बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३

बिहिबार, कार्तिक १९ २०८३
  • १९ कार्तिक २०८३ , बिहिबार
  • November 5 2026

मध्यरातपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन, दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा

मध्यरातपछि जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन, दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा

मन्त्रिपरिषद्सिको फारिसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचन घोषणा गरेकी हुन् ।


  • ढोरपाटन संबाददाता
  • जेष्ठ ८ २०७८, शनिबार
फाइल तस्वीर ।

काठमाडौं, ८ जेठ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी छन् । मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणका लागि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।

शुक्रबार मध्यरातमा बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार राति सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ चुनावको मिति तोकेका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली र देउवाको दाबी पुगेन

संसद भंग गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी अस्वीकार गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेका थिए । देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल समूहका २६, जसपा उपेन्द्र यादव समूहका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका थिए । ओलीले भने एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले आफूलाई साथ दिने दाबी गरेका थिए ।

तर दुबैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरु एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरित एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र संम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुबैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->