भूपी शेरचन लेख्छन् ‘‘मृगमरीचिका पछि लाग्नेहरुको यादमा रुन्छन् धूपी र सल्लाहरु’’ । यसको अर्थ तपाई सहजै बुभ्mनुहुन्छ ‘मेरो देश’ को शैक्षिक अवस्था । म आफैँ शिक्षण पेशामा संलग्न भएको पनि आज तीन दशक भयो । गुरु हुनुको नाताले विद्यार्थी र अभिभावकलाई मैले दिने गरेको पहिलो अर्तिउपदेश नै गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा हो । हजारौं विद्यार्थीलाई ‘गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता’ शीर्षकमा निबन्ध लेख्न लगाइयो । अब्बल दर्जामा घोषित गरी पुरस्कृत पनि गरियो । शिक्षाविद्को बिल्ला भिरेर कैयौं पटक ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ विषयको बहस र छलफलमा सहभागी भइयो पनि । शैक्षिक गुणस्तर मापन केन्द्रले तयार गरेका मापदण्डका आधारमा पटकपटक सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने काम पनि गरियो । सिद्धान्तमा शिक्षाको महत्वलाई निक्कै घोकियो र घोकाइयो पनि । यदि हाम्रो शिक्षा गुणस्तरीय हुन्थ्यो भने सायद ८० लाख जनशक्ति स्वदेशमै बिकाउ हुन्थ्यो होला । धूपी र सल्लाहरु रुवाएर विदेशी श्रमिक बन्नु पर्दैनथ्यो होला । हाम्रो शिक्षाको वास्तविकता र भ्रमको चिरफार गर्दै आप्mनो व्यावहारिक अनुभवलाई समेत यो आलेखमा चर्चा गरिएको छ ।

सबैको आकर्षण गुणस्तरीय शिक्षाप्रति हुँदाहुँदै पनि यसको मूर्त आकृति र सुस्पष्ट परिभाषा कतै भेटिदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा हरेकले आआप्mनै तर्कको डम्पूm बजाइ रहेको अवस्था छ । मरुभूमिको ऊँटझै सबै अभिभावक गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा तड्पिरहेको अवस्था छ । आज हरेक विद्यार्थी र अभिभावकको मस्तिष्कमा अङ्ग्रेजी भाषा, गणित, विज्ञान र सूचना प्रविधिको पहुँचलाई मात्र गुणस्तरीय शिक्षा मान्ने भ्रमले घर जमाएको छ । यही भ्रमले विद्यार्थीको अनुशासन, दृष्टिकोण, सिर्जनशीलता र स्वनिर्भरतालाई बिस्र्र्याइदिएको छ । नेपाली सन्दर्भमा बडेबडे शिक्षाविद्का परिभाषाहरु पनि एकाङ्गी, ढोँगी र बुद्धिविनोदका साधन बन्न पुगेका छन् । सरकारी आयोगका पुराना प्रतिवेदनहरु रद्दीको टोकरीमा मिल्किएका छन् । र पनि गुणस्तरीय शिक्षाको नारा घोक्ने, घोकाउने र आयोगका प्रतिवेदनहरु धमाधम निर्माण भइरहेका छन् ।

गुणस्तरीय शिक्षाकै खोजीमा अभिभावक÷विद्यार्थीहरु गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशमा समेत भौँतारिरहेको अवस्था छ । राजनीतिक दलका चुनावी घोषणा पत्रमा गुणस्तरीय शिक्षाको नाराले पहिलो स्थान पाएको छ । यही नाराले शिक्षाको व्यापार फस्टाएको छ । सामाजिक वर्ग विभाजनलाई बढवा दिएको छ । गाउँ रित्तिएको छ । भ्रष्टचार मौलाएको छ । जनशक्ति विदेशमा बेचिएको बेचिइ छ । नेपाली मुद्रा डलरमा साटिएको छ । शिक्षामा पहुँच हुनेलाई अहङ्कारले महिमत्त र नहुनेलाई हीनताबोधले ग्रसित बनाएको छ । नेता बन्न, नियोगमा छिर्न र विदेशिन औपचारिक शिक्षा नै चाहिँदैन । निजामतिमा छिर्न सुब्बाका सूत्र घोके पुग्छ । शिक्षण पेशामा घुस्न सत्ताको पहुँच बनाए पुग्छ । र पनि गुणस्तरीय शिक्षा किन ? उत्तर खोजिदैैन ।

सीपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा समृद्धिको आधार हो भन्ने विषयमा दुई मत छैन । व्यक्तिको व्यक्तित्व विकास गर्न, समाजको रुपान्तरण गर्न र राष्ट्रको समग्र विकास गर्न पनि शिक्षा अपरिहार्य तत्व हो नै । शिक्षा नै विकासको पूर्वाधार पनि हो । शिक्षा व्यावहारिक, रोजगारीमूलक, प्रविधियुक्त र जीवन उपयोग हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि कुनै दुई मत छैन । तर गुणस्तरीय शिक्षा भनेको के हो ? व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका लागि कस्तो शिक्षाको आवश्यकता छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट अवधारणा कतै पाइदैन ।

समाजको आवश्यकता, सिकारुको रुचि र क्षमता, सिकाइको वातावरण, पाठ्यक्रम र पाठ्यवस्तु, शिक्षाको माध्यम, शिक्षण प्रक्रिया र उत्पादन प्रणाली पनि गुणस्तरीय शिक्षा मापनका आधार हुन् । शिक्षकको योग्यता, विषयगत दक्षता, पेसाप्रतिको आकर्षण र निष्ठा, प्रविधिमा पहुँच, शिक्षण कला, खोज अनुसन्धानप्रतिको रुचि आदि कुरा पनि गुणस्तरीय शिक्षा मापनकै आधार हुन् । नेपालमा यी शैक्षिक गुणस्तर मापनका आधारहरुका विषयमा कमै चर्चा भएको देखिन्छ । बरु विज्ञापित ट्रेडमार्कवाला ब्रान्डीय कम्पनी शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको बिल्ला भिराइदिएको सुनिन्छ । तर यो शिक्षाले व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई कति स्वाभिमान र स्वावलम्बी बनायो भन्ने विषयमा कतै चर्चा चल्दैन । शिक्षामा अभिभावक र सरकारले लगानी गरेको अनुपातमा उपलब्धि कति हासिल भयो ? त्यो पनि चर्चाको विषय बन्दैन । कुन गुणस्तरको शिक्षाले के अवसर पाउँछ ? त्यो पनि स्पष्ट छैन ।

शैक्षिक गुणस्तरको मापन समय, स्थान र पदार्थ वा विषयको सापेक्षतामा हुन्छ । भाषिक सापेक्षतामा शैक्षिक गुणस्तरको अर्थ सम्प्रेषण सामथ्र्य भन्ने हुन्छ । यसमा बोध र अभिव्यक्ति क्षमतालाई हेरिन्छ । कसैले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि वा प्राप्ताङ्कलाई मात्र पनि गुणस्तरीय शिक्षा मानेको अवस्था छ । कसैले समाजलाई पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई गुणस्तरीय शिक्षा मानेका छन् । युनेस्को (१९९६) ले ज्ञान आर्जन, सीप निर्माण, सहकार्यको संस्कार र व्यक्तित्व विकासलाई गुणस्तरीय शिक्षाको आधार मानेको छ । कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रतिवेदन इन्टोसाइ (क्ष्ल्त्इक्ब्क्ष्, २०१५) ले मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारितालाई गुणस्तरीय शिक्षा मापनको आधार मानेको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा छिमेकी मुलुक भारतमा नुइपा (ल्ग्भ्एब्, २०१५) ले विद्यालयको भौतिक सुविधा, विषयगत शिक्षण र मूल्याङ्कन कौशलता, सिकारुको प्रगति, शिक्षकको पेसाप्रतिको जिम्मेवारी र सन्तुष्टि, विद्यालयको व्यवस्थापकीय नेतृत्व क्षमता, सबै खाले बालबालिकाको समावेशीकरण र समुदायसँगको सहकार्यलाई गुणस्तर परीक्षणका मूल आधार बनाएको पाइन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको जर्जिया विभागको शिक्षा (न्म्भ्, २०१६) ले पाठ्यक्रम, मूल्याङ्कन, शिक्षण, पेसागत सिकाइ, नेतृत्व, योजना र संगठन, समुदायको संलग्नता, विद्यालयको संस्कृति र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई गुणस्तर मापनको मूल आधार बनाएको पाइन्छ । नेपालको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (२०७३) ले पनि यिनै विविध विषयवस्तुलाई समावेश गरी प्रतिशतमा लगानी (२५), प्रक्रिया (३०), उपलब्धि (४०) र विद्यार्थी संख्याको सेवा (५) लाई अंकभार तोकेर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण गर्दै आएको छ । यी सबै शैक्षिक गुणस्तर मापनका सैद्धान्तिक आधारहरु मात्र हुन् । व्यवहारमा गणस्तरीय शिक्षाले व्यक्ति र समाजको रुपान्तरण र राष्ट्रिय पहिचानको सञ्चरणमा केकति उपलब्धि हासिल ग¥यो भन्ने मापनका आधारहरु स्पष्ट छैनन् ।

नेपालको शिक्षानीतिलाई विगततर्फ फर्केर हेर्दा ‘नेपालमा शिक्षा’ नामक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०११), सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०१८), राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८), राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०४९), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०५५), उच्चस्तरीय कार्यसमितिको प्रतिवेदन (२०५८), उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन (२०७५) लगायतका प्रतिवेदनहरु निर्माण भए । सरकार अहिले राष्ट्रिय शिक्षानीति २०७६ लाई आधार मानी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा छ । व्यवस्था र सरकार परिवर्तनसँगै शिक्षानीतिमा परिवर्तन हुँदै आएको छ । सरकारको काम प्रतिवेदन बनाउन लगाउने र पुरानो संरचनालाई भत्काउनमा सीमित रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा कुल ३५,६०१ विद्यालयहरु मध्ये ७८.३ सामुदायिक र बाँकी संस्थागत विद्यालयहरु रहेका छन् । यीमध्ये कुल माध्यमिक विद्यालयको संख्या ९,४४७ रहेका छन् । कक्षा १० सम्म पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालयको संख्या ६२३० र कक्षा १२ सञ्चालन गर्ने सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७१० रहेको देखिन्छ । यसले विद्यार्थीको चाप सामुदायिक विद्यालयमा रहेको सङ्केत गर्दछ । विद्यार्थीको खुद भर्नादरलाई हेर्दा आधारभूत तहमा ९२.३ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्ममा ४३.९ प्रतिशत रहेको छ । तर पूरै तह पार गर्ने विद्यार्थीको संख्यालाई हेर्दा आधारभूत तहमा ७०.७ प्रतिशत, कक्षा १० सम्म ५७.१ प्रतिशत र कक्षा १२ सम्म पुग्दा १७.२ प्रतिशत विद्यार्थीको मात्र भर्ना टिकाउ रहेको देखिन्छ । कक्षा १२ पुग्दासम्म ८२.८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु बीचमै कक्षा छोड्ने दर रहेको देखिन्छ । यो तथ्याङ्कले शिक्षाको पहुँच सर्वसाधरणमा कति छ भन्ने पुष्टी गर्दछ । गुणस्तरीय शिक्षा त उनीहरुका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर केन्द्र (२०७४) ले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको कक्षा आठको सिकाइ उपलब्धि औषतमा ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । २०७३ सालकै एस.इ.इ.को नतिजालाई हेर्दा पनि ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले सी प्लसभन्दा कम नतिजा प्राप्त गरेका छन् । २०७४ सालको एस.इ.इ. मा ५८.३३ प्रतिशतले सी प्लसभन्दा कम र २०७५ को एस.इ.इ. मा ४३.२६ प्रतिशत विद्यार्थीले सी प्लसभन्दा कम नतिजा प्राप्त गरेका छन् । २०७६ सालको एस.इ.इ. परीक्षा नै कोरोनाको कहरसँगै ककर्किएको छ । एस.इ.इ.को नतिजालाई विज्ञापन गरी शैक्षिक व्यापारको प्रवर्धन गर्ने विज्ञापकहरुलाई यसले सय भोल्ट करेन्टको झट्को दिएको छ ।

नेपाल सरकारले तयार गरेको प्mल्यास प्रतिवेदन (२०७४) अनुसार सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई प्रतिशतमा हेर्दा कम्प्युटर (१२), इन्टरनेट (१३), विद्युत (३५), पानी (८२), प्रयोग योग्य कक्षाकोठा (७२), पक्की भवन (५९), छात्रामैत्री शौचालय (७१) र सामान्य शौचालय सुविधा (८४) अझै दयनीय अवस्थामा रहेको पाइन्छ । सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीलाई हेर्दा आ.व. २०७१÷०७२ पछिका कुनै पनि बजेट भाषणमा कुल बजेटको १२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम शिक्षामा विनियोजन गरेको देखिदैन । लगानीका अनुपातमा विगतका छ वर्षको तथ्याङ्कहरुलाई हेर्दा कक्षा पाँचको विद्यार्थी संख्या र सिकाइ उपलब्धि औषतमा क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसबाट पनि शिक्षाको गुणस्तर र सरकारको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ ।

सरकारले विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको समान अवसर भन्ने नीतिगत अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । तर व्यवहारमा नेपालको शिक्षानीति गन्तव्यविहीन पानी जहाज जस्तै बनेको छ । निजी शिक्षा महँगो र पहुँचवालाको पेवा बन्न पुगेको छ भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा राजनीतिक क्रीडास्थल, बेरोजगार उत्पादनको कारखाना र बेथितिको अखडा बन्न पुगेको छ भन्ने आरोप छ । शिक्षण संस्थाहरु चुनौती नै चुनौतीका पहाड बनेका छन् । शैक्षिक समस्या समाधानका लागि सरकारले अनेकौं आयोग, प्रतिवेदन, नीति, नियम र ऐनहरु निर्माण गरे पनि सरोकारवालाका समस्याहरु ज्युँका त्युँ रहेका छन् । निरंकुशवादी सरकार हुँदै बहुदलवादी र गणतन्त्रवादी सरकारको शिक्षानीतिले राष्ट्रिय उत्पादन, राष्ट्रवादी चिन्तन र राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षणमा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको देखिन्छ । शिक्षामा रहेको बेथितिले गर्दा भएको गुणस्तरीय जनशक्ति पनि विदेश पलायन हुँदै गएको अवस्था छ ।

नेपालमा समुदायबाट सञ्चालित सबै उच्च शिक्षाका कलेजहरुलाई राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा समावेश गरिदियो । वि.सं. २०३७ सालमा पुनः निजी र सामुदायिक स्तरमा पनि क्याम्पस सञ्चालन गर्नसकिने नीति बनाइयो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले मुलुकमा बहुविश्वविद्यालयसम्बन्धी नीति तय ग¥यो । मुलुकमा यही नीति अनुरुप ११ वटा विश्वविद्यालयहरु र ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरु स्थापना भए । अझै पनि प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरुसहित मदन भण्डारी तथा योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना हुने क्रममा रहेका छन् । सरकारको कामै नयाँनयाँ सङ्घसंस्था जन्माउने र पुराना संस्थानहरुलाई सम्भव भएसम्म लिलाम बढाबढ गर्ने, नसके ट्रेड युनियन खोलेर भए पनि लथालिङ्ग पार्ने नियति बनेको छ ।

अहिले नेपालमा खुलेका सबै विश्वविद्यालयहरु आआप्mनै ऐन अन्तर्गत सञ्चालित छन् । यी समग्र उच्च शिक्षालाई व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने काम उच्चशिक्षा नीति २०७२ ले गरिरहेको छ । उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ ले उच्च शिक्षासम्बन्धी केही नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावहरु पेस गरेको छ । ‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६’ ले मुलुकको शैक्षिक प्रणालीमा पुनर्संंरचना गरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्ने आधारहरु तयार गरिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच विश्वविद्यालय खोल्ने होडबाजी पनि चलिरहेकै छ । तर जनसंख्याको अनुपातमा देशमा कति विद्यालय र कति विश्वविद्यालयको आवश्यकता हो ? त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन । स्थापित विश्वविद्यालयको संवद्र्धन र उत्पादिन जनशक्तिको व्यवस्थापनप्रति पनि कुनै चासो देखिदैन ।

उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार अहिले कुल उच्च शिक्षाको ७९.७ प्रतिशत विद्यार्थीहरु साधारण शिक्षामा र बाँकी २०.३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु प्राविधि शिक्षातर्फ अध्ययनरत छन् । साधारण शिक्षातर्फ पनि व्यवस्थापन संकायमा ४२.२५ प्रतिशत, शिक्षा शास्त्रमा २४.८३ प्रतिशत, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायमा १०.७४ प्रतिशत र कानुन संकायमा १.७१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । संस्कृत र बौद्ध दर्शनतर्फ पनि न्युन रुपमा क्रमशः ०.०८ र ०.०५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको पाइन्छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ विज्ञान तथा प्रविधिमा ९.७८ प्रतिशत, इन्जिनियरिङतर्फ ४.६९ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षातर्फ ५.३४ प्रतिशत, वनविज्ञानतर्फ ०.३४ प्रतिशत र कृषि तथा पशुविज्ञानतर्फ ०.००८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । सरकारलाई भने उत्पादित जनशक्तिले के गर्दै छ ? कुन विषयमा केकति जनशक्तिको आवश्यकता छ ? अत्तोपत्तो छैन ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन २०७५ अनुसार ३३.७२ प्रतिशत विद्यार्थी आङ्गिक क्याम्पसमा, ३०.७१ प्रतिशत विद्यार्थी सामुदायिक क्याम्पसमा र ३५.५७ प्रतिशत विद्यार्थीहरु निजी क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत छन् । नेपालमा उच्च शिक्षाको प्रादेशिक विवरणलाई हेर्दा ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाहेक पनि कुल १४०१ वटा क्याम्पसहरु मध्ये एकदेखि सात नं. प्रदेशसम्म क्रमशः १९५, १२६, ६०८, १२४, १९७, ५५ र ९६ वटा क्याम्पसहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । सञ्चालित क्याम्पसहरुप्रति स्थानीय र प्रदेश सरकारको कुनै दायित्वबोध भएको देखिदैन ।

नेपाल सरकारको उच्च शिक्षामा भएको लगानीलाई हेर्दा त्रि.वि. का आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीका निम्ति प्रतिविद्यार्थी औषत लगानी रु. ४७५०९ र अन्य विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने प्रतिविद्यार्थीका लागि औषत लगानी रु. ४९४३७ रहेको पाइन्छ । सामुदायिक क्याम्पसहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि राज्यका तर्फबाट प्रतिविद्यार्थी रु. २७८५ लगानी रहेको तथ्याङ्क विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन सन् २०१५ ले प्रकाशित गरेको छ । यी तथ्याङ्कले पनि राज्यले उच्च शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल नागरिकमा असन्तुलित भएको पुष्टी गर्दछ ।

गुणस्तरीय शिक्षा सर्वगुणले सम्पन्न भइकन पनि युग, भूगोल र विषय सापेक्ष हुन्छ । आजको सूचना र प्रविधिको युगमा घरमै बसेर वा विद्यालयमा पुगी प्रविधि, ज्ञान र सीपको सघन उपयोग गर्नसक्ने सक्षमता नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । गुणस्तरीय शिक्षामा ज्ञान, सीप, बोध र दक्षता त हुनैपर्छ । साथै व्यक्ति, समाज र राष्ट्रलाई स्वाभिमान, स्वावलम्बी र स्वदेश प्रेमी बनाउन सक्ने सामथ्र्य पनि हुनुपर्दछ । नेपालको सापेक्षतामा गुणस्तरीय शिक्षा आफैमा मृगतृष्णा बनिरहेको छ । सरकारले दीर्घकालीन योजनाका साथ ‘सबैका लागि, स्वावलम्बनका लागि, समानताका लागि, समृद्धिका लागि र स्वाभिमानका लागि शिक्षा’ भन्ने नारा कार्यान्वयनमा नल्याउँदासम्म गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना गर्नु मृगतृष्णा नै हो ।