पोखरा, १८ जेठ– संघीय सरकारसँग अधिकारको माग गरिरहने प्रदेश सरकार पनि स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रत्यायोजनमा अनुदार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट नै संघीयताको मर्म विपरित रहेको बताउने प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काममा आफ्नो भूमिका खोज्दा परियोजनाहरुबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि सामुदायिक क्याम्पस स्तरोन्नतिका लागि पूँजिगत अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । १५ वटा क्याम्पसको लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भयो । तर,आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि क्याम्पसहरुले अनुदान पाएका छैनन् । मन्त्रालयले प्रस्तावहरुमाथि अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । यता, स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ७ वटा आवासीय नमूना विद्यालय बनाउने योजनाअन्तर्गत बल्ल वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ । स्थानीय शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच बृद्धि गर्ने उदेश्यले छुट्याएको ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चने अधिकार सोझै स्थानीय निकायलाई नदिँदा र आफ्नो भूमिका खोज्दा काममा ढिलाई भएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रकाशह काफ्लेका अनुसार भवन निर्माणको लागि प्रस्ताव आह्वान सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै ग¥यो । ‘स्थानीय निकायमा कतिवटा विद्यालय बनाउनुपर्ने र कति पैसा चाहिन्छ भनेर पठाएको भए हुने हो, हामीले कतिवटा विद्यालय कहाँ–कहाँ भन्ने कुरा स्थानीय निकाय र क्षेत्र मिलाएर छनौट ग¥यौँ,छनौटमा परेकालाई मात्रै पैसा पठाउन खोजियो’, उनले भने,‘ आंशिक अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइयो । कार्यक्रम र बजेट हाल्दिने र उनीहरुलाई नै संचालन गर्न दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होला ।’ उनले यही तथ्यलाई मनन गर्दै चालु आर्थिक वर्षबाटै यो वर्षदेखि काम स्थानीय निकायहरुलाई नै दिइएको जिकिर पनि गरे । लकडाउनले अनुगमन र नतिजा के भयो भन्ने कुरा भने आइनसकेको उनको भनाई थियो ।
गण्डकी प्रदेशले विशेष महत्व दिएको परियोजना हो,‘मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ परियोजना ।’ दोस्रो आर्थिक वर्षमा दौडिरहेको यो परियोजनाअन्तर्गत अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३६ वटा क्षेत्रमा १५ लाखका दरले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा थप ३६ वटा कार्यक्रमलाई २५ लाखका दरले ९ करोड रुपैयाँ सहित कुल १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा परियोजना भनिए पनि चालुमा हरेक स्थानीय तहमा परियोजना पु¥याउने लक्ष्य लिइयो । परियोजनाको सम्झौता भइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारको महत्वकांक्षी कार्यक्रम आफ्नै कारणले सफल छैन ।
कारण हो, स्थानीय सरकारको सहभागिता नहुनु । प्रदेशले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सुरु गर्दा नै स्थानीय निकायहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिदियो । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो सहभागिता नहुने कार्यक्रममा खासै चासो देखाएनन् । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अनुसन्धानमा खटाउने भन्ने सहमति भयो तर उनीहरुको भरले मात्रै प्राविधिक सहयोग सम्भव थिएन । प्रदेशसँग पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति र अनुगमन संयन्त्र थिएन । हालैको एक कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले कार्यक्रम गतिलो भए पनि स्थानीय तहको सहभागिता नहुँदा प्राविधिक सहयोग र अनुगमन प्रभावकारी नभएको स्वीकारे । गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपाकिालको संयुक्त लगानीमा बनाउने भनिएको झण्डापार्क अर्को उदाहरण हो । फेवातालमा बन्ने भनिएको झण्डापार्कमै पनि यो विवाद देखिएको छ । प्रदेशको योजनामा महानगरको पनि लगानी गर्ने भनिएको यो परियोजनाप्रति महानगरले खासै रुचि नदेखाएको स्रोतको दावी छ । यी सामान्य उदाहरण मात्रै हुन्, एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान होस् वा पर्यटन मन्त्रालयले संचालन गरेको होमस्टे कार्यक्रम नै किन नहोस् ? प्रदेशले आफ्नो संलग्नता देखाउँदा विकास निमार्णंका काम झन्झटिला मात्रै बनेका छैनन्, बजेट नै फ्रिज हुने गरेको छ । गण्डकी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार सकेसम्म आफ्नो भूमिका खोज्ने र नसकेपछि परियोजना नै तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्ने रोगबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि सबै कार्यालय अछुतो छैनन् ।‘सकेसम्म राम्रा कामको जस आफै लिन खोज्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सो परियोजना प्रदेशको पोल्टामा हालिदिने संघीय सरकारको मानशिकता प्रदेशमा पनि देखिएको छ’, उनले भने,‘यसले गर्दा आयोजनाको लागि विनियोजित रकम फ्रिज हुने र आयोजनाहरु अपूरा हुने क्रम बढेको छ ।’ यो प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा असर मात्रै नपुगेर संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्न थालेको पनि उनले जिकिर गरे ।