बुधबार, कार्तिक ४ २०८३

बुधबार, कार्तिक ४ २०८३
  • ४ कार्तिक २०८३ , बुधबार
  • October 21 2026

बित्थैमा महानगरका तीन वर्ष: कांग्रेसी वडाध्यक्ष

बित्थैमा महानगरका तीन वर्ष: कांग्रेसी वडाध्यक्ष


  • ढोरपाटन संवाददाता
  • जेष्ठ १४ २०७७, बुधबार

पोखरा, १४ जेठ– पोखरा महानगरपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसबाट विजेता वडाध्यक्षहरुले महानगरको मूल नेतृत्व असफल बनेको आरोप लगाएका छन् । थोरै संख्यासहित प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेका उनीहरुले आफूहरु पदस्थापन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा मंगलबार नेतृत्वको अदूरदर्शीताले महानगरका कामले गति लिन नसकेको आरोप लगाएका हुन् ।
महानगरका मेयर र उपमेयरसहितका अधिकांश सदस्य नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकटका छन् भने कांग्रेसबाट २, ३, ४, ६, ९, १०, ११, १२, २३, २७ र ३२ का वडाध्यक्षहरूले महानगरमा जनप्रतिनिधिको भूमिका निभाउँछन् । तीन वर्षअघि जेठ १४ गते उनीहरुले आफ्नो कार्यकाल सुरु गरेका थिए । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष नेपाली कांग्रेस दलको नेता तथा सचेतक रामराज लामिछानेबाट मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा बजेटमा विभेद गरिएको,निर्वाचित जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारी हावी भएको, महानगर कार्यालय भवन बनाउन असफल रहेकोलगायतका दर्जनौँ असफताहरु किटान गरेका छन् । उनीहरुले कोरोना संक्रमणपछिको राहत बितरण र संकलन पारदर्शी नभएको जिकिर पनि गरेका छन् ।
‘महानगर बितेको तीन वर्षमा शालिक काण्ड, डोजर काण्ड, मापदण्ड काण्ड, छात्रबृत्ति वितरण, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर भर्ना विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्मार्ट सिटी नाममा पृथ्वीचोकमा भएको शालिक भत्काइनु र फेरि बनाइनु, फिर्के खोला मिचेर बनाउन लागेका संरचनाका लागि पैसा दिनु गौरवका आयोजना कागजमा सीमित हुनु, मापदण्ड मिच्ने व्यक्तिलाई नै मापदण्ड समितिको संयोजक बनाउनु पनि महानगर नेतृत्वको असफलता भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । पोखरा बसपार्क बनाउन आलटाल गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउन जग्गा उपलब्ध नगराइएको,जनताको ढाड सेक्ने गरी चौगुना कर लगाइएको , हरेक वर्ष नगरसभाले पारित गरेको बजेट एकलौटी ढंगले व्यापक फेरवदल गरी दुई महिनापछि रातो किताव ल्याइएको जस्तो आरोप पनि कांग्रेसको रहेको छ । कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षहरुले महानगरपालिकाले शिक्षा नियमावली २०७४ र संस्थागत विद्यालय छनौट निर्देशिका विपरित छात्रवृत्ति वितरण गरेको ,वडा शिक्षा समितिमार्फत् गरिब, विपन्न, सिमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिनुपर्नेमा मनोमानी गरिएको र फिर्के खोलाको मापदण्ड १० मिटरबाट एक मिटर बढाइएकोजस्ता आरोप पनि लगाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->