पोखरा, १७ जेठ – गण्डकी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशनको पहिलो दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सदनमा उपस्थित भएनन् । दलका मुख्य नेताले बोल्ने कार्यसूची रहेको बैठकमा मुख्यमन्त्रीको ‘वारिस’ बनेका सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत नरम देखिए ।
विपक्षीहरुले सदन विघटन गरिने कि हो कि भन्ने आशंका गरिरहँदा मन्त्री बस्नेतले सरकारले विश्वासको मत लिने तर बजेटको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने अडान लिए । प्रतिपक्षीहरु आक्रोशित हुँदा उनले सहमतिको रटान लगाउन पनि छाडेनन् ।
प्रदेशकै ठूलो अस्पतालमा कोभिड संक्रमितले अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएको, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट रकमान्तर गरिएको, प्रदेश प्रमुखले दलको नेताजस्तो व्यवहार गरेको एवं संघीय सरकारले कानूनविपरित पूर्ण बजेट ल्याएको आरोप सुनेका उनले विपक्षीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीजस्तो मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग नडराउन आग्रह गरे ।
जेठ २९ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेका मुख्यमन्त्रीले सदन विघटनको खेल खेल्ने त हैनन् भन्ने विपक्षीहरुले आशंका गरिरहँदा उनले सरकारले तोकिएको समयभित्र विश्वासको मत लिने जिकिर पनि गरे ।
‘केपी ओलीसँग डराएर जुन स्थिति उत्पन्न भएको छ, पृथ्वीसुब्बासँग त्यसरी डराउन पर्दैन । हामीलाई पनि थाहा छ, यो अल्पमतको सरकार हो,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ, हामी स्पष्टताकासाथ जेठ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिन्छौं ।’
प्रवक्ता बस्नेतले विपक्षीले भन्दैमा बजेट ल्याउने काम नरोकिने जानकारी पनि गराए । उनले असार १ गते बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले सकारले १५ दिनअघि नै अधिवेशन बोलाएको बताउँदै विपक्षीले भनेकै दिन विश्वासको मत नलिने पनि बताए ।
‘हामीले ३० दिन अगाडि विश्वासको मत लिनुपर्छ थाहा छ तर यो दिन फलानाले भनेर लिनुपर्ने कारण छ र ? यो सरकारले बजेट ल्याउन पाउने कि नपाउने भन्नेमा, हामीले कानून र नियमावलीमा लेखेका छैनौं र ?’ उनले भने, ‘सहमतिका साथ बजेट बनाऔं, विश्वासको मत दिए हामी बस्छौँ, अर्को सरकार बन्ने अवस्था रै’छ भने नियमअनुसार अगाडि बढ्छ ।’

सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत ।

विपक्षीहरुले प्रदेश सभा बाँच्छ कि बाँच्दैन भन्ने प्रश्न गरिरहँदा मन्त्री बस्नेतले मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार हुँदा कसरी भागेको हुन्छ भन्ने प्रतिप्रश्न गरे । ‘सदनले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने हो भने एमाले तयार छ । हामीले विधिको कुरा गरिएका छौं । नढाँटी भनौं न, मुख्यमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्दिनुभएको हैन ? तपाईंहरुले सरकार बनाउनुहोस् भनेर छाडेको हैन र ?’ उनले भने, ‘यो वा त्यो मान्छेलाई आरोप लगाएर फाइदा के हुन्छ आखिर ?’
विपक्षीले पेश गरेको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएकै कारण मुख्यमन्त्री संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री बनेको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारले कोभिड महामारीप्रति सरकार संवेदनशील भएको बताउँदै पूर्वाधार र जनताको ज्यान बचाउन धेरै काम गरिएको जिकिर गरे ।
बाटो, खानेपानी, बाटो, पर्यटन, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा आँखाले देख्न सकिने विकास भएको उनको जिकिर थियो । जनताका आंकाक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेपनि साझा प्रयत्नले उपलब्धी हाँसिल भएको जिकिर गर्दै उनले राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकास निर्माणका कामहरु ओझेलमा परेको र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिले जनताले छिटो सेवा पाउने काम रोकिएको स्वीकारे ।
उनले गण्डकी अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा कोभिड संक्रमितले ज्यान गुमाएको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको जिकिर गरे । ‘अक्सिजन थियो, छ, त्यहाँ अहिले गएर हेरौं,’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षमा भएको सरकारमा जान पनि सकिन्छ, सरकारमा भएको प्रतिपक्षमा जानपनि सकिन्छ । जनता सडकमा आए भने घटना घट्न सक्छ, त्यसको जिम्मेवार कसले लिने ? छानविन गर्दैछौं, हैन भन्नेमा पुगेका छौं, सत्य कुरा बाहिर नआइ किन माफीको माग गर्ने ?’ भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीसमेत रहेका उनले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर हुनु स्वभाविक रहेको बताए ।
सभामा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बजेटभन्दा पहिला मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर गरे । ‘सामान्य अवस्था भएको भए तोकिएको मितिको अन्तिम दिनसम्म पनि विश्वासको मत लिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो बजेट अधिवेशन पनि भएकाले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम होस् ।’

नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली ।

नेता नेपालीले सरकार संविधानको धारा १६८ को धारा ४ को बाध्यात्मक अवस्थातिर जानुपर्नेमा जोड दिँदै कुसमयमा सदन विघटन गर्नेतिर नलाग्न सरकारलाई सचेत पनि गराए । यसअघि सत्ता जोगाउन विभिन्नखाले गलत क्रियाकलाप गरिएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘एउटा माननीयज्यूको किर्ते चिठी दिइयो, प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई स्वीकार्नुभयो । गण्डकी प्रदेशको इतिहासमा त्योभन्दा कलंकित कुरा केही हुन सक्दैन । किर्ते कुन व्यक्तिले गरेको होस् त्यसलाई कारवाहीमा ल्याइयोस् ।’
नेता नेपालीले प्रदेश प्रमुखलाई दलको नेता हैन कि प्रदेशको अभिभावक बन्न आग्रह गर्दै भने, ‘अहिले उहाँ पार्टीको हैन, राज्यको प्रतिनिधि हो ।’ प्रदेश सरकार कोभिड व्यवस्थापनमा चुकेको, जनताको ज्यान गइरहँदा सत्ता केन्द्रीत बनेको आरोप पनि लगाए ।
संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै उनले त्यो बजेट नभएर झुटको पुलिन्दा र चुनाव प्रचार गर्ने किसिमले आएको आरोप लगाए । ‘कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन त्यसैले यो संविधानको विरुद्ध छ’, उनले भने ।
बहुमत कायम राख्न नसकेको परिपेक्ष्यमा पुनः संविधानभन्दा बाहिर गएर सदन विघटन गराउने प्रपञ्च नगर्न मुख्यमन्त्रीसँग उनको आग्रह थियो । ‘त्यसो गरिए यो घटना संवैधाधिक अपराधको रुपमा संवैधानिक इतिहासमा दर्ज हुनेछ’, उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीले संविधानभन्दा बाहिर गएर सत्ता लोलुपताको कालो टीका लगाउनु हुने छैन ।’
विगत ३ वर्षमा भएको सहकार्यको स्मरण गर्दै उनले कोभिडको लागि जस्तोसुकै ठाउँबाट रकम ल्याएपनि स्वीकार्य हुने तर अन्यथा रुपले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिएको रकमान्तर स्वीकार्य नहुने पनि बताए ।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिवहादुर चुमान।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बाँच्ने हो कि मारिने हो भन्ने आशंकामा सभा सञ्चालन भइरहेको बताउँदै सभालाई अकारण मृत्युवरण गर्ने अवस्थामा नपु¥याउन आग्रह गरे । ‘सिधा बाटो हिँडौं, प्रदेश सभामा विकल्प हुँदासम्म त्यही बाटोमा हिँडौं, यहाँ विकल्पको सरकार बन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’, उनले भने, ‘तपाईंहरु विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ भने लिनुहोस् हामी सहज मान्छौं ।’
नेता चुमानले प्रदेश सभाको अन्त्य नै हुनेभए सर्वदलीय सरकार बनाउन सकिने विकल्पबारे सोच्न सकिने पनि बताए । ‘मैले ढोरपाटन दैनिकमा मुख्यमन्त्रीज्यूको अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ, त्यस्तो अवस्था (सदन विघटन हुने) आयो भने त्यता पनि जाऊँ’,’ उनले भने, ‘संघीय सभाको अन्य भएजस्तो यो सभाको अन्त्य नगरौं ।’ उनले यसअघि नै आफूले अविश्वासको प्रस्ताव छल्ल नहुने अडान लिएको स्मरण गर्दैै भने, ‘हामीले वैकल्पिक सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर दलको पत्र बोकेर गयौंँ ,हामी चारवटै दलका नेता गएका थियौं । हामीलाई शिष्टाचार भेट पनि भएन, बधाइ दिऊँला भनेर गएका थियौं । बधाइ दिन पनि पाइएन ।’ यहाँको ४ दलको पत्र लत्याउँदा केन्द्रमा केपी ओलीको पत्र स्वीकारेर विपक्षीमाथि जालझेल गरिएको उनको आरोप थियो ।

जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य ।

जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट सत्तादेखि सत्ता र कुर्चीदेखि कुर्चीसम्म सीमित भएको आरोप लगाए । ‘प्रतिगामी शक्तिलाई काँधमा बोकेर दुर्घन्धित हुँदै हिँडेकाहरुमाथि जाइलाग्नुपर्ने परिस्थिति जिम्मेवारी आएको छ’,उनले भने,‘ एण्टिजेनको प्रभावकारिता कति छ थाहा छैन तर त्यसकै भरमा परिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारमा सरकार असफल भएको छ ।’
नेता आचार्यले काम चलाउ सरकारले कहाँबाट पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार पाएछ ? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्री तानशाह बन्न खोजेको जिकिर पनि गरे । ‘गएको पुसयता २ पटकसम्म संसदमाथि घन ठोकिन्छ अनि आफू तानशाह बन्ने प्रयत्न गरिन्छ, बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्न भनेर गणतन्त्रलाई सराप्ने अनि आफै जायज–नाजायज तरिकाले कुर्चीमा बस्दा किन लाज नलागेको ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सरकार प्रतिगामीको मतियार बनेको छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका सचेतक पियारी थापा ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सभासद तथा संसदीय दलका सचेतक पियारी थापाले मेरो सरकार बचे ठीकै छ तर संसद विघटन हुन्छ भन्ने आशय अभिव्यक्त गर्ने अधिकार छ ? कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न गरिन् । ‘यो चुनावको बेला हैन, जनता जोगाऊँ, प्रदेश सरकार खारेज गरौं, स्थानी सरकार बलियो बनाऊँ’, उनले भनिन्, ‘प्रदेशको ठूलो अस्पतालमा अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाउँदा, बेड नपाएर मृत्यवरण गरेको दोष सरकारको हो । सरकार जोगाउन अनेकौं तिकड्म लगाउने तर जनता बचाउन केही नगर्ने कुरा कसरी जायज हुन्छ ?’