सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागसंग सम्बन्धीत नेपाल बिशेष सेवाको संचालन र गठन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७६ ल्याउने तयारीमा छ । जुन बिधेयक राष्ट्रिय सभामा समेत छलफल भइ सकेकोछ । बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्न प्रतिगुप्तचरी (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) संयन्त्र गठन गर्ने भएको हो । ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०७६’ मार्फत सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागभित्र प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र गठन गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम १०६ बमोजिम संशोधन प्रस्ताव समेत आह्वान गरिएको छ ।
२०४६ साल अगाडी जासूसीसम्बन्धी बाह्य र आन्तरिक गतिबिधी हेर्ने गरी दुई वटा निकाय थिए । राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘क’ र ‘ख’ भएकोमा, राष्ट्रिय जनसम्पर्क प्रधान कार्यालय ‘ख’ ले बाह्य जासुसीजन्य गतिविधि हेर्ने गर्दथ्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारले २०४७ चैत २७ गते बाह्य जासुसी हेर्ने एकाइ खारेज गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गठन ग¥यो । अहिले सरकारले नेपाल बिशेष सेवाको संचालन र गठन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७६ बमोजिम बाह्य जासुसी गतिबिधी हेर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र गठन गर्न लागेको छ, जसको नाम काउन्टर इन्टेलिजेन्स दिइएको छ । यो निकाय अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्र्तरगत रहनेछ । नेपालमा बाह्य राष्ट्र वा निकायको हस्तक्षेप बढ्दै गएको र बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ३० बर्ष पछि नेपाल विरुद्ध हुने जासूसीजन्य गतिविधिलाई गोप्य रुपमा रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य मार्फत रोकथाम वा निस्तेज गर्न प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र आवश्यक महसुस गर्दै यो बिधेयक ल्याएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य प्रष्ट पारेको छ । जसमा भनिएको छ । मलुकको स्वतन्तत्रा, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण एबं संर्वधन तथा शान्ति सुव्यस्था कायम गर्ने कायमा सघाउ पु¥याई सर्वसाधारणको हित कायम गर्ने नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा प्रचलित कानूनी व्यस्थालाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बाञ्छनीय भएकोले प्रस्तुत विधेयक पेश गरिएको छ । नेपाल राज्य विरुद्ध हातहतियार उठाउने राज्य विप्लब गर्ने, नेपाल राज्य विरुद्ध हुन सक्ने जासूसी (इस्पिअनएज) अन्तरदेसिय (सबोटेज), भड्काउपूर्ण गतिविधि (सर्भसन), नेपाल राज्य बिरुद्ध अन्य मुलुक, संघ संस्था वा व्यक्तिलाई कुनै प्रकारबाट सहयोग पु¥याउने कार्य, विभिन्न बर्ग लिंग जात, जाति, क्षेत्र, धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध र सद्भावमा खलल पार्ने, हिंसा, घृणा, द्वेष अवहेलना उत्पन्न हुने गतिविधि¸ विखण्डनकारी, सशस्त्र र भूमिगत संघ, संठनका गतिविधिमा सीमा क्षेत्रमा हुने अबैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न र सीमा सुरक्षा प्रवन्ध राष्ट्रिय हित विपरीतका राजनीतिक,आर्थिक, सामाजिक गतिविधि र राष्ट्रिय हितको क्षेत्रमा स्थायित्व तथा शान्ति र व्यस्था कायम राख्ने काममा बिंघ्न बाधा पार्न खोज्ने कुनै आवाञ्छीत क्रियाकलाप¸ आतंकवाादी गतिविधिसँग सम्बन्धित सुचना संलन गर्ने र सोको विश्लेषणका लागि कानूनी व्यवस्था हुन आश्यक छ ।
मुलुकका अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सरुक्षा गर्न अन्य मुलुक विरुद्ध नेपाल भर हुने कुनै किसिमको गतिविधि तथा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था र कुटनीतिक नियोगको सुरक्षा व्यवस्थामा आँच पुग्ने गतिविधि रोक्न, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू पदार्थको उत्पादन, ओसारपसारमा कारोबार, संरक्षित बन्यजन्तु, बनस्पति तथा आखेटोपहारको ओसारपसार िा कारोबार, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा सामरिक महत्वको दृष्टीले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिबन्ध लगाएको अैबध बस्तकुो ओसारपसार कारोबार लगायतका विषयको सुचना संलन गर्ने र सोको विश्लेषण गरी आश्यक निर्णय र कारवाही गर्ने हँुदा नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता रक्षा गर्न तथा राष्ट्रिय सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षा गर्न योगदा पु¥याउन नेपाल बिशेष सेवाको गठन र संचालन सम्बन्धि कानुनलाई एकिकरण गर्न आवश्यक देखिएकोले भन्ने उल्लेख छ । तर राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी सांसदहरुले यो बिधेयकलाई तोडमोड गरेर आफु अनुकुल ब्याख्या गरेर आम नागरिकमा भ्रम सृजना गरेका छन् । मुलुकलाई सुचना प्रबिधिबाट हुने सम्भाबित खतराबाट काउन्टर इन्टेलिजेन्स राख्न कानुन बनाउनु नराम्रो कुरा होइन । यसले कुन नागरिरिकको मौलिक हक हनन् हुन्छ ? कतिपय सांसदहरुले श्रीमान् श्रीमतिको संम्वाद पनि ट्यापिङ हुन्छ भनेर भ्रम फिजाईरहेका छन् । बाह्य मुलुकका ब्यक्ति र एजेन्सीबाट मुलुक भित्रै र सिमाक्षेत्रमा हुने आतंककारी गतिबिधि बारे सुचना संकलन गर्ने कुराले कुन नागरिकको मौलिक हक माथी प्रहार भयो ? मुलुक भित्रै हुने संरक्षित बन्यजन्तुको तस्करी, मानव तस्करीका गतिबिधिमा सुचना संकलन गर्नु, प्रमाण संकलन गर्नु कुन नागरिकको हक अधिकार खोसिन्छ ? बरु यस्ले झनै नागरिकको सुरक्षा हुन्छ । यसै त हाम्रो मुलुक नेपाल र हामी नेपाली सामरिक महत्वको हिसावले संबेदनशिल अवस्थामा छौं । बिभिन्न बहानामा बिदेशीहरुका अवान्छीत गतिबिधि बढ्दै गएकोले यो कानुन ल्याएर नियन्त्रण गर्नु के मुलुकको हितमा छैन र ?
अहिले सरकारले ल्याएको जुनसुकै बिधेयक पनि नागरिकको मौलिक हक अधिकारसंग जोडेर सम्बेदनशिल बनाउन खोजिएको छ । यो बिधेयक बिरुद्ध भ्रम छर्न खोजिएको छ । जव कि नागरिक कै हितमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न खोजिएको छ । भएका सरकारी सुरक्षा संयन्त्रहरु बिगत देखि नै राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रमा चल्ने गरेका छन् । नेपालको गुप्तचरी संस्था बिभिन्न कारणबाट फितलो बन्दै गएको अवस्थामा छ । बाह्य गतिबिधिलाई समेत हेर्ने गरी सशक्त बनाउदै प्रधानमंन्त्री कार्यालय मार्फत प्रतिगुप्तचरी गतिबिधि (सुचना संकलन, प्रमाण संकलन ) गर्नु के नराम्रो भयो र ? प्रबिधिको प्रयोग गरी बिभिन्न महत्वपूर्ण बेबसाईटहरु बेलाबेलामा ह्याक हुने गरेका छन् । बैंङ्क तथा बित्तिय संस्थाहरुबाट हयाक गरेर चोरी गरेका घटनाहरु पनि हाम्रो सामु ताजै छन् । यी षडयन्त्रपूर्ण गतिबिधिलाई निरुत्साहित पार्न ल्याईएको यो बिधेयकले कसलाई के नराम्रो गरेको छ र सांसद महोदय ? देश भित्रै बसेर बिदेशीलाई सुचना दिनेहरु अवान्छीत गतिबिधि गर्नेहरु सजग र सर्तक हुनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । के यो प्रधानमंनत्री कार्यालय मार्फत हुने भयो भनेर नागरिकको मौलिकहक माथी अंकुश लगाउन खोजिएको भन्नु जायज हो ?
यो बिधेयकमा कहि कतै नागरिकको मौलिक हक अधिकार हनन गर्न खोजिएको छैन । उल्टै नागरिकलाई यी बिबिध अवान्छीत गतिबिधिबाट हुनसक्ने असुरक्षालाई सुरक्षा प्रदान गर्न खोजिएको हो । प्रतिपक्षी सांसदहरुलाई बिपक्षीलाई ठेगान लगाउन ल्याइएको भन्ने आशंका मिश्रित त्रास समेत ब्यत्त गरेका छन् । पहिलो कुरा त सरकार आवधिक हो । चुनावबाट फेरी पनि सरकार बन्न सक्छ र नबन्न पनि सक्छ । पछि अहिलेको प्रतिपक्ष सरकारमा आयो भने बिपक्षीलाई ठेगान लगाउन यस्तै हत्कण्डा प्रयोग गर्छ र ? दोस्रो कुरा कुनै ब्यक्तिप्रति शंका लाग्नुको आधार र प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ बिना आधार प्रमाण कानुन्को दुरुपयोग गरी बिपक्षी मास्नलाई पक्राउ गर्ने कार्य यो लोकतान्त्रीक सरकारले गर्दैन । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘बनको बाघले खाओस कि नखाओस मनको बाघले खान्छ ’ भने झैं अहिले प्रतिपक्षी सांसदहरु त्यसै तर्सिरहेका छन् । बिधेयक पास भएर कानुन कार्यान्वयन हुदाको अवस्थामा कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाकी नै छ त्यसकारण यी तमाम खालका संकास्पद गतिबिधि गर्नेहरुलाई नागरिकको मौलिक हकसंग जोडेर यो बिधेयक बिरुद्ध अफवाह फैलाउनुको कुनै औचित्य छैन सासंद महोदय ?
