पोखरा, १ वैशाख– नेपालमा संघीय शासन प्रणाली स्थापना हुनुपर्छ भनेर बहसमा उत्रने नेतामध्ये अग्रस्तानमा आउँछन्, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ । उनै गुरुङ गण्डकी प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीका रुपमा विराजमान छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले संघीय व्यवस्थामा जाने कि नजाने भनेर दोधारमा रहेका बेला गुरुङले नै एमाले पंक्तिलाई संघीयतामा जान अग्रसर बनाएका थिए ।
पहिलो संविधान सभामा आदिवासी जनजाती सभासद (ककस)को अध्यक्ष बनेर गुरुङले पहिचानसहितको संघीयता लागु गर्न बहस छेडे । त्यसो त उनकै पहलकदमीका कारण एमालेले पहिचानसहितको संघीयताको पहिलो खाकामा पहिचानसहितको संघीयता उल्लेख थियो । उक्त खाकाबाट एमाले नेतृत्व पहिचानको मुद्दा छाड्यो । तर, गुरुङले यसबारेको आप्mनो बुझाइ भने छाड्ेनन् ।
पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउन सकेन । दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा गुरुङले हार बेहोरे । दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर मुलूक संघीय व्यवस्थामा गयो । तर, गुरुङले चाहे जस्तो अझै भएको छैन ।
प्रदेशको नामाकरण गर्ने बेलामा पनि उनले कुनै न कुनै रुपमा पहिचान झल्कनुपर्ने सोचाइ राखेका थिए । तर, एमालेभित्रैका पहिचान विरोधीले उनको भावनामा ठेस पु¥यायो । पहिचान स्थापित हुन सकेन । पहिचानसहितको संघीयताको लडाइमा मुख्यमन्त्री तत्कालका लागि हारे ।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनले प्रदेश सरकारलाई जनताले देख्ने र सुन्ने बनाउन खोजे । दिनरात मेहनत गरे । प्रदेश सरकार चलाउँदा उनले पाइला पाइलामा अवरोध बेहोर्नुप¥यो । त्यही पनि आप्mनै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र अन्य मन्त्रीहरुका व्यवहार र सोचका कारण ।
सार्वजनिक ठाउँमा जहाँ पनि उनले संघीय सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । शासकीय सवालमा अहिले पनि उनले संघीय सरकारको आलोचना गर्छन् । प्रदेश सरकारले अघिसारेको गण्डकी विश्वविद्यालयदेखि औद्योगिक ग्राम, प्रदेश सरकारका अन्य संरचना बनाउन संघीय सरकारले जग्गासमेत दिएन । संविधानले सरकार भनेपनि अझै कर्मचारी समायोजन र प्रहरी समायोजनको काम टुङ्गिएको छैन । प्रदेशलाई आवश्यक बजेट दिन अझै पनि संघ सरकारले उदारता देखाएन ।
यसैको खिलापमा मुख्यमन्त्री गुरुङ लागेका छन् । सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारबाट आशा बढाएपनि संघीय सरकारले प्रदेशको सिङ भाँच्न उद्यत भएको देखिन्छ । जसको खुलेर विरोध जाउन पृथ्वीसुब्बा गुरुङ अग्रस्थानमा उभिने मुख्यमन्त्री हुन् ।
राजनीतिक रुपमा प्रदेशलाई स्थापित गर्न मुख्यमन्त्रीले जुन बहस र संघर्ष गर्नुपरेको छ, शासकीय रुपमा भने उत्तिकै कमजोर देखिन्छ । २०७७ सालमा गण्डकी प्रदेशमा ३० पटक मन्त्रीपरिषदको बैठक भए । ती बैठकहरुले एउटा न एउटा अनुरोध प्रधानमन्त्री वा संघ सरकारलाई गरेको देखिन्छ । तर, संघ सरकारले प्रदेशको सिफारिसमा नजर लगाएको देखिँदैन ।
यसका अलवा, विकास निर्माणका कामदेखि आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजनामा मुख्यमन्त्री गुरुङ चुकेका छन् । उनले लागु गर्न खोजेका एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश जस्ता नारा अहिले अघिबढिरहेका छन् । यी योजना २ वर्षमा सक्ने लक्ष्य लिएपनि अझै पुरा भएनन् ।
मुख्यमन्त्रीको लोकप्रियता घटाउन उनका सचिवालयका गतिविधि पनि जिम्मेवार छन् । प्रदेश सरकारलाई ठीक ढंगले रिपोर्टिङ गर्ने भन्दा पनि अर्काको खेदो खन्ने र दलाली र भ्रष्ट छविका व्यक्तिलाई पोष्नेहरु अहिले मुख्यमन्त्रीका वरीपरी छन् । उनले यसलाई चिर्नभन्दा पनि जस्ले जे भन्यो त्यही पत्याउने मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली यसमा जिम्मेवार देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले आफैले गर्न सक्ने काम नगरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो, कानुन कार्यान्वयन । प्रदेश सरकारले मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरेर संसदमा दर्ता गरेका विधेयक धमाधम पारित भए । धेरैजसो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएका छन् । अहिलेसम्म गण्डकी सरकारले ४६ वटा विधेयक बनाइसकेको छ । जसको कार्यान्वयन आर्थिक गतिविधि र तलबभत्ता खाने विधेयक मात्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन छ ।
यस वर्ष मात्र गण्डकी प्रदेश सभाबाट १४ वटा विधेयक पारित भएको देखिन्छ । जसमा वातावरण संरक्षण ऐन कागजको खोस्टामा मात्रै सीमित छ । यस्तै, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेका विधेयक, गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक, गाइ फार्म खोल्न तयार गरिएका विधेयक यसका उदाहरण हुन् ।
सरकारले आवश्यकता अनुसार विधेयक बनाउनुपर्छ । जसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियोस् । विधेयक बनाउँदा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता र नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको समावेशीतालाई पनि उत्तिकै ख्याल राख्नुपर्छ । पहिचान, समावेशीता र समानुपातिक प्रतिनिधिको व्याख्याता मुख्यमन्त्री गुरुङको शासनकालमा यी कुरा देखिँँदैनन् । जसका कारण उक्त मुद्दा मुख्यमन्त्रीले आफुलाई कुर्चीमा पु¥याउने भ¥याङका रुपमा मात्र प्रयोग गरेको भन्ने आलोचकको तर्कलाई बल दिएको छ ।
ढुक्कले दुइ तिहाइ बहुमतको सरकार चलाउँदा मुख्यमन्त्रीले के गरे ? केही विकासे योजना र केही पुलबाहेक उनीसँग मुद्दाका हिसाबले बहस गर्ने तर्क निकै कम हुन पुगेको छ । एउटा तार्किक नेतृत्वले जुन विषयलाई बहसका बुँदा बनाउँछन्, तिम्रो शासनकालमा ति मुद्धा कहाँ थिए ? प्रश्न जरुरी उठ्नेछ ।