इटलीबाट बिहे गरेर आएको ३७ बर्ष पछि कांग्रेसआइ अध्यक्ष सोनिया गान्धी भारतको प्रधानमंत्री बन्ने तरखरमा थिईन् । तर भारतियहरुले उनलाई बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता भएको आधारमा प्रधानमंत्री बन्नबाट बन्चीत गरे । बिवाद खडा गरे । उनलाई जन्मको आधारमा बिदेशी भएको ठहर गरे । यद्दपी उनले अधिकांश समय आफ्नै मुलुक भारतको हितमा काम गरेकी पनि थिईन् । भारतमा नागरिकता संम्बन्धी कानुन् र ब्यवहार कठोर छ । सोनिया गान्धीलाई प्रधानमंन्त्री बन्नमा बिवाद खडा गर्नु भनेको कानुनी नभएर नैतिकताको प्रश्न थियो । जुन बेला उनले उच्च राजनैतिक चरित्र प्रदर्शन गरिन् ।
नेपालमा बिगत देखि नै नागरिकताको बिवाद उठ्दै आएको छ । आन्दोलनहरु पछिको संक्रमण कालमा नागरिकतालाई खुकुलो बनाउदै लगिएको छ । प्रत्येक आनदोलनमा भारतियहरुको भूमिका रहेको थियो । चाहे त्यो २०३६ सालको जनमतसंग्रह होस, या २०४६ सालको जनआन्दोलन होस । या २०६२÷२०६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै किन नहोस । सम्बेदनशिल अवस्थामा बिभिन्न बहाना बनाउदै बिदेशीलाई नागरिकता बितरणमा खुकुलो बनाउदै गएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा राजनैतिक दलहरु मिलेर अदृश्य शक्तिको अभिष्ट पुरा गरेको देखिन्छ । यी सबै राजनैतिक आन्दोलन पछि सरकारको नेतृत्व नेपाली काग्रेस नै गरेको थियो । बिदेशीलाई खुलेआम नागरिकता बितरणको प्रस्ताव काग्रेस नेतृत्वबाटै आएको छ । खट्टे बाडे झैं बिदेशीलाई नागरिकता प्रदान गरिदैं आएको छ । बिदेशीलाई अंगिकृत नागरिकता बितरण गम्भिर र पेचिलो बन्दै गएको छ । क्षणिक राजनैतिक स्वार्थ नर्हेने र राष्ट्रिय हित हेर्ने हो भने बिदेशीलाई अंगिकृत नागरिकता बितरण खुकुलो बनाउन हुदैन ।
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने तथा सम्बन्धीत राष्ट्रप्रति बिशेष कर्तब्यहरु प्रदान गरिएको राजनीतिक ब्यक्तिलाई नागरिक भनिन्छ । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई यो देशको नागरिक हो भनी दिईने प्रमाणपत्रलाई नागरिकता प्रमाणपत्र भनिन्छ । नागरिकता एउटा यस्तो संवेदनशील बैधानिक दस्ताबेज हो, जसले व्यक्ति, राज्यका हरेक निकायमा पहुँच राख्न सक्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्छ । अहिले नेपाली राजनीतिको विवादको विषय अंगीकृत नागरिकता र राष्ट्रको सर्वोच्च पद केन्द्रित छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ अनुसार नेपाली नागरिकता तीन प्रकारबाट पाउन सकिन्छ । वंशज, अंगीकृत र आवासीय ।
अंगीकृत नागरिकता पनि दुई प्रकारले पाउन सकिने व्यवस्था छ, वैवाहिक अंगीकृत र जन्मको आधारमा । नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन अनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका श्रीमान्ले अंगीकृत नागरिकता पाउने सवालमा ती विदेशीले लगातार १५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको भोलिपल्टै ती विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान छ । अंगीकृत नागरिकता लिन चाहने विदेशी महिलाले विवाह गरेपछि निश्चित ढाँचामा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । निवेदनसँगै बिहे गरेको र आफ्नो मुलुकको नागरिकता त्याग्न कारबाही चलाएको निस्सा पेस गरेलगत्तै नागरिकता पाइने उल्लेख छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता पाएका भारतीय चेलीहरु विभिन्न पार्टीबाट संविधानसभा र सांसद सदस्य भएका मात्रै छैनन् मन्त्री समेत भएका छन् ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएको ब्यवस्थालाई अहिले गृह मन्त्रालयले बिधेयक तयार गरी छलफलका लागि प्रतिनिधी सभाको राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको छ । समितिमा बिवाद भए पछि उपसमिति गठन गरिएको थियो । संशोधनमा नया बिषय समेत थप गरिएको छ । विधेयकको दफा ३ पछि उपदफा ४,५,र ६ थप गरिएको छ । उपदफा ५ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक मानिने भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै गरी दफा ३ (६) मा उपदफा (५) अनुसार नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरिएमा त्यस्तो ब्यक्ति बंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन निजले बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगिकृत नागरिकतामा परिणत गरिनेछ । त्यसैगरी दफा ३ को उपदफा ६ (२) मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित निज वा निजको आमाले गरेकोे स्वघोषणा भन्ने थप गरिएको छ । जस्ले गर्दा कानुनको सजिलै दुरुपयोग नहोला भन्न सकिदैन । जस्मा नागरिकता लिनका लागि पहिलाको कानुन्मा तीन जना नागरिकता लिएका ब्यक्तिले सिफारिस गर्नुपर्ने थियो भने यो बिधेयकले दुईजनाले गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । तीब्तीयनलाई नागरिकता सिफारिस गरेको भन्दै पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापालाई गत साउन २५ गते कास्की प्रहरीले पक्राउ गरी मुद्दा चलायो । सबै प्रकृया पुरा गरेर आएको कागजातलाई उनले दस्तखत गरेका आधारमा पक्राउ गरियो । उनको न कुनै दुषित मनसाय थियो न प्रकृया नै मिचिएको थियो तर उनि अझै मुद्दा खेप्दै छन् । यसरी नागरिकता भावनामा बहकिने बिषय नभएर राष्ट्रियतासंग गांसिएको राजनैतिक बिषय हो । नागरिकताको सवालमा कानुनी कठोरता अपनाएकै हुन्छ ।
नागरिकता बिधेयक २०७४ को दफा ६ (२) को ब्यबस्थाले समाजमा उच्छि«ङखलता बढ्छ भन्दै सत्तापक्षका केहि पुरुष सांसदहरुले सुरु देखि विरोध गर्दै आएका पनि छन् । सत्तापक्षकै केहि महिला सांसदहरुले यो प्रावधान राख्नु पर्ने अडान लिएका छन् । अझ नेपाली कांग्रेसका केहि महिला सांसदहरुले पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई गर्नु पर्ने भन्ने बाक्यांशलाई हटाउन संसोधन प्रस्ताव समेत हाल्नुले के पुष्टि गर्छ ? कतै हामीले जिताएका ब्यक्तिहरु महिला पीडित भए भन्ने बहानामा बिदेशीको एजेण्डामा चलेका त छैनन् ? यसलाई महिलाको भावनासंग जोडेर हेर्ने बिषय होईन । गाठो फुकाउनका लागि राजनैतिक अधिकार बाहेक सबै अधिकार सहितको परिचयपत्र प्रदान गर्न सकिन्छ । बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा पनि नागरिकता दिनु पर्छ र दिनु हुदैन भन्ने कुरा महिला सांसद भर्सेष पुरुष सासंदको बिषय होईन । यो त राष्ट्रियतासंग जोडिएको गम्भिर बिषय हो । बिदेशीलाई पनि निर्वाध रुपमा दिनु पर्छ भन्ने प्रावधानले दिर्घकालिन रुपमा कस्तो असर पर्नसक्छ ? आगामी दिनमा नेपाल र नेपालीको अस्तित्व संकटमा पर्नसक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ । पहिलेको ऐनमा कारबाही चलाएको निस्सा मात्र पेस गरे पनि हुने भन्ने थियो  । अहिलेको विधेयकमा ६ महिनाभित्र नागरिकता त्यागिसकेको अन्तिम प्रमाण पेस नगरे नागरिकता रद्द गर्ने प्रावधान छ । राज्य ब्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान सहितका विकल्प अघि सारेका छन् । तर नेपाली कांग्रेसले यो प्रस्तावमा सहमति जनाएको छैन । सत्ताको आडमा गरिएका गलत कामहरु बिरुद्ध खवरदारी गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका हो । तर प्रतिपक्ष स्वयंले नै बिदेशीको फाइदाका लागि राष्ट्रलाई नै आघात हुने खालका काम गरेको देखिन्छ ।
हो नागरिकताको कारणले धेरै महिलाहरु पीडित नभएका होईनन् । जवरजस्तीकरणीबाट जन्मिएको शिशुको के अपराध र जो नागरिकताबाट बंचित हुनुपर्ने ? त्यसैगरी दृष्टिविहीन महिलासँग जबर्जस्ती शारीरिक सम्बन्धको कारणले जन्मेको सन्तानको के दोष उ नेपाली नागरिता पाउनबाट बंचित हुनुपर्ने ? नावालिका, अपाङ्ग महिला, बोल्न नसक्नेहरु नचिनेका पुरुषबाट जवजस्ती करणीको शिकार भएमा, सामूहिक बलात्कार र आफ्नो नाम ठेगाना ढाँटी राखिएको शारीरिक सम्बन्धबाट जन्मेका सन्तानको हकमा आमालाई बुवाको पहिचान गर्न समस्या पर्छ । यस्ता खालका विशेष परिस्थितिमा महिलाले स्वघोषणा गर्दा सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउनु पर्छ । यस्तो गम्भिर समस्या भोग्ने महिलाहरु थुप्रै छन् । तर विना प्रमाण आफ्ना सन्तानको बुवाको पहिचान नभएको भन्दैमा आमाको स्वघोषणाको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाले धेरै जटिलता ल्याउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नियत पूर्वक पनि जुनसुकै बिदेशीले पनि सजिलैसंग नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ । नागरिकतालाई, हाम्रो मुलुकमा यति धेरै महत्पूर्ण दस्तावेज मानियो की बैंकमा खाता खोल्दा देखि निजी क्षेत्रमा काम गर्नको लागि र सम्पत्ति खरिद गर्नका लागि पनि आवश्यक पर्ने भयो । यसका लागि राज्यले पहिचान खुलाउने परिचयपत्र दिनु पर्छ भन्ने आवाज उठेको छ । समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सिधै नागरिकता होईन परिचयपत्र दिनुपर्छ । सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुलाई हेक्का हुनु पर्छ कि नागरिकता सिधै दिएमा आगामी दिनमा हाम्रो नेपाल र हामी नेपाली नरहन सक्छौं ।
धेरैजसो भारतीयहरूले नेपाली चेलीहरू विवाह गर्ने र नेपालीहरुले पनि भारतियसंग बिवाह गर्ने आम प्रचलन ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध छ । नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानहरूलाई नेपाली नागरिकता दिलाएर नेपालमै व्यवसाय र बसोबास गर्ने चलन पनि बढ्दो रुपमा छ । त्यसैगरी भारतीयहरूले पहिचान र तथ्य लुकाएर नक्कली नागरिकता लिएका घटना पनि प्रसस्तै छन् । बंगलादेश लगायत देशका नागरिकहरूले पनि नेपाली नागरिकता लिने गरेको पाइन्छ । यो बिधेयक कानूनको रुपमा आए पछि विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानहरूलाई बुवाको पहिचान नखुलेको झुट्टा स्वघोषणा गरेर वंशजको नागरिकता प्राप्तीमा सहज हुन्छ । यस प्रावधानले बिगतमा अवैधानिक रूपमा भइरहेको कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने अवस्था देखिन्छ ।
नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशील देश जहा विदेशीहरूले हरेक गतिविधि र क्रियाकलापलाई सूक्ष्मरूपले नियाली रहेका हुन्छन् । यस्तो राष्ट्रमा जन्मसिद्ध नागरिकलाई जस्तै अंगीकृत नागरिकलाई कसरी सबैै अधिकार दिन सकिन्छ । वैवाहिक आधारमा नागरिकता बाँड्ने र पूर्णरूपमा राजनीतिक अधिकार दिनाले नेपालमा बिदेशी मूलका नेपाली नागरिकको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार ई.सं. २००७ देखि २०७३ सम्म आईपुग्दा नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा तीन लाखभन्दा बढीले अंगीकृतले नागरिकता लिएको र त्यसमा भारतीयको संख्या बढी रहेको देखिन्छ । यही क्रमले बढ्ने हो भने अवको ३०÷४० वर्षमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिने भारतीयको संख्या बढ्ने कुरामा दुईमत छैन । नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख गरियो । जसले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट राज्यमा प्रतिनिधित्व गर्नेको संख्या घटेको छ । नवआगन्तुक अथवा अंगिकृतहरुको संख्या बढेको बढ्यै छ । मुलुक उनिहरुको नियन्त्रणमा जाने खतरा बढ्दो छ । अहिले महिला भर्सेस पुरुषको अहंकारको लडाईले आगामी दिनमा मुलुक फिजी नबन्ला भन्न सकिदैन । सन् १८८१ मा फिजीमा भारतियहरुको संख्या ५८८ थियो । सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुग्यो । नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसद्मा ७१ सिटमध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरूको हातमा गयो । खवरदार नेपाल पनि फिजी बन्न सक्छ है !
नेपाल पक्ष राष्ट्र भई गरेका बिभिन्न समयमा गरेका सन्धि सम्झौताहरु र मानवअधिकारको बिश्वब्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा १५ ले राष्ट्रियताको अधिकारलाई मानवअधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । बाल अधिकार सम्बन्धी महासंन्धी (ऋच्ऋ) को धारा ७ (२) बालबालिकालाई राज्यबिहिन बनाउन नहुने उल्लेख छ । महिला बिरुद्ध हुने भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धी सीड (ऋभ्म्ब्ध्) को धारा ९ले महिलालाई पुरुष सरह नागरिकता प्राप्त गर्न, कायम राख्न र प्रदान गर्न सक्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नु पर्ने दायित्व तोकेको छ । हाम्रो संबिधान र नागरिकता सम्बन्धी ऐनले पनि अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुको अनुसरण गरेकै छ । सन्धिहरु र संबिधानमा भएका प्रावधानहरु कानुन्संग बाझिएको र नागरिकता पाउनु पर्नेलाई पनि नागरिकता नदिएको अवस्थामा सर्बोच्च अदालतले कानुन्को ब्याख्या समेत गरेर नागरिकता प्रदान गरेको अवस्था छ । यसरी समानताको नाममा केहिले आफु अनुकुल ब्याख्या गरेर बिदेशीलाई जथाभावी अंगिकृत नागरिकता बाड्नु अन्ततः घातक साबित हुने देखिन्छ ।