पोखरा, ९ जेठ – सत्ताको च्याँखेदाउमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि झेली गरेका छन् । तत्कालीन नेकपा रहँदा संसदीय दल, केन्द्रिय समिति, स्थायी समिति र सचिवालयमा स्पष्ट अल्पमत छल्ने ओलीले संसद विघटन गरेका थिए ।
संसद विघटन उल्टाएर यसलाई ‘ब्यालेन्स’ गरिदिन सर्वोच्च अदालतले फेरी अर्को आदेश दियो– एमाले र माओवादी एकता खारेज । सबैतिर अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई यस उत्ताउलो आदेशबाट फेरी बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष बनाइदियो । जसको हातमा शक्तिको बागडोर थियो ।
त्यही शक्ति परिचालन गरेर उनले गएराती फेरी संसद विघटन गरिदिए । सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गर्दा जुन कारण देखाएर पुनस्र्थापना भएको थियो, त्यही प्रक्रिया पूरा गरेर ओलीले यसपटकको कदम चालेका हुन् ।
त्यो कदममा दौडिन ओली कति अग्रसर छन् भने प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनमा सपथ लिनुपर्नेमा बहुमत पुग्दैन भन्दै सपथ लिन्न भने । त्यसैको भोलिपल्ट बहुमत लिएर गए । फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपनि उनले चाल्ने कदम यही थियो, जुन गएराति सम्पन्न भयो ।
राष्ट्रपतिले सरकारले रातको १२ बजेर ५० मिनेट जाँदा सरकारको दाबी पुगेन भन्ने । प्रधानमन्त्री ओली मध्यरातमा मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर संसद विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र त्यसको एक घण्टामै राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिने ।
यो खेल स्वभाविक छैन । संविधानका धाराहरुले देखाएका बाटो हिँड्न छोडेर कोही कसैले देखाएको बाटो देशका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हिँडेका छन् । जुन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एक घण्टा पनि नसोची सिफारिस र अनुमोदनले पुष्टि गर्छ ।
देश ठीकठाकै त्यतिबेला लाग्थ्यो, जतिबेला नेकपामा विवाद थिएन । यसको मतलब सरकार ठीक ढंगले चलेको थियो भन्ने होइन । कम्तिमा हामीले यो राजनीतिक खेल देख्नु त पर्ने थिएन, जुन देख्न भन्दा नदेख्दै स्वस्थकर थियो ।
अहिले राति सुत्दा के हुन्छ र भोलि बिहान ब्यूँझदा के हुन्छ ? थाहा हुँदैन । बिहान खेततिर लागेका मानिस बेलुका घर आउँदा देश अर्कै दिशामा गइसकेको हुन्छ । निराश भएर सुत्यो, बिहान उठ्दा देश अर्कै ठाउँमा थियो । उठ्दा पनि हताश ।
यो सब तत्कालील नेकपाबाट सुरु भएको हो । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध खनिएका प्रचण्ड र माधव नेपाल यो सबै निराशा र हताशाको हकदार हुन् । उनीहरुले बेला छँदै ओलीलाई सर्वेसर्वा बनाए । सत्ताको गुलियोमा मुख मिठ्याएर प्रचण्ड–माधव समुह ओलीगिरी जिन्दावाद भनेर अघि बढे ।
अहिले ओलीले लात पारेपछि चकित भएका छन् । एक पटक होइन, पटक–पटक । अनि लगातार लात खाँदा पनि प्रभुले दर्शन दिन्छन् कि भनेर ओलीको आश गर्न पनि छाडेका छैनन् । राजनीति अघि बढेर पछाडी फर्कनै नसक्ने ठाउँमा पुगिसक्दा माधव नेपाल जेठ २ को एमाले मागिराछन् । जहाँ पनि ओली नै सर्वेसर्वा छन् ।
आन्दोलनको एजेण्डा अगाडी बढ्दा राजनीति पछाडी फर्कदैंन । अगाडीका निर्णय माधव नेपालले लिन सकेनन् । जसलाई नेकपाको पार्टी सदस्यबाट पनि निकालेको हो, उसको अगाडी निहुरिन जानु र २ गते फर्काइ पाऊँ भन्नु राजनीति होइन । यही भएर माधव नेपालको राजनीति भुइँ न भाँडोको हुँदैछ ।
यता, अर्का नेता प्रचण्डलाई भने हाइसन्चो छ । ओलीसँग लड्ने भिड्ने काम माधव नेपालले गरिहाल्छन् । सरकारमा पनि आफुलाई कसैले नपत्याउने भएपछि देउवालाई अघि सार्ने सत्ता साझेदारीको दाउमा छन् । नभन्दै नेपाल पक्षले देउवालाई हस्ताक्षर दिए, एमालेबाट हुत्तिएर माओवादी सहारा खोज्न आउँदै गरेको नेपालको पर्खाइमा छन् ।
देउवा हो, सबभन्दा हाइसन्चोमा । प्रधामन्त्री फेर्न भए बहुमत लिएर मेरो घर आऊ, नभए नआऊ भन्देकै छन् । चुनाव भइदिए त यो मौका फर्केर आउँदैन ।
यसअघि कांग्रेस महामन्त्री देखि देउवा स्वयं चुनावको अभिव्यक्ति दिन्थे । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पनि जाने त चुनावमा नै थिए । तत्काल चुनाव नचाहने शक्ति कोही छ भने माधव नेपाल र प्रचण्ड छन् ।
अरुको भर नपाई प्रचण्डले चुनाव जित्ने संभावना छन् । ओलीसँग मिल्न पाइन भने र टिकट त के एमाले सदस्य पनि भइन्न । अरुको समर्थनमा चुनाव जित्दिन भन्ने नै छ माधवलाई । अहिले भइरहेको शक्ति पनि आर्जन नहुने भएपछि प्रचण्ड–माधव किन चुनावमा जान्थे । उनीहरु चुनाव हुन नदिन हर प्रयत्न गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि चुनाव गराएर माधव नेपाललाई पत्तासाफ पार्न चाहन्छन्, प्रचण्डको शक्ति गिराउन चाहन्छन् । यसका लागि काँग्रेसलाई बलियो बन्न दिने खतरा ओलीले मोलेका छन् । आफू कमजोर भएर पनि प्रचण्ड र नेपाललाई सकाउन ओलीको प्रतिशोध घाम लागे जस्तो छर्लङ्ग छ । यसकारण यिनीहरु कोही पनि लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध छैनन्, छन् त केवल सत्ताका भोका ।
यस कारण लोकतन्त्र जोगाउन नागरिकले दलहरुलाई विश्वास गरेका छैनन् । लोकतन्त्रको खतरा महशुस भएपछि नागरिक स्वतः अगाडी आउँछन् । दलहरुको इतिहासमा पनि पटक–पटक यी दलहरु र यिनै नेताहरुले लोकतन्त्रलाई कुल्चेका छन् । त्यसकारण नागरिकले अहिले नै दलहरुलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
दलहरु फेरि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना माग्न सर्वोच्च अदालत जाने कुरा गर्दैछन् । राजनीतिकर्मी अधिकार माग्ने अदालत होइन, जनताकहाँ जाने हो । सर्वोच्चले दिएका आधार पूरा भएकाले फेरि संसद पुनःस्थापना हुने संभावना कम छ । भएछ भने पनि ओलीसँग खेल्न पुग्ने संख्या सबैभन्दा धेरै छ ।
त्यसकारण अब चुनाबबाट नै ओलीको अहंकार परास्त गर्न आँट गर्नुपर्छ । चुनावबाट बाहेक ओलीलाई ‘साइज’मा राख्न प्रचण्ड र नेपाल चुके । अब आम नागरिकले ठिक ठाउँमा राखिदिने छन् । होइन भने, देश फेरि अनिर्णयको बन्दीमा बसिरहन्छ । यो चक्रबाट मुक्ति दिलाउनुको एकमात्र विकल्प चुनाव हुन सक्छ । जहाँ जनता सबैलाई आफ्नो हैसियत बताइदिनेछन् ।