बागलुङ,१४ असोज – संघियता पछि स्थानीय तहले शिक्षाको अधिकार पायो । माध्यामिक बिद्यालय सम्मको शिक्षक नियुक्ती, सरुवा, बढुवाको जिम्मा पाएको स्थानीय तहहरु अहिले आफ्नो अधिकारबारे बेखबर छन् । सबै गाउँपालिकाको शिक्षा शाखा रित्तै छन् ।
उनीहरुले बढीमा केही शिक्षकको सरुवामा अनुमति दिने काम गर्न सकेका छन् । शिक्षा शाखा हेर्ने कर्मचारी अभावमा शिक्षाको गुणस्तर बिकास गर्ने, अनुगमन मूल्यांकनको काम पुरै ठप्प भएका छन् । ‘हामीले कस्तो शिक्षा दिने, कसरी जाने भन्ने कार्ययोजना बनाउने, बिद्यालय तहमा योजना पठाएर कार्यान्वयन गराउने काम ठप्पै छ’ शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बागलुङका प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्र सधै पछि पर्ने अबस्था आयो ।’ झट्ट हेर्दा कक्षामा पढाएजस्तो देखिएपनि दर्जनौं सूचकहरु पुरा भए नभएको काम अहिले कसैले बुझेको छैन ।
बागलुङका ६ गाउँपालिकामध्ये ५ वटामा शिक्षा अधिकारी छैनन् । काठेखोलामा कार्यरत हरि आचार्य पनि सरुवा भैसकेका छन् । नगरपालिकातर्फ ढोरपाटनमा पनि शिक्षा अधिकारी छैनन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेल शिक्षा तर्फका कर्मचारी भएकोले काम चलाईएको छ । नियमित रुपमा रहनेमा गलकोट नगरपालिकामा पदमराज आचार्य, जैमिनी नगरपालिकामा खेमप्रसाद आचार्य र बागलुङ नगरपालिकामा दण्डपाणी शर्मा मात्र कार्यरत छन् ।
पाठ्यक्रम बिकास, भर्ना अभियान, शिक्षकहरको तलब भत्ताको व्यवस्था र भैपरी आउने काम समेत गर्नुपर्ने शिक्षा शाखाहरु रित्तो भएपछि भोलीको शिक्षाको गुणस्तर कस्तो होला भनेर अभिभावक तह सम्म चासो बढेको छ । ‘शिक्षाका कर्मचारी छैनन्, हाम्रा बिद्यालयमा बढ्दो बेथितीबारे कसले हेरिदिने ?’ निसीखोला वडा नं. २ का अध्यक्ष कुविर बिश्वकर्माले भने, ‘शिक्षाको बिकासमा पहिला पनि हामी पछि परेका थियौं, अहिले पनि कोही आएको छैन ।’ दरबन्दी भएपनि कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर तत्कालै सरुवा गर्ने रोग अन्त्य गरिनुपर्ने उनले बताए ।
गाउँपालिकाहरुमा पुगेका कर्मचारी समेत ३ महिनादेखि ६ महिनाभित्रै सरुवा मिलाएर हिड्ने गरेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले बताए । अधिकारीहरुले पनि संघ, जिल्ला र प्रदेश रोजेपछि शिक्षा शाखा रित्तै भएका हुन् । गाउ“पालिकामा शाखा अधिकृत र प्राविधिक सहायक तथा नगरपालिकामा उपसचिव सरहका अधिकारी र अन्य कर्मचारी रहने व्यवस्था छ । कर्मचारी भएका नगरपालिकामा समेत एक÷एक जना उपसचिव मात्र छन् । प्राविधिक सहायकको दरबन्दीमा सबै खाली छन् । कर्मचारी अभावले परीक्षा संचालनमा समेत अन्यौल भएको शिक्षकहरुले गुनासो गरे ।
शिक्षक सरुवा बढुवाको काममा पनि अहिले असर परेको छ । ‘हरेक दिन बिद्यालयका समस्या लिएर आउनेलाई केही उत्तर दिन सकेको छैन’ तमानखोला गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले भने, ‘बिद्यालयको शिक्षा गुणस्तरयुक्त बनाउने चाहना पुरा हुन पाएन ।’ शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक महासंघस“ग गरेको सम्झौताले स्थानीय तहको अधिकार समेत कटौती भएको हो ।
शिक्षा हेर्ने सहयोगी समेत नभएपछि अध्यक्षको हैसियतले आँफै केही बिद्यालय अनुगमनमा गएको बुढाले बताए । ८ वटा बिद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षक नियुक्ती गरेको उनले बताए । ती बिद्यालयमा शिक्षा अधिकारीबाट सल्लाह मागेर पठाएका शिक्षकको प्रगती हेर्न नपाएपछि बुढाले आँफै अनुगमनमा निस्केको बताए । उपसचिव भएका ४ नगरपालिकामा कामको बोझ धेरै छ । तर दर्ता चलानी र टिप्पणी उठाउनेदेखि प्रमाणित गर्ने काम एक्लैले गर्नुपरेको एक अधिकारीले बताए । जिल्लामा अधिकांस स्थानीय तहले शिक्षा ऐन ल्याएका छन् । ती ऐनले संविधानले दिएको अधिकार अनुसारको कार्यविधि पनि बनाएका छन् । तर प्रदेश र संघको ऐन नआएकोले ती निस्कृय छन् ।