बागलुङ, २३ माघ – बागलुङ नगरपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षा समितिले पूर्णता पाएको छ । ऐन अनुसार भन्दै पालिकाभित्र शिक्षक सरुवा, नियुक्ती लगायतका क्रियाकलाप भैरहेका छन् ।
समितिले संस्थागत र सामुदायिक बिद्यालयका दुइ÷दुइ जना शिक्षक, बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमध्येबाट १ जना, कार्यपालिका सदस्यबाट २ जना, १ महिला, १ दलितसहित ३ जना, १ जना विज्ञ, नगरप्रमुख वा तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र नगर शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । नगरपालिकाकै एक अधिकृत सदस्य रहने समेत कानूनी व्यवस्था अनुसार १३ सदस्य रहेको समितिले पूर्णता पाएको हो ।
तर, बागलुङकै जैमिनी नगरपालिकामा समितिले पूर्णता पाएको छैन । जैमिनीसँगै जिल्लाका अधिकांस पालिकामा शिक्षा ऐन बनेको छैन । ढोरपाटन नगरपालिकामा नियमाबली मात्रै बनाइएको छ । कानूनकै अभावमा ती पालिकामा तोकिएको व्यक्तिबाहेकको समिति बनेर पूर्णता पाएको छैन । समितिको पूर्णता नभएपछि गरिएका क्रियाकलाप आँफूखुशीका छन् । कतिपयले शिक्षक सरुवा र नियुक्ती गर्न नपाएको समेत बताए ।
कानूनले नगरप्रमुख र नगरशिक्षा अधिकारीलाई अध्यक्ष र सदस्य सचिव तोकेको छ । अन्य सदस्यका लागि भने सबै क्षेत्र समेट्ने गरी गठन नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘यहाँ समिति गठन भएकै छैन, तोकिएको व्यक्ति मात्रै छौं’ जैमिनी नगर शिक्षा अधिकारी खेमप्रसाद आचार्यले भने, ‘संघिय कानून नबनेकोले नगर शिक्षा कानून पनि बनाएका छैनौं, कानून अभावमा कतिपय काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ ।’
संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा क्षेत्रको अधिकार स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । परीक्षा संचालनका लागि पनि तोकिएका प्रावधान छन् । तर संघिय कानूनलाई नै टेकेर अहिलेसम्म परीक्षा चलिरहेकोले एसईईसहित कक्षा ११ र १२ को परीक्षाफल जिल्ला र स्थानीय तहबाट पाउन मुस्किल भएको छ ।
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म नयाँ शिक्षा ऐन बनाएको छैन । २०२० सालको ऐन र २०५९ सालको नियमाबलीको भरमा संघियतापछि पनि शिक्षा क्षेत्र चलाइरहेकोले धेरै क्रियाकलाप र कामका लागि अन्यौल भैरहेको छ । त्यस्तै अधिकार क्षेत्रबारे पनि पटक पटक एकआपसमा टिप्पणी हुने गरेको छ ।
नगर र गाउँ शिक्षा समितिमार्फत माबि तह सम्मको शिक्षाको पाठ्यक्रम समेत बनाउन पाउने संविधानमा व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म पाठ्यक्रम बनाउने काम भने भएको छैन । जिल्लामा १० वटा स्थानीय पालिका तहको समिति र जिल्लामा शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाइ भएपनि कक्षा १२ तहको परीक्षा संचालन र परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने बिषयमा भने कुनै निर्णय दिन नसकेको भेटिएको छ ।
‘परीक्षाफल आएपछि कहिले नगरपालिका र गाउँपालिकामा तथा कहिले समन्वय इकाईमा पनि सोधीखोजी भयो, तर परीक्षाफल पाउन सकिएन’ एक अभिभावकले भने, ‘अधिकारका बारेमा दुवै पक्षले आफ्नो कुरा गर्छन्, परीक्षाफल दिनेबेला दुवैले वास्ता गर्दैनन् ।’
परीक्षा भने क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले लिएकोले परीक्षाफल पनि उतैबाट मात्र खोज्नुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले बताए । ‘हामीसँग खासै तथ्यांक नभएकोले केही दिन सकिएन’ उपाध्यायले भने, ‘शिक्षक सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि पालना भएको छैन ।’ सहमति नलिंदा कतिपय शिक्षकको फाइल हराउने तथा सरुवा भएको नदेखिने गरेको उनले बताए ।
कानून बनाएका पालिकाले भने समितिले शिक्षकको सरुवा, दरबन्दी मिलान गर्न पाउने अधिकार राखेका छन् । अधिकार राखेपनि शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि भने बागलुङमा कुनै काम अगाडि बढेको छैन । जिल्लामा अहिले प्राथमिक तहका शिक्षक आबस्यकता भन्दा बढी छन् । आधारभूत र माबि तहमा भने शिक्षक अभाव छ ।