नेकपाका सत्ता बिमुख केहि नेताहरुले अहिले अमेरिकी अनुदानको परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज करर्पोरेसन, चीनको हित बिपरित छ भनेर भ्रम फिजाउने काम गरेका छन् । खास गरी मंत्री बन्न नपाएका असन्तुष्ट केहि नेताहरुले सरकारको सेखी झार्न यो प्रपन्च रचेका हुन् । केपी ओलीको सरकारलाई असफल बनाउन र बिकासको यो परियोजना ल्याउन नदिन अनेक तरहले लागि परेका छन् । यी नेताहरुले एमसिसि बारे जनस्तरमा समेत भ्रम छर्ने प्रयत्न गरेका छन् । एमसिसिलाई आइपीएस (इन्डो प्यासेफिक स्ट्रेटिजी) को अंग भएको भनेर खरो बिरोधमा उत्रिएका छन् । बास्तवमा एमसिसिको कुनै पनि बुदामा आइपीएस अन्तरर्गतको कार्यक्रम हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । यति स्पष्ट हुदा हुदै पनि यो परियोजनाको चर्को बिरोध गर्नुको पछाडी क्ष्यणिक स्वार्थ लुकेको छ । जुन समग्र मुलुकको अहितमा छ । एमसिसिबारे एकपटक अमेरिकी बिदेशमंत्री माइक पेम्पेओले आईपीएस कै अंग हो भनेर, नेपालमा पनि होइन कुनै ठाउमा बोलेका थिए रे । सो कुरा संचार माध्यम आयो भनेर चीनको हित बिपरित छ भन्दै भ्रम फिजाउने काम भएको छ । यो बिषयमा अमेरिकी दुसावासले पत्रकार सम्मेलन गरेर पेम्पेओको कुरा खण्डन गर्दै स्पष्टोक्ती समेत दिईसकेको छ । अमेरिकी बिदेशमंत्री पेम्पेओले कुनै ठाउमा ब्यक्तिगत धारणा राखे पनि होलान । सम्झौतापत्रमा भएको कुरालाई आधिकारिक मान्ने की संचारमाध्यममा आएका कुरालाई । चीनको हित गर्न खोज्दा आफ्नो मुलुक अहित हुने अवस्था आइएसकेको छ । यो परियोजना नेपालमा लागु भयो भने अमेरिकाले नेपालमा सैनिक अखडा राख्छ । चीन बिरुद्ध षडयन्त्र गर्छ भन्ने काल्पनिक त्रास पैदा गरेर तथाकथित राष्ट्रबादी बनेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न खोजेको देखिन्छ । आफ्नै देशको पीर नहुने यी नेताहरुलाई अर्काको देशको पीर किन हुन्छ । बहाना पनि सबैले पत्याउने खालको बनाउनु पर्छ । आफै सर्वाड्ड हुने खालको बहाना । कस्तो सोच हो हाम्रा असन्तुष्ट नेताहरुको ? ब्यक्तिको रिस देश माथी पोख्ने । नेपालको बिकासका लागि अहिले सम्म कै ठूलो परियोजना (५५ अर्व रुपैयाँ)जुन सन् २०१७ मा नै हस्ताक्षर भैसकेको छ । तीन बर्ष बिति पनि सक्यो । तर अहिले माथापच्चिस गरिरहेका छन् नेताहरुले । सम्झौता गर्ने बेलामा किन बहस गरिएन । परियोजना बारे अध्यायन गर्न कस्ले रोकेको छेकेको थियो कथित राष्टवादीहरुलाई । परियोजना बेठिक भनेर होईन कि सरकारको रिसले परियोजना पारित गर्न अवरोध पु¥याउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । यी सकै राम्रा नराम्रा कुराको भविष्यमा खोजी हुनेछ ।
एमसिसि पारित गर्दा नेपालको स्वाधिनता माथी खतरा हुन्छ भनेर दोहोरो मापदण्ड बोकेको देखिन्छ । चीनको सहयोग अनुदान, भारतको सहयोग अनुदान, युरोपियन यूनियन, जापानको जाईका, यूएसएड यी सबै के हुन् ? यस अघि यी परियोजनाको सयोगहरु किन लिईयो त ? पूर्व प्रधानमंत्रीहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई शेरबहादुर देउवा, शुशिल कोईराला लगायतका पालमा पनि अनुदान सहयोग लिने गरेकै थियो । ती परियोजनाहरुमा दाता राष्ट्रहरुको कुनै स्वार्थ थिएन होला र ? पहिलाका परियोजनाले मुलुकको स्वाधिनता खतरामा परेन ? अहिलेको यो परियोजनाले नेपालको स्वाधिनता खतरामा पर्छ ? स्वाधिनताको रक्षा गर्ने ठेक्का यी नेताहरुको मात्रै हो ? सरकारको जिम्मेवारी छैन ? यी बिषयहरु बारे सम्भाब्यता अध्यायन पहिल्यै किन गरिएन । बर्तमान सरकारको नेतृत्वकर्ता, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीको बिकास गर्ने तिब्र इच्छाशक्तिलाई ब्रेक लगाउन यो अनावश्यक बिवाद झिकिएको हो । यस अघिका प्रधानमंत्रीहरुले यसरी आक्रामक ढंगबाट बिकास गर्न सकेका थिएनन् । केपी ओलीले यो ढंगबाट बिकास गरे भने हाम्रो अस्तित्व संकटमा पर्छ भनेर देश बिकास गर्ने कुरामा बखेडा झिकेको देखिन्छ । प्रधामंत्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकाल र काम गर्ने शैली । स्थानिय तहको निर्वाचनको परिणाम । मुलुक बिकासका लागि कम्युनिष्ट पार्टीहरु एक हुनु पर्छ भन्ने दुरदर्षी सोचका र दुईपार्टीको एकिकरण । इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिष्टको दुईतिहाइको सरकार गठन र पार्टीलाई उचाइमा पु¥याउने काम कुनै पनि नेताहरुले आज सम्म गर्न पनि सकेका थिएनन् । अव पनि गर्न सक्ने छैनन् । यो उपलब्धीलाई नेताहरुले जोगाएर राख्नुपर्नेमा उल्टै सरकारको हरेक काम कारवाही प्रति किचलो झिकेको देखिन्छ ।
देश र जनताको हित बिर्सेर सरकारको काम कारवाहीको गतिलाई रोक्न र असफल तुल्याउन कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । नेपालले पहिला पनि बिभिन्न कामका लागि बिदेशी सहयोग लिने गरेको थियो । युएसएड पनि अमेरिकी सहयोग हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, चेतना अभिबृद्धि लगायतमा सहयोग गर्दै आएको छ । यी सहयोगहरुमा स्वार्थ नहुने र एमसिसि परियोजनामा अमेरिकी स्वार्थ छ भन्ने खालका कुर्तक गर्न मिल्दैन । यो अदृश्ष्य कुरा हो । त्यसैगरी रुस र चीनले दिने सहयोगमा स्वार्थ र उनिहरुको प्रभाव हुदैन भन्न सकिदैन । जुनसुकै शक्ति राष्ट्रहरुले दिने सहयोगमा त्यस मुलुकको प्रभाव त पर्छ नै । त्यस्ता खाले प्रभावमा नपरी तटस्थ बस्ने र आफ्नो देश मात्रै बिकास गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । कुनै समस्या आए कुटनैतिक माध्यमबाट पहल पनि गर्नु पर्छ । नेपालले कुनै पनि सहयोग चाहिदैन भन्न सक्नु प¥यो । हामीमा त्यो भन्न सक्ने हैसियत भएको भए अनुदान नै चाहिदैथ्यो । एमसिसिको बिरोध गर्ने र पारित गर्न अवरोध पु¥याउनेहरुले एमसिसिको बिकल्प पनि दिन सक्नु पर्छ । बिरोध गर्नेहरुले मंत्रि बन्न नपाएकोमा रोईलो मात्रै गरेको हो । बिकासको लागि भएको सहयोग (अनुदान) को त राम्रो सदुपयोग हुन सकेको छैन । देश कै लगानीमा बन्न लागेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अहिले सम्म बन्न सकेको छैन ।
अहिले बुझ्दै नबुझी बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्छ भन्दै ती नेताहरुको पछि लागेर ती भित्ता माथी उफ्रिनेहरुको चर्को स्वर सुन्न पाईन्छ । सकारात्मक होईन नकारात्मकतामा रमाउने हाम्रो समाज बेला बेलामा बहकिने गर्छ । यी दुई ठूला शक्तीशाली राष्ट्र चीन र अमेरिका बीचको अवको प्रतिश्पर्दा (लडाई) क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने नभएर आर्थिक बिकास गर्ने तर्फ हो । इन्डो प्यासेफिक रणनीति पनि आर्थिक बिकास गर्ने गतिबिधीलाई अगाडी बढाउने रणनीति अमेरिकी बिदेश नीतिको नाम हो । यो रणनीतिको शुरुवात जापानी प्रधानमंत्री सिन्जोआवेले गरेका थिए । बिकासशिल राष्ट्रहरुको भौतिक पूर्वाधार बिकास, प्राकृतिक प्रकोपमा, मानविय सहायता, शान्ति स्थापना सहकाय गर्ने, रक्षा व्यवसायिकता, स्थल सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रति आतंकवादको क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउने भन्ने हो । आइपीएस र एमसिसिको लक्षीत कार्यक्रम मिल्दैमा, आइपीएस कै अंग हो भन्ने कुराले आधिकारीकता ग्रहण गर्न सक्दैन । हाम्रा नेताहरुले आफ्नो क्षणिक, ब्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न र कथित राष्ट्रवादी कहलिन कै लागि देश बिकासमा भाँजो हाल्ने काम गरेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक चीन बिरुद्धको गतिबिधि त टाढा कै कुरा हो । आफु चै चीनको नजिक भएर मुलुक बिरुद्धै छिमेकीको हस्क्षेप बढाउन खोजेको देखिन्छ । बिगतमा केहि नेताहरुका यस्तै गतिबिधिले भारतियहरुको चरम हस्क्षेप बढेको थियो । केपी ओली कै पालामा सरकारको दहे स्ट्याण्डका कारण अहिले मथ्थर भएको छ । नेताहरुको यो पाराले फेरी पनि नया बैदेशिक हस्क्षेप बढ्न सक्छ । अदृष्य कुरा माथी शंका गरेर बिकास बिरोधी गतिबिधि गर्नु मुलुकप्रति घात गर्नु हो ।