पोखरा, १३ वैशाख– अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन लागेको सुइँको पाएर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १ गते राति नै संसद अन्त्य गर्न सिफारिस गरे । उनको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोही दिन मध्यरातमै संसद अन्त्य गरिदिए ।
अविश्वास प्रस्ताव छल्न संसदकै ‘घाँटी थिंचेपनि’ मुख्यमन्त्री गुरुङलाई संकटले पच्छ्याउन छाडेन । वैशाख २ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई प्रस्ताव गर्दै कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । अविश्वास प्रस्तावमा ३ दलका २८ सांसदको हस्ताक्षर छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको छैन तर अविश्वास प्रस्तावलाई सघाउने बताउँदै आएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले शनिबार पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि जनमोर्चा प्रष्ट रुपले सत्ताको विपक्षमा उभिन पुगेको छ ।
चालु संसद अन्त्य गरिएपछि अविश्वास प्रस्ताव पक्षधर ३ दलले प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष विशेष अधिवेशन माग गरे । सोही मागबमोजिम वैशाख १३ गते दिनको २ बजेबाट सुरु हुने गरी विशेष अधिवेशन डाकेका छन् । अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
आइतबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सोमबारको विशेष अधिवेशनमा अविश्वास प्रस्ताव टेबुल गर्ने निर्णय गरेको हो । पहिलो दिन नै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यतालिका तय भएपछि बैठक केही दिन लम्बिने भएको छ । बैठकसँगै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको आयू पनि केही दिन लम्बिएको छ ।
२ दिनसम्म अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल भइसकेपछि तेस्रो दिन (वैशाख १५) मा मतदान हुने सम्भावना रहेको छ । १५ गते अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान भएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकारको आयु छिनोफाने लाग्ने छ ।
‘पहिलो दिन सबै दलका नेताहरुले आफ्नो कुरा राखिसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यूले जवाफ दिनुहुनेछ,’ बैठकमा सहभागी जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले भने, ‘त्यसको भोलिपल्ट (१४ गते) पनि छलफल नै हुने र तेस्रो दिनमात्रै मतदान हुने कार्यसूचि तय भएको छ ।’
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पु¥याउन ३१ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । २७ सदस्यीय एमालेलाई जनमोर्चाले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अलपमतमा परेका हुन् । एमालेको समर्थनमा चुनाव जितेको स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ मुख्यमन्त्रीलाई नै साथ दिने बताउँदै आएका छन् । तर, त्यतिले उनलाई सघाउ पुग्दैन ।
जनमोर्चाले साथ नछोडेको भए मुख्यमन्त्री ठीक बहुमतमा रहन्थे । नयाँ सरकार बन्ने या पुरानै रहने भन्ने गणितमा ३ सिट संख्या रहेको जनमोर्चा निर्णायक भूमिका थियो । जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता सांसद कृष्ण थापासमेत मुख्यमन्त्री नेतृत्वकै सरकारकै पक्षमा थिए । तर, जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्न निर्देशनै दिइसकेकाले अहिले मुख्यमन्त्री सोझो अल्पमतमा छन् ।
जनमोर्चाले साथ नदिने भएपछि ‘फ्लोर क्रस’ नभएको खण्डमा गुरुङ नेतृत्वको गुरुङ सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै छ । तर, मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश भए पनि पार्टी सामना गर्न तयार रहेको नेकपा एमालेका सांसद कृृष्ण बताउँछन् ।