पोखरा, १६ जेठ– गण्डकी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन आइतबार १ वजेदेखि सुरु हुँदैछ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबारदेखि सदन डाक्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो ।
बैठकको पहिलो दिन दलका नेताहरुले आफ्नो भनाइ राख्नेछन् भने सोमबारबाट प्रि–बजेटउपर छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची छ । असार १ मा बजेट ल्याउने संवैधानिक बाध्यता प्रदेश सरकारलाई छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा यस पटकको बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सजिलो भने छैन । नीति तथा कार्यक्रम अघि नै मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको सरकारको आयूको परीक्षासमेत हुनेछ ।
सदन अविश्वासको अल्पमत परेपछि राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री गुरुङ बैशाख २९ गते संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले पुनः मुख्यमन्त्रीमा दोहो¥याएकी थिइन् । पुनर्नियुक्त मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत लिनुपर्ने समय नजिकिँदै गर्दासमेत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा बहुमत खुलेको छैन । प्रदेश सभामा सत्तारुढ दलको २७ र स्वतन्त्र एक सांसदसहित २८ मत छ । तर, ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउनका लागि थप ३ सांसद रुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यता, कांग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाले सत्तारुढ दलविरुद्ध गठबन्धन गरेका छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेससँग १५, माओवादी १२, जनमोर्चा ३ र जसपासँग २ सांसद गरी ठीककक ३१ मत छ । तर, जनमोर्चाका सांसद आफैं विभाजित छन् ।
जनमोर्चा सचेत पियारी थापा र खिमविक्रम शाहीले विपक्षी गठबन्धनलाई सघाउने बताएका छन्भने दलका नेता सांसद कृष्ण थापा कुनै पनि हालतमा साथ दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि बैशाख २९ गते विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन बहुमत लिएर प्रदेश प्रमुखकोमा पुग्दा कृष्ण थापा आफूले साथ दिन नसक्ने भन्दै गृह जिल्ला बागलुङ लागेका थिए ।
पार्टीले सोधेको स्पष्टिकरणमा जवाफसमेत नदिएको भन्दै पार्टीले दलको नेताबाट हटाएको थियो र हाल उनलाई पार्टीको साधारणसमेत नरहने गरी हटाइएको छ । तर, पार्टीको कारबाहीबारे प्रदेश सभामा जानकारी नदिइएका कारण उनी पदबाट मुक्त भने भएका छैनन् ।
आइतबारबाट सुरु हुने अधिवेशनअगावै सांसद थापालाई सांसद पदबाट समेत हटाउने गरी कारबाहीको तयारी गरेको छ । ‘संसदीय व्यवस्थामा पार्टीको निर्णयविपरीत लागे पछि जे हुन्छ, त्यही हुन्छ,’ जनमोर्चा उच्च स्रोतले ढोरपाटनसँग भन्यो, ‘कागजपत्र तयार हुँदैछ । भोलि (आइतबार) के हुन्छ आफैं थाहा पाउनुहुन्छ ।’
जनमोर्चाले सांसद थापालाई कारबाही गरे सभामा ५९ सदस्यीय सदस्य हुनेछ । यसो हुँदा सत्तारुढ दलले बहुमत पु¥याउन नसक्ने स्पष्ट हुनेछ । र, सदनबाट नीति तथा कार्यक्रमसमेत पारित नहुने अवस्था आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
यद्यपि, यो धारामा प्रवेश गर्न प्रदेश प्रमुखको निर्णय निर्णायक हुनेछ । केन्द्रमा जस्तै घटनाक्रम दोहोरिई प्रदेशमा पनि मध्यावधि चुनाव जानेछ र बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै ल्याउनुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।