पोखरा, १८ माघ- राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपालकै ठूलो अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको म्याद माघ ५ गते सकिएको छ । कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने म्याद सकिएपछि फेरी अन्नपूर्ण क्षेत्र कसरी व्यवस्थापन र संचालन गर्ने भनेर संरक्षणको दुनियामा बहस चलेको छ । संरक्षणविद्हरुले आ–आप्mनो धाराणा राखिरहेका छन् ।
समुदायमा आधारित संरक्षणका कार्यक्रम चलाएर विश्वमै विख्यात बनेको अन्नपूर्ण क्षेत्र स्थापना गर्दा निश्चित समय पश्चात समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उदेश्य राखिएको थियो । एक्यापको अवधाराणा ल्याउने संरक्षणविद्हरुले पनि समुदायबाटै आउने प्रतिनिधिमार्फत्् एक्याप संचालन गर्ने योजना बनाएका थिए ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका संरक्षणविद्हरु डा. मिङ्मानोर्बु शेर्पा, डा. चन्द्रप्रसाद गुरुङ, डा. हर्क गुरुङलगायत संरक्षणविद् तथा योजनाकारहरु कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरेर फर्कदा ताप्लेजुङको घुन्सा दुर्घटनामा परे । अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने उनीहरुको धोको भने अझै पूरा भएन ।
कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरुवात भएको अन्नपूर्ण क्षेत्र अहिले ५ जिल्लामा गरी ६ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । जैविक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, पदयात्रा, वन्यजन्तु र जडिबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने स्थापनाकालिन कार्ययोजना राजनीतिक चपेटामा परेको छ ।
कास्कीको तत्कालिन घान्द्रुक गाविसलाई मात्रै नमुनाका रुपमा २०४३ मंसिर २५ गते एक्याप स्थापना भएको थियो । घान्द्रुकमा समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम सफल भएपछि तत्कालिन महेन्द्र प्रकृति राष्ट्रिय कोषले २०४६ सालमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका १९ वटा गाविसमा विस्तार गरेको थियो ।
स्थानीय समुदायलाई नै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सदुपयोग गर्न जिम्मेवार बनाउने र उनीहरुको दक्षता बढाएर हस्तान्तरण गर्ने एक्यापको योजना रहेको थियो । तर स्थापना भएको ३४ बर्ष बित्दा समेत अझै एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने सुरसार छैन । एक्याप हस्तान्तरण इन्कार गर्दै सरकारले पटक पटक राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दिँदै आएको छ । यसरी पटक पटक कोषलाई जिम्मा दिँदा सरकार, कोष र एक्यापका पदाधिकारीले राजनीतिक अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै आएका छन् ।
एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्न एक्याप र कोषले समुदायलाई सवल बनाउने र हस्तान्तरण गर्ने भन्दै आएपनि अहिलेसम्म त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । समुदायमा हस्तान्तरण गर्न कोषलाई दिएको समय सिमा २०४९ साउन ४ गते सकिएको थियो । स्थानीय समुदाय अन्नपूर्ण क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न सक्षम नभएको भन्दै त्यतिबेला १० बर्ष कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने भन्दै म्याद थपिएको थियो ।
त्यसको दश बर्षपछि २०५९ साउन ४ गते फेरि कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी १० बर्ष म्याद थपियो । त्यही बर्ष अन्नपूर्ण क्षेत्र भित्रको माथिल्लो मुस्ताङ पर्यटकका लागि खुला गरिएको एक्यापमा स्थापनाकालमा कार्यरत संरक्षणविद् हुमबहादुर गुरुङले बताए ।
त्यतिबेला माओवादी द्धन्द्धका कारण समुदायमा संरक्षणका कार्यक्रम चलाउन नपाएको कोष र एक्यापका पदाधिकारीले बताएका थिए । संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदाय सक्षम भइनसकेका कारण हस्तान्तरण गर्न नहुने उनीहरुले तर्क गरेका थिए ।
माओवादी द्धन्द्धले संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना जगाउन भन्दै थपिएको १० वर्षमा पनि त्यसबारे कोष र एक्यापले कुनै गतिविधी गरेन । सरकारले पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा के भइराखेको छ ? भनेर चासो राखेन ।
थपिएको १० बर्ष पनि सकिएपछि फेरी स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तणको योजना बनाउन भन्दै २०६९ माघ ४ गते फेरी कोषले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी ६ महिना म्याद थपियो । कोष र एक्यापका पदाधिकारी संरक्षित क्षेत्रको भ्रमणमा लागे । थपिएको यो ६ महिनामा पनि समुदायलाई कसरी हस्तान्तरण गर्ने भनेर कार्ययोजना बनाएनन् ।
थपिएको ६ महिना पनि केही नगरी बितेपछि २०६९ माघ ४ गते फेरि कोषलाई नै एक्याप बुझाइयो । कोषका अध्यक्ष समेत रहने बनमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा लगेर म्याद थप बारे निर्णय गर्नुपर्छ । मन्त्रीपरिषदले फेरी २ बर्षका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्र कोषलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मा दियो ।
यो दुई वर्षमा पनि स्थानीय समुदायलाई अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न कोष तयार भएन । यो समय पनि यसै गुज्रिएर गयो । फेरी मन्त्रीपरिषदले २०७१ माघ ४ गतेको बैठकले ५ बर्षका लािग एक्याप कोषलाई नै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दियो ।
यो समयसीमामा नेपालमा नया संविधान जारी भयो, मुलुक संघीय प्रणालीमा गयो । तैपनि एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना बनेन । समुदायमा आधारित संरक्षित क्षेत्र भनिएपनि व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायले भुमिका पाएनन् ।
मुलुक संघीय ढाँचामा गएर निर्वाचन भयो । स्थानीय र प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले एक्याप व्यवस्थापन गर्न आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । स्थानीय कतिपय ठाउँका स्थानीय जनप्रतिनिधीले त बेलाबखत एक्यापका कार्यक्रम र कार्यालयमा ताला लगाउनेदेखि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा आफुले पाउनुपर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र स्थापना भएको घान्द्रुक लगायत कास्कीका केही ठाउँमा दुई वर्षअघि नै एक्यापका कार्यालय हटाउने र एक्याप मातहतको पर्यटक चेकजाच केन्द्रमा ताला लगाउने जस्ता गतिविधी भएका थिए । अन्नपूर्ण क्षेत्रभरीका स्थानीय जनप्रतिनिधि, एक्यापले गाउँ गाउँमा गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलगायतका पदाधिकारीले पनि पटक पटक सरकार र विभिन्न निकायमा एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्न माग राखे ।
गतवर्ष एक्यापको व्यवस्थापन सम्बन्धमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष समेत रहेका बनमन्त्री शक्ति बस्नेतले ‘समाजवादी मोडल’मा एक्याप संचालन गर्ने बताएका थिए । अधिकांश जनप्रतिनिधीदेखि प्रदेश सरकार लगायतले भने आफु मातहत आउनुपर्ने र समुदायमा हस्तान्तण गर्न माग राखेका थिए । पोखराको कार्यक्रम सकेर काठमाडौं फर्के लगत्तै बनमन्त्री बस्नेतले फेरी हस्तान्तणरको तयारी गर्ने भन्दै १ वर्ष कोषलाई नै एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा दिएका थिए ।
पटकपटक म्याद थप्दै कोषलाई नै जिम्मा दिनुमा भने अन्नपूर्ण क्षेत्रमा उठ्ने राजश्व हो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा सार्क मुलुकका पर्यटक प्रवेश गर्दा प्रतिव्यक्ति १ हजार र सार्क बाहिरका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्छ । कोरोना भाइरसको महामारी आउनुअघि सन् २०१८ मा मात्र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा १ लाख ८१ हजार विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गरेका थिए ।
यत्तिका संख्यामा आउने पर्यटकबाट उठ्ने प्रवेश शुल्क, संरक्षित क्षेत्र भित्रका प्राकृतिक स्रोत साधन प्रयोगबाट उठ्ने रकम लगायतले अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट ठुलो मात्रामा राजश्व संकलन हुन्छ । यसका अलवा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्न चाहने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुविधाका कारण पनि कोषले अन्नपूर्ण क्षेत्र हस्तान्तरण गर्न नचाहेको संरक्षणविद्हरु बताउँछन् ।
एक्यापमा कार्यरत एक अधिकृतका अनुसार अहिले पनि अन्नपूर्ण क्षेत्रको कुल आम्दानीको कम्तिमा १५ प्रतिशत रकम राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले राख्छ । व्यवस्थापन खर्चका नाममा लिने उक्त रकम नै कोषको भरपर्दो आम्दानी भएकाले कुनै हालतमा अन्नपूर्ण क्षेत्र समुदायमा हस्तान्तरण गर्न नदिएको कोषकै अधिकारीहरु समेत बताउँछन् ।
यता स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु भने एक्याप हस्तान्तरण नभए एक्याप नमान्ने र आँफै संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा लिने चेतावनी स्थानीय जनप्रतिनिधीले दिएका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले अन्नपूर्ण क्षेत्रको राजश्व माथि माथि खाने चलन आफुले बन्द गर्न पहल गरेको बताए ।
कास्कीको घान्द्रुक, अन्नपूर्ण आधारशिविर लगायत महत्वपूर्ण गन्तव्य समेत रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले यसको शुरुवात समेत गरिसकेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा संरक्षित क्षेत्र भित्रका होटल व्यवसायले एक्यापलाई तिर्ने शुल्क गाउँपालिकाले लिन थालेको छ । गाउँपालिकामा दर्ता गर्ने र त्यहीं राजश्य तिर्दा एक्यापले दुःख नदिएको भन्दै व्यवसायीहरु पनि खुसी बनेका छन् ।
गत माघ ५ गते नै म्याद सकिएपनि अहिलेसम्म सरकारले अब अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र के गर्ने भनेर निर्णय गरेको छैन । कोषले फेरी आफु मातहत नै अन्नपूर्ण क्षेत्र राख्न चाहेका छन् । तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोष मातहतको एक्यापलाई अस्वीकार गर्दै आप्mना गतिविधि अघि बढाइरहेका छन् ।
अन्नपूर्ण क्षेत्रका विश्वविख्यात पदमार्गहरुमा मोटरबाटो पुग्नु यसैको एउटा उदाहरण हो । धमाधम पदमार्गमा डोजर चलाउँदा समेत एक्याप र कोषले कुनै रोकतोक गर्न सकेन । संरक्षित क्षेत्रमा अनुमति बिना नै निजी क्षेत्रले हेलिकप्टर उडान र अवतरण गरिरहेका छन् । तर कोषले संरक्षित क्षेत्रमा अहिले भइरहेको यस्ता गतिविधी रोक्न भने कुनै ध्यान नदिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् ।
‘कोषले पैसा मात्र खाने काम गर्छ, संरक्षणका कुनै काम गरेको छैन’, उनले भने, ‘यसपालि पनि हामी मातहत आएन भने हाम्रो क्षेत्र हामी नै जोगाउँछौं, एक्याप चाहिँदैन ।’
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले भने संघीय सरकार, प्रदेश, स्थानीय सरकार र स्थानीय समुदायको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी संचालन गर्न प्रस्ताव गरेको दाबी गरेको छ । कोषका प्रवक्ता नरेश सुवेदीले एक्यापको म्याद सकिनुअघि नै बन मन्त्रालय मार्फत मन्त्रीपरिषदमा त्यस्तो प्रस्ताव गएको बताए ।
समुदायमा एक्यापले गठन गरेको संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधी, कोषका प्रतिनिधी, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिनिधी रहने गरी परिषद बनाउने र त्यही परिषदले एक्याप व्यवस्थापन गर्ने प्रस्तावमा रहेको उनले बताए ।
‘सहभागितामुलक संरक्षणको मोडालिटी हामीले पेश गरेका छौं’, प्रवक्ता सुवेदीले सेतोपाटीलाई भने, ‘मन्त्रीपरिषदले के निर्णय गर्छ, त्यो हाम्रो हातमा छैन ।’