तनहुँ, १ कार्तिक– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ बमोजिम स्थानीय तहका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिलाई २२ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ । न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुग्ने सर्वसाधारण आफुलाई अन्याय भएको खण्डमा स्थानीय तह केन्द्रको न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिए पुग्छ । समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दछ ।
तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले त अझ वडामै मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी पालिकाको केन्द्रमा न्याय माग्दै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ । गाँउपालिकाका ६ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको न्यायिक समिति संयोजक एवम् उपाध्यक्ष पुष्पादेवी श्रेष्ठले जानकारी दिईन् ।
स्थानीय स्तरमा हुने विवादलाई वडामै मिलापत्र गराउनलाई मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताईन् । श्रेष्ठका अनुसार विवाद मिलाउन गाउँ–गाउँमा मेलमिलापकर्ता तयार पारिएको छ । ‘३८ जना तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ता गाउँपालिकामा सुचिकृत छन् । उनीहरुले नै गाउँमा भएका विवाद मिलाउने छन्’, उनले भनिन्, ‘गाउँमा समाधान हुन नसकेका विवाद बल्ल न्यायिक समितिमा आउँछ ।’
गाउँपालिकाले ‘विवादको साटो, मेलमिलापको बाटो’ भन्ने मूलनारा अंगिकार गर्दै मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि समेत पारित गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष गिरबहादुर थापाले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधीले कार्यकाल सम्हालेपछि गठित न्यायिक समितिमा करिब ७० उजुरी परेका छन् । शहरी क्षेत्रमा साँध मिचिएको घरजग्गा सम्बन्धि र ग्रामिण भेगबाट श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धमा दरार आएर अलग हुन चाहेको विवाद बढी आउने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।