‘त्यसैले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा त्यतै जान्छ, काम सुरु नै नभएका र डीपीआर मात्रै बनेका परियोजनामा पनि रकम नपर्न सक्छ भने केही परियोजनाहरुको सम्पन्न हुने समायावधि थप पनि हुने देखिन्छ ।’

पोखरा, १४ जेठ – गण्डकी सरकारले अघिल्लो वर्ष महत्वकांक्षी परियोजनाहरु सार्वजनिक ग¥यो । प्रदेश नीति तथा आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा ग¥यो । सडकदेखि विश्वविद्यालय र अस्पतालसम्मका योजनाहरु बनाइए । २१०० साललाई लक्षित गर्दै बनाइएका योजनाहरु अहिले प्रदेश सरकारकै लागि घाँडो सावित भएको छ । सुरु भएकाहरुको लागि खर्च व्यवस्थापन तथा घोषित परियोजनाहरुको लागि बजेट कसरी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा ३५० को हाराहारीमा वहुवर्षीय योजनाहरु सञ्चालित छन् । तीमध्ये एक निर्वाचन क्षेत्र-एक सडकका ३५, स्थानीय तह केन्द्र जोड्ने ९,  क वर्गको प्रादेशिक १२, ख वर्गको प्रादेशिक ८, ग वर्गको प्रादेशिक ३ र अन्यखाले ८ वटा सडकसहित ७० वटा सडक परियोजना नै रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको अर्थवार्षिक प्रगति समीक्षा हेर्दा समग्रमा २१.५ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य हाँसिल भएको छ ।
एक निर्वाचन क्षेत्र- एक सडक योजनाअन्तर्गत बन्ने ३७२ किलोमिटर सडकको लागि ३५ वटा ठेक्का लागेको छ भने स्थानीय तह जोड्ने ५९१ मध्ये ३१७ किलोमिटर सडक निर्माणको क्रममा छ । रणनीतिक महत्वका सडकहरु पनि निर्माणकै क्रममा छन् ।अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो आर्थिक वर्षमा चालु सडक परियोजनामध्ये ३–४ वटा मात्रै सम्पन्न हुने अनुमान छ । ९१ वटा सडक पुल बनाउने भनिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वटा कार्यान्वयनमा छन् । यसैगरी झोलुङे पुल १११ वटा झोलुङ्गे पुल बनाउने भनिएकोमा जम्मा २२ वटा कार्यान्वयनमा छन् । ६ वटा भवन परियोजना, १२० वटा सिँचाई,३९वटा खानेपानी,गण्डकी विश्वविद्यालयअन्तर्गत मेडिकल शिक्षा संचालानार्थ प्रिफ्याब भवनदेखि अन्य साना ३७ परियोजनाहरु पनि अहिले चलिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा बहुवर्षीय प्रकृतिका ३४३ परियोजनाहरुलाई ५ खर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पहिलो वर्ष विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लगायतका काम मात्रै गर्ने गरी ती परियोजनाहरुमा कम बजेट विनियोजन भयो । दोस्रो वर्ष धमाधम काम हुनुपर्छ । तीमध्ये ४४ वटा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य छ भने बाँकी सबै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मै सक्नुपर्ने खालका छन् । बाँकी सबै परियोजनाहरु आउँदो आर्थिक वर्षतिर धकेलिन्छन् ।
निर्माणाधीन ती परियोजना ठेकेदारको हातमा गइसकेका छन् । कामको भुक्तानी नभए ठेकेदाररले काम अगाडि बढाउने कुरै हुँदैन । परियोजनाहरु अघि बढ्न आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ छुट्टाउनै पर्छ । तर,आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट बनाउँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयसँग परियोजनालाई छुट्याउने स्रोतको अभाव भएको छ ।
‘अहिले प्रदेशमा करिब २५२ वटाजति परियोजना बहुवर्षीय प्रकृतिका छन्, ती परियोजनालाई सम्पन्न गर्नु हाम्रो दायित्व हो’, अर्थमन्त्रालयका उपसचिव रमेश शर्माले ढोरपाटनसँग भने,‘तर, यसपटक कोभिड–१९ ले नयाँ दायित्व सिर्जना गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बजेट कटौति हुँदा क्रमागत परियोजनाहरु प्रभावित हुने सम्भावना देखिएको छ ।’ कोभिडका कारण अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजनाको दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सर्दा परियोजनाको संख्या बढेको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विभिन्न २३ वटा परियोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि सारेको छ । तीमध्ये १३ वटा प्रदेश सरकार स्वयं, ५ वटा नेपाल सरकारसँगको सहकार्य, २ वटा संघीय सरकार र ३ वटा निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा ल्याइने घोषणा गरिएको छ ।
घोषितमध्ये कोरोना–त्रिवेणी सडकको काम भइरहेको छ । यो सडकको भिमाददेखि मानुङ डेढगाउँसम्मको सडकमा मात्रै प्रदेश सरकारको लगानी छ । सालिकग्राम करिडरको लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३३ करोग विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश सभा र प्रदेश प्रशासनिक भवनको काम पनि आउँदो आर्थिक वर्षमै गर्नुपर्ने अवस्था छ भने गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,पोखरा स्याटालाइट सिटी,एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम,एक घरः एक धारा, गण्डकी प्रदेश ः उज्यालो प्रदेश,काठेपोल विस्थापन, एक हजार बेडको प्रदेश अस्पताल,विशिष्टिकृत मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोग अस्पताल,गण्डकी विश्वविद्यालय,गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र,उत्तरगंगा जलाशययुक्त परियोजना,प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण,सूचना प्रविधि पार्क निर्माण, फेवातालको संरक्षण, एक स्थानीय तह ः एक खेल मैदान, रंगशाला, बहुसांस्कृतिक ग्राम,होमस्टेजस्ता परियोजनाहरुको लागि यो वर्ष पनि बजेट छुट्याउनै पर्ने बाध्यता छ ।
त्यसो त प्रदेश सरकारले कोभिड लक्षित १ अर्बको व्यवसाय जीवन रक्षा कोष संचालनमा ल्याएको छ । ३ वर्षे यो कार्यक्रमको लागि आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन हुुनुपर्छ । अहिले प्रदेश सरकारले ७ वटाबाट ११ वटा मन्त्रालय बनाउँदा पनि खर्च बढ्ने निश्चित छ । अर्थ मन्त्रालयको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारअन्तर्गत गण्डकी विश्वविद्यालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग,पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायतका नयाँ निकाय र कार्यालय स्थापना तथा बिस्तार भएकाले आउँदा दिनमा बजेट खर्च उल्लेख्य बढ्ने देखिन्छ ।’
बजेटमा दायित्व बढ्दै जाँदा प्रदेशको आम्दानी भने बढेको छैन । सुरुमै महत्वकांक्षी घोषणा तथा संचालनमा गइसकेकाले पनि प्रदेश सरकारलाई ती परियोजनाहरुलाई बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ । तर, संघीय सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि वित्तीय समानीकरणबाट साढे ७ अर्ब र राजश्व बाँडफाँडमा पनि त्यति नै रकम पठाउने भएको छ ।
‘हामीसँग क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरुको चाङ छन्, आफैले सिर्जना गरेको दायित्वबाट सरकार भाग्न मिल्दैन’, अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘त्यसैले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको ठूलो हिस्सा त्यतै जान्छ, काम सुरु नै नभएका र डीपीआर मात्रै बनेका परियोजनामा पनि रकम नपर्न सक्छ भने केही परियोजनाहरुको सम्पन्न हुने समायावधि थप पनि हुने देखिन्छ ।’ त्यसो त आउँदो आर्थिक वर्षमा ३४ अर्बकै हाराहारीको भन्दा ठूलो बजेट बन्नेवाला पनि छैन ।