`

दुख्छ नि मन किन दुख्दैन, फुल्छ छाती किन फुल्दैन ….?

  • गण्डकीमा त्यो बेला हुने सीमा बहस

    • ढोरपाटन संवाददाता
    • शुक्रबार, जेष्ठ ९, २०७७

    पोखरा, ९ जेठ– संघीयतामा गएपछि मात्रै तत्कालीन गण्डकी अञ्चलले भारतसँग जोडिने मौका पायो । चीनसँग जोडिएको गण्डकीले प्रदेश बनेसँगै दुई छिमेकीसँग जोडिन खोज्नुमा व्यापारिक र रणनीतिक कारण थियो । तर, गण्डकी युगौंदेखि भारतसँग जोडिएकै थियो । सम्भवत्ः स्वामी नारायणको पथ पच्छ्याउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुक्तिनाथ भ्रणण गर्नु अगाडि नै ! गण्डकी प्रदेश चौकिदारी गर्न मुग्लान पस्नेहरु र लाहुरे बनेर गाउँमा मसला बाँड्नेहरुको माध्यमबाट पनि भारतसँग जोडिन्छ । नेपालसँग पानी र जवानी थेग्ने सामथ्र्य नहुँदाको नियति हो, यो । जुन अध्यावधि छँदैछ ।
    कोरला नाकाहुँदै छिरेका खम्पा विद्रोहीका बन्दुकका डोबहरु गण्डकीले देखेकै छ । सीमा नाकामा हुँदा हेपिएको व्यथा र दक्षिण सीमामा आउजाउ गर्दाको पीडा पनि भोगकै हो । तर, सीमामै बस्ने नेपालीको पीडा गण्डकीले सुनेको मात्रै हो । सुन्नु एउटा कुरा, मातृभूमिमाथि धावा बोल्दा भने गण्डकी कहिल्यै चुप बसेको छैन ।
    एक्कैछिन महाकाली सन्धी भएको २०५० को दशकतिर फर्कौं न ! सदन र सडकमा महाकाली सन्धीको पक्ष र विपक्षमा नाराहरु घन्किएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म महाकाली सन्धीको पक्षमा थिए । विपक्षमा रहनेहरुको मत पनि सानो थिएन । तत्कालीन एमालेमै ठूलो खेमा महाकाली सन्धीको विपक्षमा थियो । त्यही निहुँमा एमाले कालान्तरमा फुट्यो पनि । महाकाली सन्धी राष्ट्र हित र विपक्षमा भएको तर्क वितर्ककै बीचमा पोखरामा केही प्रबुद्ध ‘राष्ट्रवादी’ हरुले राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपाल नामक संस्था गठन गरे । संस्था गठनको उदेश्य नै महाकाली सन्धीमा भएका असमान सम्झौताहरुविरुद्ध जनमत तयार पार्नु थियो । वामपन्थी पृष्ठभूमिका मानवअधिकारवादी नेता टेकनाथ बराल अध्यक्ष बने । उनलाई भूपनिधी पन्तले महासचिव बनेर सघाए । भवानी पाण्डे, रामबहादुर पौडेल विश्वप्रकाश लामिछानेदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेता तिलक पराजुलीसम्म सो संस्थामा अटाए । ‘सुरुमा संस्थामा ३० जना, वकिल प्राध्यापक थिए, टनकपुर सन्धी राष्ट्रहित विपरित छ भन्ने लागेर हामीले त्यो बेला हामीले लेख÷रचना प्रकाशन ग¥यौं, सीमाबारे आधिकारिक व्यक्तिलाई बोल्न लगायौं’, ती दिन सम्झँदै राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका तत्कालीन सचिव भूपनिधि पन्तले भने, ‘टनकपुर सन्धीलाई सभ्झौता भन्न पाइँदैन भन्ने कुरा उठायौँ । संसदबाट दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो । संसद बोलाइयो । संसदले पारित गर्छ भनेर हामी बस चढेर काठमाडौं गयौँ । सांसद कतिबेला सदनबाट बाहिर निस्कन्छन् भन्दै कुरेर बस्यौँ र उनीहरुलाई सन्धी पारित नगर्न दवाव दियौँ ।’
    त्यो बेला महाकाली सन्धी गलत छ भन्ने सन्देशसहितका पर्चा सांसदहरुलाई थमाएको स्मरण गर्दै पन्तले भने, ‘राजेश्वर देवकोटाजस्ताले बुझे । पर्चा हामीले संसदबाट निस्कने सबै सांसदलाई दियौँ । केही सांसदले मजबुरी छ भने ।’ उनी अहिले पनि महकाली सन्धीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चुकेको ठान्छन् । भला, समझदारी कोइरालाले गरे पनि सन्धी शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको थियो । पन्तका अनुसार अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओली पानी पनि पाइने भयो, बिजुली पनि पाइने भयो भनेर उत्साह प्रकट गर्नेमा पर्थे । टनकपुर सन्धीको विरुद्धमा त्यो बेला मदन भण्डारीले संसदमा गरेको लामो भाषण भने पन्तले सम्झिरहेका छन् । मध्यरातमा सन्धी पारित भयो । त्यो पनि सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैको सहमतिमा । पछि यो प्रकरणलाई वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्माले ‘नेपालमा कोतपर्व पनि मध्यरातमा भयो, हरेक कुरा मध्यरातमा हुन्छ’ भन्ने टिप्पणी गरेको पनि पन्तले सम्झे । त्यो बेला पर्चा लेख्ने र प्रमाण जुटाउने अभियानमा थिए, पन्त । समितिले त्यसपछि पनि निरन्तर राष्ट्रियता र सीमा सम्बन्धमा बहस चलाउँदै गयो । सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई बोलाएर प्रवचन पनि राखियो ।
    ‘हामीले बुद्धिनारायण श्रेष्ठलाई पोखरा बोलायौँ,अ ातेजातेको व्यवस्था मिलाइयो, उनी भाईको (सुन्दर श्रेष्ठको कान्तिपुरहोटल) मा बस्छु भने’, ती दिन सम्झैँदै पन्तले भने,‘ कार्यक्रममा उनले हाम्रो सीमाको अवस्थाबारे जानकारी दिए । त्यसपछि पनि जान्नेसुन्ने मान्छेलाई ल्याएर सीमाबारे कुरा ग¥यौँ ।’ उनले त्यो बेला आफूहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा ठीक कुरा गरेको पनि दोहो¥याए । पन्तले अहिले नेपालले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा भने खुसी व्यक्त गरे । उनले नक्सा सार्वजनिक भएसँगै भारतसँग सम्झौता विधिपूर्वक गराउने हो भने तत्कालदेखि नै कुटनीतिक पहल थाल्न सुझाव पनि दिए । ‘कोरोना हट्न पर्ने कुरै छैन । एकाएर्कासँग शक्तिसँग लिने भए पनि वास्तविकता के हो भने मेचीदेखि नै मिचिएको छ’, यो विषयलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्छ ।’
    सो समयदेखि नै सल्लाहकारको रुपमा यो अभियानमा जोडिँदै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राजनीतिज्ञ तिकल पराजुलीले पनि सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरि राम्रो काम गरेको टिप्पणी गरे ।
    ‘नक्सा निकाल्नु आवश्यक थियो, यो नेपाली जनताको माग थियो, यसमा सरकार एक कदम अगाडि बढेको हो’, उनले भने,‘ अब कुटनीतिक वार्ता बलियो बनाउनुप¥यो, एकछिन हँसाएर मात्रै हुँदैन, अब एक्सनबाट देखाउनुपर्छ ।’ उनले सन् २०१५ मा चीनका राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको सम्झौताको स्मरण गर्दै यो विषयमा चीनलाई पनि वार्तामा ल्याउन सके नेपालको पक्ष बलियो बन्ने उनले बताए । अहिले चीनको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य भएको बताउँदै उनले अहिले भारतले बनाएको बाटो नेपालकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने बरु त्यसको भोगाधिकार भने दिन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।
    ‘गाँठोलाई फुकाउँदा बेस हुन्छ, भारत पनि हाम्रो छिमेकी नै हो, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, यस्तो व्यवहार भारतले देखाउनुप¥यो, हामीले देखाएका छौँ’, उनले भने, ‘हामीले अन्याय गरेर पनि भारतलाई सघाएका छौं, रगत बगाएका छौं, यो कुरालाई समग्रतामा वार्ताको माध्यमबाट नै समाधान गर्नुपर्छ ।’ यसो भनिरहँदा उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाकाली सन्धी हुँदा अब पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनेको स्मरण गर्दै सदनमा सत्तापक्षका भीम रावलदेखि कांग्रेसका दिलेन्द्र बडु र राष्ट्रियसभाका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठहरुसहित नागरिकको दवावले नक्सा सार्वजनिक भएको जिकिर गरे ।
    राष्ट्रिय सम्पदा तथा जनअधिकार संरक्षण समिति नेपालका वर्तमान अध्यक्ष विष्णुहरि अधिकारीले सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको प्रवचनमालादेखि सुस्तामा बहादुरी देखाउने गोपाल गुरुङलाई सम्मान गरेका प्रसंग सम्झँदै सीमामै नरहे पनि पोखरामा बस्नेहरुलाई पनि देशको उत्तिकै माया भएको बताए । उनले लकडाउनके बेला पनि सीमा विवाद सल्टाउन समितिले ज्ञापनपत्र बुझाएको स्मरण गर्दै आवश्यक परे सडकमा जानपर्ने अवस्थाको लागि पनि तयार भएको अभिव्यक्ति दिए ।
    ‘सरकारले कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर हाम्रो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौं’, उनले भने, ‘अब निशाना छाप, पाठ्क्रममा पनि यो नक्सा राखिनुपर्छ । सच्याइयोस् । यति गरिसकेपछि पनि सरकार सुतेर बस्यो भने नक्सा निकाल्नुको कुनै अर्थ रहँदैन।’ उनले संवादकै माध्यमबाट सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिँदै नक्सा सार्वजनिक हुनुलाई यो ऐतिहासिक कदमको संज्ञा दिए । ‘अब कुटनीतिक पहल गर्नेपर्छ । हाम्रा प्रमाणहरु, इष्ट इण्डिया कम्पनीले बनाएको नक्सा, जनगणना, लालपूर्जा भएका कुरा प्रमाणका रुपमा संकलन गर्न जरुरी छ’, उनले भने, ‘महाकाली मुहान नै नक्कली बनाएका छन्, त्यो भनिरहँदा महाकालीको मुहान कुन हो भन्ने प्रमाणित गर्न, लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने अकाट्य प्रमाण जुटाउनुपर्छ, सुरु गरेको छ, लाग्न जरुरी छ । जादुको छडीजस्तो लैजाऊ भनेर दिनेवाला छैन । भारतले जस्लाई विश्वास गर्छ उसैलाई वार्तामा पठाउनुपर्छ ।’

    प्रतिक्रिया दिनुहस

    सम्बन्धित समाचार

    © 2020 Dhorpatan News All right reserved Site By : SobizTrend Technology