सरकार अप्ठेरोमा परे मुख्यमन्त्री गुरुङले कसैलाई ‘मन्त्री’ पद दिन कञ्जुस्याइँ गर्ने छैनन् । आखिर लिइदिए दिनेलाई के लाज हुन्छ ?
पोखरा, २६ फागुन– तीन वर्षअघि सपथ खुवाएसँगै गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीहरुलाई २ वर्षपछि जे पनि हुनसक्ने जानकारी गराएका थिए । सोझै भन्दा, मन्त्रीहरुको कार्यकाल २ वर्षे थियो । तर, ३ वर्ष कट्दा पनि उनले न मन्त्री फेरे न मन्त्री थपे । मन्त्री फेर्ने र थप्ने चाहना भने उनले लुकाएनन् । प्रदेश सरकारको तेस्रो वार्षिकोत्सवको क्रममा ढोरपाटन दैनिकसँग भनेका थिए, ‘संविधानले प्रदेशसभासदमध्ये २० प्रतिशत मन्त्री बन्न सक्ने भनेको छ । मेरोमा ६० जनामा १२ जना मन्त्री बन्न सक्छन् । यहाँ ७ मन्त्रालय मात्र बनेको छ ।’
त्यसो भनिरहँदा उनको पार्टी नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टी ( नेकपा) मनबाट फुटिसकेको थियो । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने हल्ला उनको कानमा परेकै थियो । उनले हाकाहाकी भनेका थिए,‘ सक्ने भए यहाँ पनि ल्याउँथे (अविश्वास प्रस्ताव) नसकेरै हो ।’
ढोरपाटनले समीकरण बचाउन मन्त्री थप्ने कि ? भन्ने प्रश्नको घुमाउरो जवाफ दिने क्रममा चाहिँ उनले भनेका थिए,‘ मलाई पूर्वमाओवादी केन्द्रले कसरी हेर्छ थाहा छैन । मैले देशभर माओवादी र एमाले नमिल्दा लमजुङमा वामगठबन्धन गरेको हो । गण्डकीमै सरकार बन्ने बेलामा पनि पार्टी एकीकरण नभएको अवस्थामा हिजो माओवादीले र जनमोर्चाले सघाएर नै सरकार बनेको हो भने अहिले किन छाड्ने भन्ने साथीहरु उता (तत्कालीन प्रचण्ड–माधव) समूहमा पनि हुनुहुन्छ । ’
अहिले समीकरण हैन, पार्टी नै बदलिएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङको पार्टी एमाले नै भएको छ भने माओवादी केन्द्र पनि अस्तित्वमा आएको छ । सरकार बनाउने बेलाकै अवस्थामा छन्, यहाँका मुख्यमन्त्री गुरुङ ।
सरकारको बहुमत त गुमेको छ तर बहुमत नजिक छ । प्रदेशसभाको उनको मातृपार्टी एमालेसँग २८,माओवादी केन्द्र १२,नेपाली कांग्रेसबाट १५, जनमोर्चाका ३, जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद छन् । भला, तीमध्ये दीपक मनाङे भनेर चिनिने राजिव गुरुङले आफूलाई स्वतन्त्र बताइरहेका छन् । हिजोदेखिको जनमोर्चा नेपालले दिएको समर्थन कायमै छ । सरकारमा सामेल नभएको जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमै चित्त बुझाएका थिए । समर्थनको हिसाबले उनी बहुमतमै छन् तर पनि मुख्यमन्त्री गुरुङ अल्पमतमा छन् । गण्डकीमा पुनः अस्तित्वमा आएको एमालेबाहेक अन्य पार्टी एकातिर भए भने सरकार ढल्न सक्छ । तर, एकता बदर भएर साविककै पाटी ब्यूँतिएपनि गण्डकी प्रदेशमा कुनै डर नभएको नेकपा एमालेका सांसद राजीव पहारी बताउँछन् ।
‘यो सरकार ढलपल हुँदैन । एकता नभएपनि हामी ठीक बहुमतमा छौं । मनाङे कमरेड अहिले स्वतन्त्र छु भन्नुहुन्छ ।तर, अन्ततः उहाँ हामीलाई नै समर्थन गर्नुहुन्छ ’,उनले भने । यता, जनमोर्चाका सभासद कृष्ण थापाले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नगर्ने जानकारी गराएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘तपाईंहरु ढुक्क हुनुस् । सुरुदेखि नै हामी मुख्यमन्त्रीसँग छौं । समर्थन फिर्ता लिने कुरा हुँदैन ।’त्यसो त, माओवादी केन्द्र पनि तत्काल सरकार छाड्ने पक्षमा छैन । नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरकै अवस्था छ ।
माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले मन्त्री पद नछाड्ने संकेत गरेका छन् । ‘हामीले नेकपामा विभाजन हुँदा पनि संयुक्त सरकार भएर जाउँ भनेका थियौं, अहिले पनि मेरो धारणा त्यही हो’, चुमानले भने, ‘मैले माओवादी केन्द्रमा पनि संयुक्त सरकारकै रुपमा जाउँ भनेको छु ।’
बहुमतको लागि ३ सिट चाहिने अवस्थालाई मुख्यमन्त्री गुरुङले खासै ठूलो मानेका छैनन् । किनकि उनले राजनीतिक रुपले खेल्न मिल्ने केही तुरुपहरु चलाएकै छैनन् । र, तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण ‘तुरुप’ मन्त्री पद नै भएको उनले बुझेका छन् । ढोरपाटनसँगको कुराकानीमै उनले आवश्यक परे त्यो तुरुप प्रयोग गर्ने संकेत गरेका थिए । निकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री तेस्रो वार्षिकोत्सव अघि नै यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाउन चाहन्थे । भौतिक योजना मन्त्रालयमा पनि काम बढी भएको उनको बुझाई थियो । मन्त्रालय फुटाउने गाइँगुइँका बीच पूर्वएमाले समूहका नेताहरु मन्त्री बन्न उनको निवास धाउन पनि थालेका थिए । ‘परिस्थिति बदलिएपछि मुख्यमन्त्री रोकिनुभयो, आफूसँग भएको हतियार चाहिएको बेला प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भएरै त्यसो भएको हो’, उनी निकट स्रोतले भन्यो,‘नत्र २ वर्ष मात्रै बाँकी हुँदा आफूले चाहेजस्तो विकासको गति बढाउन पनि उहाँले मन्त्री थपिसक्नुहुन्थ्यो ।’
आफ्नो सरकारमाथिको सम्भावित पहिरोलाई ध्यानपूर्वक हेरिरहेका मुख्यमन्त्रीको रणनीति अहिले भएको समीकरण भत्कन नदिने र कथंकदाचित भत्किन लागे मन्त्री पदको तुरुप फ्याँक्ने तयारीमै छन् । उनकै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेकै थिए,‘संसद पुनःस्थापना भए सांसदको किनबेच र फोहरी खेल हुन्छ ।’ आखिर लिनेले लिइदिए दिनेलाई के लाज हुन्छ ? स्रोत भन्छ,‘अहिलेको अवस्था हेर्दा सोच्दै नसोचेका व्यक्तिहरु मन्त्री बनेमा पनि आश्चर्य मान्नुपर्दैन, राजनीतिमा सबै कुरा सम्भव र जायज हुन्छ ।’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले केपी ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उपप्रधानमन्त्री स्वीकारेको प्रसंग पनि त्यतिबेला उप्किइहाल्यो !