पोखरा,१० असोज -गण्डकी प्रदेश सरकारले घटस्थापनाको दिन अर्थात असोज १२ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको विहीबारको बैठकले घटस्थापनाको दिन बिदा दिने निर्णय गरिएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री तथा प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
यसअघि घटस्थापनाको दिनमा दिइँदै आएका बिदा संघीय सरकारले काटेको थियो । क्षेत्री समाज नेपालसहितका संघ÷संस्थाहरुले दशैँ सुरु हुने घटस्थापनाका दिन सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने माग राख्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले प्रदान गरेको ६ दिन सार्वजनिक बिदा दिन पाउने अधिकारमा टेकेर यो बिदा घोषणा गरेको हो । घटस्थापनाका दिन पोखराको प्रमुख शक्तिपीठ बिन्ध्यबासिनीमा शोभायात्रासहित धार्मिक महोत्सव सुरु हुँदैछ । निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रम बोल्दै प्रवक्ता बस्नेतले गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशको चालु बजेट अधिवेशन मंगलवार अर्थात १४ असोजदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय जनाए । उनका अनुसार सदन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ । चालु बजेट अधिवेशन १५ असारदेखि सुरु भएको थियो । बैठकले वाल सुधार गृह, हिरासत, थुनुवा कक्ष तथा कारागार निरिक्षण निर्देशिका ०७६ स्विकृत गरेको छ ।
दीगो विकासका लक्ष्यहरु गण्डकी प्रदेशको आधार रेखा प्रतिवेदन स्विकृत गदै बैठकले केही समयपछि सो प्रतिवेदनको किताब निकाल्ने निर्णय पनि भएको छ । दीगो विकासका लक्ष्यहरु १७ वटा रहेका र त्यसलाई कसरि प्राप्त गर्ने लगायतका विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यता, गोरखाको अजिरकोट गाँउपालीकाको भवन निमार्णको लागि काफल डाँडा मान्द्रे वन उपभोक्त समितिको नाममा रहेको १५ रोपनी जग्गा उपलव्ध गारईदिन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । यसैगरी पोखरा महानगरपालिका १८ स्थित तत्कालनीन रत्न आधारभूत विद्यालयको नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गामा आईटी पार्क निमार्ण गर्ने सो जग्गाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई उपलव्ध गराइदिन केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गण्डकी सरकारले गरेको छ । पर्यटन वर्ष २०१९—२०२२ कार्यक्रम संचालन कार्यविधि अनुसार सो कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजकमा जुद्ध गुरुङलाई नियुक्त गर्ने र सह सचिव सरहको सुविधा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता बस्नेतले जनाए । प्राईभेट फर्म नविकरण नियमावली ०७६ मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि विहीबारको मन्त्रिपरिषदले गरेको हो ।