बागलुङ,१३ असोज – सशष्त्र द्वन्द्वको समयभन्दा अघिसम्म गलकोट र बुर्तिवाङ बजारमा खाद्य डिपोहरु थिए । कामका लागि खाद्यान्न, भोकमरी लागेको अबस्था र नियमित रुपमा जनतालाई खाद्यान्न बाँड्ने काममा ती डिपोहरु प्रयोगमा ल्याइन्थ्यो ।
तर ती डिपोहरु अहिले छैनन् । धर्मभकारीको नामले चिनिएका ती डिपोहरु सरकारले खारेज गरेपछि अहिले अस्तित्व नरहेका हुन् । तर ती डिपोको जग्गा भने अलपत्र जस्तै छ । अहिले वडा कार्यालयको निगरानीमा भएपनि नामसारी र राजिनाम पास भएका छैनन् । त्यसैले ती जग्गा अलपत्र अबस्थामा छन् ।
‘कानूनी रुपमा वडाको स्वामित्वमा ल्याउन सकियो भने संरचना बनाउने वा अन्य प्रयोजनको लागि लगाउन सकिन्थ्यो’ गलकोट नगरपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष नारायणध्वज मल्लले भने, ‘अहिले ती संस्थाहरु लोप जस्तै भएका छन् ।’ कानूनी झण्झटले जग्गा स्थानीय तहले पनि पाउन नसकेको उनले बताए । खाद्य डिपोहरु नेपाल खाद्य संस्थाको नाउँमा थिए । ती डिपोलाई स्थानीय सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल भने भैरहेको उनले बताए ।
सशष्त्र द्वन्द्वमा बन्द भएपछि फेरी संचालन गर्ने तयारी समेत थियो । बागलुङका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ख्यामबहादुर थापा र जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलहरुले सहमति गरी डिपो खुलाउन भनेका थिए । ‘ती डिपोमा खाद्य सामाग्री राख्दा समस्यामा परेका, सुकुम्बासी लगायतलाई खाद्यान्न सहयोग गर्ने र सहुलियत दरमा बेच्न पनि सकिन्थ्यो’ मल्लले भने, ‘अब त्यो बिषय समाप्त भैसक्यो ।’
अहिले पनि गलकोटबाट ग्रामीण बस्तीमा बर्षादको समयमा सवारी नचल्दा पिठ्युँमा बोकेर खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बुर्तिवाङ डिपो संचालन गर्दा तत्कालिन १६ गाविस र हरिचौर डिपो संचालन गर्दा तत्कालिन १२ गाबिसमा सेवा पुग्थ्यो । अहिले खाद्य संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालय मात्र छ । हरिचौरको डिपो रहेको पुरानो धर्मभकारी भत्काइएको छ । जग्गाको केही खण्डमा वडा कार्यालय बनेको छ । बाँकी जमिन अलपत्रै छ ।
नेपाल सरकारले २०२९ सालमा कृषि खरिद बिक्री संस्थान र २०३१ सालमा नेपाल खाद्य संस्थान स्थापना गरेको थियो । संस्थान खोलेपछि जिल्ला तहमा खाद्य कार्यालय संचालन गरेको थियो । पछिल्लो समय खाद्य संस्थानले दशै तिहारमा खसीबोका बिक्री गर्ने गरेको छ । अहिले पनि संस्थानको बेवसाईटमा २६ वटा शाखा कार्यालय र ५९ वटा डिपो रहेको सूचना राखेको छ ।
डिपोमध्ये गण्डकी प्रदेशको पोखरा शाखा कार्यालयअन्र्तगत गोरखाको सिर्दीबास र माछाखोला, मनाङको हुग्दे, मुस्ताङको लोमान्थाङ, म्याग्दीको पाखापानी र दरवाङ तथा बागलुङको हरिचौर र बुर्तिवाङमा डिपो रहेको जानकारी राखिएको छ । संस्थानअन्र्तगत चामल, गहुँ, कर्णालीको सिमी, तिते फापर, उवा र फापरको पिठो बिक्री गरिरहेको समेत उल्लेख छ । सशष्त्र द्वन्द्वको समयमा बुर्तिवाङ र हरिचौर क्षेत्रबाट अधिकांस सरकारी सेवा केन्द्र पनि बिस्थापित भएका थिए । ती कार्यालय पुनस्थापित भएपनि खाद्य डिपो भने अहिलेसम्म संचालनमा नआएको हो । भएको जग्गा पनि सदुपयोग गर्ने कुरामा सरोकारवालाको ध्यान नगएको हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले पनि डिपो भए नभएको, संचालन गर्ने पहल भएको बिषय थाहा नपाएको बताए । ‘अब गाउँगाउँमै सवारी साधन पुगेको छ, उपभोक्ताले आँफै आफ्नो जोहो गर्ने भैसकेकोले त्यति आवस्यकता पनि छैन’ क्षेत्रीले भने, ‘सरकारकै नीति अनुसार आवस्यकता नभएका स्थानका डिपो बन्द गरेर जग्गा तथा भवनहरु लिलामीको प्रकृया शुरु भैसकेको छ ।’ केही स्थानका जीर्ण भवन भत्केका छन् भने कतिपय जग्गा लिलामीको चरणमा गएको समेत उनले बताए ।
कर्णाली र सुदुरपश्चिम तथा हिमाली जिल्लाका केही डिपोहरु अहिले पनि आबस्यक देखिएका छन् । ती स्थानमा भने संस्थानले संचालनमा ल्याइरहेको छ । त्यस्ता डिपोमा पुगेर खाद्य सामाग्री पाउन समस्या भएको उपभोक्ताको गुनासो आउने गर्छ । कर्णालीका कतिपय जिल्ला सदरमुकामबाट बितरण गरिने खाद्य सामाग्रीको कोटा थोरै, आवस्यकता धेरै भएपछि बिरोध आउने गरेको छ । गोरखाको उत्तरी क्षेत्रका डिपोमा लगिएको चामल भने बिक्री नभएको भेटिएको छ ।