्माणका लागि बजेट बिनियोजन गर्न सकिने भएपनि पालिका केन्द्रहरुमा जग्गाको मुल्य निकै महंगो भएकाले जग्गाको लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गरेको पालिका प्रमुखहरुको गुनासो छ । मापदण्ड अनुसारको भवन बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरीदगर्नु परेमा पालिका केन्द्रहरुमा चलेको मुल्य अनुसार पालिकाहरुले झण्डै ६ करोड देखी १० करोड सम्म पर्छ ।

तस्वीर: भाडाको घरमा संचालित गलकोट नगरपालिकाको कार्यालय