पोखरा, ६ बैशाख – फेवातालमाथि रातमाटामा सार्वजनिक जग्गा छ । कसैको नाममा दर्ता नभएको पर्ती जग्गा अहिले आफ्नो भन्दै केही व्यक्तिले पर्खाल लगाएका छन् ।
पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाले ७ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडप्न पर्खाल लगाएको बताए । ‘हामीले उक्त पर्खाल भत्काउने निर्णय गरेका छौं, २ दिनभित्र भत्काउँछौं,’ उनले भने, ‘तालको छेउछाउका जग्गा मेरो हो भन्दै आउँछन्, तह लगाउनै गाह्रो भयो ।’
फेवातालको वरिपरि जग्गा मिच्ने क्रम अहिले झन् तीव्र बनेको वडाध्यक्ष थापा बताउँछन् । महानगरले भत्काएका संरचना समेत व्यवसायीले रातारात बनाउने गरेको उनले बताए । यसैको उदाहरण हो, पामेसाइडकै ताल किनारको पर्खाल ।
पामेसाइडमा व्यवसायीले तालकिनारमै पर्खाल लगाएका छन् । उक्त पर्खाल लगाउँदै गर्दा यसअघि पनि पोखरा महानगरले डोजर लगाएर भत्काएको थियो । अहिले फेरि व्यवसायीले उक्त पर्खाल बनाएका हुन् । ‘महानगरले भत्काउँदै जान्छ, फेरि व्यवसायीले बनाउँछन्,’ पामेसाइडका एक व्यवसायीले भने, ‘त्यसपछि नगरपालिकाको डोजर आउँदैन ।’
सोही वडाका वडाध्यक्ष थापाले पनि ती व्यवसायीको भनाइलाई पुष्टि गरे । ‘हामी भत्काउँदै जान्छौं, उहाँहरु व्यवसायी बनाउँदै जान्छन्’ थापाले ढोरपाटनसँग भने, ‘यहाँ रातारात काम हुन्छ, रोक्नै सकिन ।’
वडाध्यक्ष आफ्नो एक्लो प्रयासले ताल जोगाउन केही नलागेको बताए । ‘मैले मात्रै चाहेर पुगेन, यसबारे महानगरका मेयर र अरु निकायलाई पनि सोध्नुस् न,’ थापाले भने । वडाध्यक्षको निरीहता यसअघिका घटनामा आधारित छ । फेवातालको पानी सुकेको मौका छोपेर रातारात सिमसारमा डोजर लगेका व्यक्तीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । वडाअध्यक्ष थापाकै नेतृत्वमा डोजर लगाउने हुमबहादुर थापा र सन्तोष थापालाई वडा प्रहरी कार्यालय बैदामले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
महानगरबाट खटिएका प्राविधिक टोलीले डोजर चलाउँदा ३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षेति पुगेको निस्कर्ष निकाल्यो । महानगरले उक्त रकम असुल गर्ने निर्णय ग¥यो । सिमसारमा संरचना बनाउन लागिपरेका उनीहरुसँग अहिलेसम्म महानगरले उक्त रकम असुल गरेन, सिमसार मिचेका उनीहरुलाई कुनै कारबाही नै नगरी प्रहरीले पनि छाडिदियो । उक्त घटनाले फेवातालको अतिक्रमण गर्दा कुनै कारबाही भोग्न नपर्ने सन्देश दिएको छ भने ताल संरक्षणमा लाग्नेलाई चोट पु¥याएको छ ।
मापदण्ड तोकिएपछि सबै संचरना भत्किन्छन् : मेयर जिसी
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले तालको मापदण्ड तोकेपछि बनेका सबै संरचना भत्काउने बताउँछन् । ‘फेवातालको मापदण्ड यही महिनाभित्र तोक्छौं, त्यसपछि मापदण्डभित्र परेका सबै संरचना भत्काउँछौं,’ उनले भने, ‘अहिले रातारात कसैले बनाउँछ भने त्यो पनि भत्किन्छ ।’
मेयर जिसीले अतिक्रमण गर्नेलाई नछाड्ने भनेपनि दिन दुई गुणा, रात चौगुणाका दरले फेवातालको अतिक्रमण भइरहेको छ । अहिले पनि तालको किनारा नजिकै दलदल परेको सिमसार क्षेत्र पुरेर व्यवसाय संचालन गर्ने रेष्टुरेण्ड खोल्ने काम भइरहेको वडाध्यक्ष थापा बताउँछन् ।
फेवातालको संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७५ बैशाख १६ गते तीनै तहका सरकारलाई दिएको आदेशमा फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, समाङ्कन, नक्साङ्कन, दुषित जग्गा तालको नाममा ल्याउन र अतिक्रमण हटाउन उल्लेख छ । सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेश २ वर्षसम्म पालना गरेन ।
जब प्रधानमन्त्री केपी ओली, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी लगायतले उक्त आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै मुद्धा खेप्नुप¥यो, त्यसपछि मात्र सरकारले अदालतको फैसला अनुसार कार्यदल बनाएर संरक्षणको काम थालेको छ ।
सरकारले गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिले तालको चार किल्ला निर्धारण गरेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर औपचारिक मान्यता दिइसकेको छ ।
चारकिल्ला निर्धारण पश्चात अब फेवातालको सिमाङ्कन, दुुषित जग्गाको खोजविन, अतिक्रमित संरचना भत्काउने र संरक्षणको गुरुयोजना बनाउने काम बाँकी रहेको समितिका संयोजक पुण्य पौडेल बताउँछन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरपालिकालाई दिएको छ । फागुन २६ गते बसेको उक्त समितिको बैठकले छिटो मापदण्ड तोकिदिन पोखरा महानगरलाई आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन ।
मापदण्ड तोक्न ढिलाइ हुँदा अतिक्रमित संरचनाको पहिचान गर्न र गुरुयोजना निर्माणमा ढिलाई भएको पौडेल बताउँछन् । ‘हामीले छिटो निर्णय गरिदिनुप¥यो भनेका छौं,’ उनले भने, ‘मापदण्ड तोक्न ढिलाई हुँदा ताल अतिक्रमण बढेको छ ।’