‘कहिँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा’ भन्ने उखान त्यसै बनेको हैन । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी चर्चा अमेरिकन मिलिनियम च्यालेन्ज (एमसीसी) को चलिरहेको छ । एकथरी राजनीतिक दलहरुले यसलाई ठूलो अवसर र उपलब्धि भनेर पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् । अर्काेतिर केहीले अमेरिकी सहयोग एमसीसी नेपाल र नेपालीको हित बिपरित भएको भन्दै बिरोधमा उत्रिएका छन् । यति मात्रै होइन सरकारको बागडोर सम्हालेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैका नेताहरु एमसिसिको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अमेरिकाले चाहेको खण्डमा जो सुकैलाई जुनसुकै बेला इरानका सैनिक जनरल काशीम सुलेमान जस्तै गरि हत्या गर्न सक्ने भनेर त्रास फैलाउने काम गरिरहेका छन् । अमेरिकाले नेपालको बिधुत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको लागि ५५ अर्ब रूपैयाँ सहयोग ५ बर्षको लागि गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म बाहिर आएको छ । अमेरिकी सरकारले दिएको सहयोगमा नेपालले थप १३ अर्ब रूपैयाँ समावेश गरेर कार्यक्रम सफल बनाउनु पर्ने सर्त एमसिसिमा छ । अहिलेसम्म एमसिसि इण्डो प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतको कार्यक्रम हो भनेर अमेरिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिरहेको समयमा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।
केही दिनदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । बैठकमा यसको पक्ष र बिपक्षमा बहस चलिरहेको छ । एमसिसि भनेको के हो ? अहिले नेपाल सरकारले यसलाई लागू गर्दै गर्दा ५५ अर्ब अमेरिकी लगानी र नेपालको १३ अर्ब गरि कुल ६८ अर्ब रूपैयाँ कहाँ कुन–कुन ठाउँमा लगानी हुन्छ ? के कसरी खर्च हुन्छ ? भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुन जरुरी देखिन्छ । नेपाल र अमेरिकाबीच के–के कुरामा हस्ताक्षर भए कुन–कुन बुँदामा के–के कुरा लेखिएका छन्, त्यो कुरा नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा स्पष्ट रूपमा आउन जरुरी छ । सहयोग पाउने नाममा जसले जेजे भन्यो त्यहीँ त्यहीँ ठाउँमा ल्याप्चे ठोक्दै जाने हो भने नेपाल भोली बिदेशीको दासभन्दा अर्को केही पनि बन्न सक्दैन । अमेरिकाले अहिले नेपाल प्रवेश गरेर उत्तरतिरको छिमेकी चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न चाहन्छ भन्ने कुरामा दुई मत देखिदैन । अहिले ५५ अर्ब ठूलो कि राष्ट्रियता ठूलो भन्ने कुरा प्रमुख हो । सरकारले एनसेलसंगै २० अर्ब भन्दा बढी कर उठाउन बाँकी छ, यस्तै रकम राम्रोसँग मात्रै उठाउने हो भने अमेरिकी सहयोग नभए पनि खासै फरक पर्दैन ।
नेपालका राष्ट्रवादी नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई एमसिसि छिटोभन्दा छिटो संसदबाट पास गराउन जरुरी परेको देखिन्छ । साँच्चै साम्राज्यवाद कति शक्तिशाली छन् भन्ने कुरा यहाँ ब्याख्या गर्न जरुरी छैन । हिजोको दिनमा महाकाली सन्धि राष्ट्रियताको पक्षमा छ भनेर १२ हात उफ्रिनु भएका नेकपा एमालेका शक्तिशाली नेता केपी शर्मा ओलीले ठूलो गुद्दी हाँकेका थिए । महाकाली सन्धिबाट नेपालले ठूलो फड्को मार्ने, बिजुली सेटलाइटबाट बिक्री गर्ने जस्तो हावादारी गफ गरेको कुरा नेपाली जनताले भुलेका छैनन् । खै कहाँ गयो फाइदा, कति फड्को मा¥यो नेपालले यसको जवाफ पनि छैन प्रधानमन्त्री ओलीसंग । अहिले फेरि एमसिसिको रोइलो मच्चाउन ब्यस्त छन् । देशमा एमसिसिको विषयमा व्यापक बहस र विवाद भइरहेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेर अगाडी बढाएको एमसीसी अहिलेको सरकारलाई टोक्नु न बोक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली तत्काल एमसिसि पारित गर्न हतारिएका छन्भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवालाई त हतारो नहुने कुरै भएन ।
कुनै पनि समसामयिक विषयमा तत्काल आफ्नो प्रतिक्रिया दिएर चर्चामा आउन हतार गर्ने नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा भने एमसिसिको विषयमा मौन रहेका छन् । युवा नेता थापा जल्दाबल्दो विषयमा कुनै धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । नागरिक स्तरबाट एमसिसिको चर्को विरोध भइरहेको छ । गगन थापा चुइक्क नबोलेपछि सामाजीक संजालमा गगन थापा हराएको सुचना भन्दै व्यंग्य सुरु भएको छ । सरकाले सुचना तथा प्रविधि विधेयक ल्याउँदा थापाले तत्काल भिडियो सन्देश जारी गरेर विरोध जनाएका थिएभने माइतीघर मण्डलामा निस्किएरै संचारमन्त्रीसँग कुस्ती खेल्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले उनी ‘तै चुप मै चुप’ देखिएका छन् । यस्तै पुर्वपत्रकार तथा विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र समेत एमसिसिको पक्षमा खरो रूपमा उत्रिएका छन्, यसलाई पास गरेर जानु बुद्धिमानी हुने तर्क पेस गरिरहेका छन् । सहयोग बिना अहिले पनि नेपाल चल्न सक्दैन त्यो कुरा सत्य हो तर सहयोगको नाममा सबै सर्त तेर्साएर गरिने सहयोग नेपाल र नेपालीको लागि घातक साबित हुनेछ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, नेकपाका नेता देव गुरूङ, भीम रावल लगायतका नेताहरू अहिले पनि एमसिसि कै बिपक्षमा देखिएका छन् । प्रबक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भने राष्ट्रिय सभाको उमेदवार बनेपछि आफ्नो स्वर परिवर्तन गरेका छन् । एमसिसि राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी लागू गर्ने भनेर भाखा फेरेका छन् । श्रेष्ठको भनाई अनुसार एमसिसि अहिले राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ
नेकपाको बैठकमा नेताहरुको सम्पत्ति छानवीन गर्नुपर्ने एजेण्डा चर्काे रुपमा उठेको छ । साँच्चै यो भन्दा गजबको जोक अरू के हुनसक्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा केही केन्द्रीय नेताहरूले नेकपाका केन्द्रीय तहका नेताहरूको २०४६ सालपछिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग मनासिब नै हो तर यसको छानबिन गर्ने कसले ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कि सम्पत्ति शुद्धीकरणले ? कुरा बुझेको भए मरिजाम ! साँच्चै राजनीति किन गरेको, के को लागि गरेको भनेर सोध्यो भने सजिलो जवाफ आउँछ जोगी हुनको लागि राजनीति गरेको हैन भनेर, जवाफ सटिक छ । हिजो खाली खुट्टामा चप्पल समेत लगाउन नसक्ने नेपाली नेताहरूको रातारात जीवन शैलीमा कसरी परिवर्तन आयो, रातारात करोडौंको बैंक ब्यालेन्स कसरी भयो, करोडौं पर्ने वंगला कसरी ठडियो यसको जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने नेताहरूले ? आम कार्यकर्ताले मात्रै हैन नेपाली जनताले समेत प्रश्न गरिरहेका छन् ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारले ल्याएको नारा कति सुन्दर छ । त्यो नारा भन्दा बरू समृद्ध नेपाल सुखी नेता भने सार्थक भएको मान्नुपर्छ । हामी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छौ । अहिले मुलुकमा सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको छ । हिजो हामीलाई शोषण गर्ने त्यो एकात्मक सामन्ती राजतन्त्र हो भनेर सिकाइयो । राजाले स्विजरल्याण्डमा थुपारेको पैसा मात्रै ल्याउन सकेको खण्डमा नेपाल र नेपाली बिश्वकै सबैभन्दा बढी धनी हुने भनियो, अहिलेसम्म आउँदा नेपाल र नेपाली झन् गरिब, बिदेशी ऋण झन् धेरै थपिदै गएको छ । साँच्चै नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न जरुरी छ । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ४५० जनाले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न सक्यो भने पनि धेरै कुरा थाहा हुनेछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यले नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छन् यसलाई मनन गर्न जरुरी छ ।