पोखरा, ३१ चैत– पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि अहिले सत्ताइतरका पार्टीहरुको दौडधुप छ । आफू एक्लैले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा उभिन नसक्ने अवस्थापछि अहिले गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भइसकेको छ ।
६० सिट रहेको गण्डकीमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको २७ सिट छ । जसमा एमालेको समर्थनमा स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को साथ पाउँदा एमालेसँग कुल २८ सिट हुन आउँछ । २८ सिट भएपनि गुरुङ नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ ।
तत्कालीन नेकपा सरकारलाई सुरुआती समयदेखि नै ३ सिट क्षमता रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्दै आइरहेको थियो । जनमोर्चाले साथ दिने आश्वासनमा मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित हुनेमा उनी ढुक्कै थिए ।
तर, हाल जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सार्वजनिक रुपमै अब सत्तारुढ दललाई समर्थन गर्न नसकिने र अविश्वास प्रस्ताव आए साथ दिने अविव्यक्ति पछि गण्डकी प्रदेश सरकारमा नयाँ सत्ता समीकरणको खेल सुरु भएको छ ।
नयाँ सत्ता समीकरण सुरु भएसँगै अहिले सत्ताइत्तरका ३ दल आआफ्नो नेतृत्वमा सरकार चलाउने ध्याउन्नमा छन् । मुख्यतः प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र आआफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छन् ।
तर, निर्णयमा उनीहरु पुग्न सकेका छैनन््, किनकी नयाँ सत्ताको भविष्य हातमा लिएर बसेको जनमोर्चाले आफ्नो स्पष्ट निर्णय दिन सकेको छैन । आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव नलैजाने तर, लगिएमा सर्मथन जनाउने धारणा दिँदै आएको जनमोर्चाको ‘आधिकारिक प्रतिवद्धता’को पर्खाइमा नेपाली कांग्रेस छ ।
सोमबार बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले जनमोर्चाले गुरुङ नेतृत्वको सरकार परिवर्तन गर्न साथ दिने बताएपनि आफूहरु स्पष्ट निर्णयको पर्खाइमा रहेको बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा नयाँ सरकार गठन गर्न अन्य सत्ताइतर दलसँग वार्ता गर्न गठित समिति संयोजक कुमार खड्काले जनमोर्चाको स्पष्ट निर्णय पर्खिने बैठकले निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिए ।
‘प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ वटै दल र स्वतन्त्र माननीय ज्युसँग पनि छलफल ग¥यौं । सबैबाट सकारात्मक कुरा आएको छ,’ सांसद खड्काले भने, ‘तर राष्ट्रिय जनमोर्चाको आधिकारिक निर्णय आइसकेपछिमात्रै प्रदेश सभामा कुरा लैजाने गरी उहाँहरुकै निर्णय पर्खेर बसेका छौं ।’
सांसद खड्काले जनमोर्चाले २÷३ दिनमै आफ्नो आधिकारिक निर्णय दिने संकेत पनि आफूहरुले पाइसकेको दाबी गरे । उनले जनमोर्चाले निर्णय दिइसकेपछि सरकारको विकल्पमा अगाडि बढ्ने उनले सुनाए ।
‘सकेसम्म भोलि नै नभए बैशाखको पहिलो हप्ता साताभित्रमा यो सरकारको विकल्पमा अगाडि जाने संसदीय दलमा जानकारी गरायौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा वार्ता समिति फेरि यही विषयलाई अगाडि बढाएर निक्र्यौलमा पु¥याउने प्रतिवद्धता व्यक्त ग¥यौं ।’
‘स्वतन्त्र अस्तित्व नभएकाले केन्द्रको निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता’
गुरुङ नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा अन्य कुनै पनि दलको स्वतन्त्र अस्तित्व नभएकाले पार्टीका केन्द्रीय निर्देशनमा चल्नुपर्ने बाध्यता रहेको खड्काको भनाइ छ । ‘हामीले के चाहन्छौं, के निर्णय गर्छौं भन्ने महत्वपूर्ण होइन, हाम्रो केन्द्रले के निर्णय गर्छ र के निर्देशन दिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।
खड्काले केन्द्रकै सरकारकै निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले जनमोर्चाले पनि सोही निर्णय मान्ने र केन्द्रको निर्देशनविपरीत जनमोर्चा नजाने आफूहरु खड्काको विश्वास छ ।
‘आदरणीय चित्रबहादुर केसीजीले गर्नु भएको निर्णयभन्दा फरक निर्णय हुन्छ भनेर शंका गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन, अक्षरंश पालना हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे हामी जनमोर्चाका साथीहरुसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं । उहाँहरु पनि लिखित निर्देशन आएपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं केही दिन पर्खिनुस् भन्नुभाछ ।’
‘जनमोर्चाको निर्णय आएपछि विश्वासको मत वा अविश्वासको मत दुवै हुन सक्छ’
गुरुङ नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी केन्द्रले आफ्ना २ जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ । मन्त्री फिर्ता बोलाएपनि अहिलेसम्म समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन ।
दुई फरक दल मिलेर बनेको सरकारबाट फिर्ता भएपछि कानुनी रुपमै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अडान छ । तर, आफूहरुले भने अविश्वासको प्रस्ताव भने लैजान सकेका छैनन् ।
नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले जनमोर्चाको निर्णय आइसकेपछि ३ दलको मोर्चामा ४ दल हुने र त्यसपछिमात्रै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन लगाउने वा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताप अघि बढाउने निर्णय भएको सांसद खड्काले जानकारी दिए । ‘त्यो पछि ४ दलको मोर्चाले संयुक्त रुपमा बैठक बसेर निर्णय हुन्छ,’ उनले भने ।
नयाँ सरकारकाका लागि नयाँ समीकरण सुरु भएपनि कसको नेतृत्वमा सरकार बन्नेबारे अझै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । अबको नेतृत्व कुन पार्टीको ? प्रश्नमा खड्काले भने, ‘अहिलेलाई मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने ठूलो कुरा होइन । जसको नेतृत्वमा पनि हुन सक्छ । योबेला राजनीतिक मुद्दा महत्वपूर्ण छ ।’