नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘नाङ्गो नाचे हजार दाउ’ भनेझै यतिबेला नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारले षडयन्त्रपूर्ण रुपमा मुद्दा चलाएको आरोप लगाएका छन् । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझै बालुवाटार काण्डमा आरोप लागेका कांग्रेस उपसभापति गच्छदारमाथि लगाएको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न पनि सभापति देउवाले सरकारलाई लाजै नमानी आग्रह गरेका छन् । गच्छदारमाथि लगाइएको मुद्दा बिनाशर्त तत्काल फिर्ता नगरिए आन्दोलन गर्ने समेत देउवाले चेतावनी दिएर नौटंङ्की देखाएका छन् । अहिले भ्रष्टाचारको आरोपमा १७५ जनाको बिरूद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा किर्ते गर्दै ब्यक्तिको नाममा बनाउन भुमिका खेलेका गिरोहलाई धेरै बर्षपछि भए पनि मुद्दा चलाउन सरकारले साहस गरेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ । नेपाली कांग्रेसलाई यतिबेला आफ्ना उपसभापति गच्छदार बालुवाटार काण्डमा मुछिएको ठूलो टाउको दुखाई भएको छ । हिजोको दिनमा बालुवाटार काण्डमा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव बिष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलमाथि पनि मुद्दा बनाउनु पर्नेमा गच्छदारमाथि मुद्दा चलाएको बिषयमा केन्द्रित भएको कारणले कांग्रेस झन् नांगो देखिन थालेको छ । अख्तियारले मुद्दा अगाडि बढाएको छ, यसलाई सबैले समर्थन गरेर जानुपर्छ । साँच्चै नेपाली कांग्रेसले भनेझै कतिपय सवालमा अख्तियार पनि पुर्वाग्रह भएको हो कि भन्ने देखिन्छ तर सत्यतथ्य भोलिका दिनमा बाहिर आउने नै छ । नेकपाका महासचिव पौडेलका छोरा र माधव कुमार नेपाल, लिलामणि पौडेललाई मुद्दा नचलाउँदा अख्तियार आलोचित बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसको आन्दोलन गच्छदार बचाउने नभएर अन्य दोषीलाई कार्वाही गर, कानुनको दायरामा ल्याउ भन्ने भयो भनेमात्र लोकतान्त्रिक हुनेछ, जनताको सहयोग र समर्थन हुनेछ । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईको नामसमेत बालुवाटार जग्गा काण्डमा मुछिएपछि अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो संलग्नता ठहरिए आफु कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार रहेको अभिब्यक्ति दिन बाध्य भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार बढेको नभई कार्वाही मात्रै बढेको जवाफ दिनुलाई पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेर्ने गरिएको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दोषी देखिएका सबैलाई कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेता न्यौपानेले दोषी सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउनको लागि दबाव दिनुपर्ने बताएका छन् । आन्दोलन गर्ने मसला धेरै छन्, एनसेल काण्ड, वाइडवडी काण्ड, सुन काण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, महंगी र भ्रष्टाचार लगायत थुप्रै छन् तर कांग्रेस यसमा चुकेको देखिन्छ । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल ‘कुहिरोको काग’ जस्तो भएको देखिन्छ ।

सोचे जस्तो नभएको संघीयता
नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चर्चामा आउने नेताको रूपमा कसैलाई चिनिन्छ भने त्यो हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई । हो यतिबेला फेरि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय प्रणाली आफूहरुले सोचेको जस्तो नभएको बताएर चर्चामा आएका छन् । उनले जुन हिसाबले सोचेर संघीयताको कुरा गरेको थियो, त्यसअनुरुप नभएको भन्दै यसमा पुर्ननिविचार गर्न सकिने धारणा राखेपछि नयाँ तरङ्ग छाएको छ । नुवाकोटको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले संघीयताबारे भोलिका दिनहरुमा बहस गर्न सकिने बताएका छन् । उनले भने– ‘संबिधानले परिमार्जन र संशोधन गर्न सकिन्छ भनेको छ, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनताबाहेक सबै कुरा संशोधन हुन सक्छ हामीले भनेकै छौँ, त्यसमा छलफल हुन सक्छ ।’ अहिले भएका संरचनामा देशभरी असन्तुष्टि रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले भोलि हेरफेर हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँदै धैर्य गरेर बस्न आग्रह गरेको खबरले तरङ्ग ल्याए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बोल्ने कुरा भावनामा हुने गरेको कारणले यसलाई त्यति महत्त्वपूर्ण रूपमा भने धेरैले लिने गरेका छैनन् । साँच्चै देशमा संघीयता अनुसार निर्वाचन भएको पनि दुई बर्ष पूरा भइसकेको छ । अहिलेसम्म ७ वटा प्रदेशमध्ये गण्डकी, कर्णाली र बागमती प्रदेशको नामाकरण मात्रै भएको छ, बाँकी प्रदेशको नाम समेत अहिलेसम्म राख्न सकेको छैन । अहिलेसम्म प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने टण्टा एकातिर छभने अर्काेतिर प्रदेशको नाम र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने सबै कुराको छिनोफानो गरेर केन्द्रका नेताहरूले नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको दृश्य सबै सामु छर्लङ्ग भएको बेला अध्यक्ष प्रचण्डको फरकफरक भनाइ आउनुलाई अन्यथा मान्न सकिदैन । साँच्चै भन्ने हो भने यतिबेला संघीयता नेपाल र नेपालीको लागि ‘भालुको कम्परा’ साबित भएको छ ।
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘खाउ भने दिनभरिको शिकार नखाउ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ अहिले त्यस्तै भएको छ नेपाल सरकारको लागि एमसिसि । यतिबेला अमेरिकी सरकारले नेपालको बिकासको दिने घोषणा गरेको ५५ अरब रूपैयाँको कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अझैसम्म चर्चाको शिखरमा रहेको छ । सरकारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्व छ । अमेरिकी सरकारले दिने सहयोगलाई हेर्ने फरकफरक दृष्टिकोण देखिएको मात्रै छैन एमसिसिबारे नेताहरूको कारणले झन् अन्यौल बढेर गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसलाई तत्काल संसदबाट पारित गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको फरक धारणा देखिन्छ, कहिले यसमा व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुनिन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरूङ भीम रावल लगायतका नेताहरू खरो रूपमा बिरोधमा उत्रिएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अधिकांश सदस्य अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विपक्षमा उभिएपछि त्यसबारे स्पष्ट पार्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित समितिमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य छन् । खनाल र रावल दुवैजना एमसिसीको विपक्षमा बहस गर्दै आएका छन् ।
‘वरिष्ठ नेता खनाल र रावल दुवै एमसिसी विरोधी हुन् । उनीहरूले दिने सुझाव सरकारको पक्षमा हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । त्यसकारण एमसीसी सम्झौता संकटमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको देखिन्छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको भूराजनीतिलाई हेरेर एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्ने, अमेरिकासँग वार्ता गरी सच्याउनुपर्ने बुँदा सच्याई राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनुपर्ने धारणा पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा राखेका थिए । अहिले एमसिसि नेकपालाई ‘तातो पिडालु’ साबित भएको छ– ‘न त निल्ने न त ओकल्ने’ जस्तै भएको देखिन्छ । अमेरिका जसरी पनि यसलाई पास गराउने पक्षमा कम्मर कसेर लागेको देखिन्छ । ५५ अरब ठूलो राशी हो तर यो रकम लिएर बिकास गर्न नेपाल सरकारले आफ्नै किसिमले पाउने ब्यबस्था हुनुपर्छ, हैन अमेरिकाले भनेजस्तो गरि सबै सर्त पालना गर्नुपर्ने भए त्यसलाई क्यान्सिल गरेर जाने हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ ।